काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेका छन् । उनले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । तर, कर्मचारीको आन्दोलनका कारण उनी पदभार ग्रहण कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ  । 

धादिङ–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका अधिकारीलाई पद बहालीका लागि मन्त्रालय पुग्दा प्रवेशद्वारमै अवरोध भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा एक सयको हाराहारीमा कर्मचारीले वृत्ति विकासको माग गर्दै १६ दिनदेखि धर्ना दिँदै आएका छन् ।

नवनियुक्त मन्त्री अधिकारी कार्यभार सम्हाल्नका लागि १६ दिनदेखि धर्नामा बसेका कर्मचारी अवरोध बनेका छन् । उनले पदभार ग्रहण गर्नु अघि नै आन्दोलनरत कर्मचारीको सामना गर्नु प¥यो । यद्यपि, उनले आन्दोलित कर्मचारीलाई भेटेर समस्या समाधानको आश्वासन दिएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा दुधको वक्यौता रकम भुक्तानी, कृषि लगानी दशक घोषणा, रासायनिक मलको वितरण प्रणाली, उखुको सहुलियत रकम, कृषि बीमाको अनुदान भुक्तानी, जलवायु परिवर्तनले देखिएका नयाँ रोग किरा, कृषि क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवास्थापन लगायत समस्या र कार्यान्वयनका लागि नवनियुक्त कृषिमन्त्री अधिकारीका लागि चुनौती देखिएको छ ।

तीन सय कर्मचारीको वृत्ति विकास गराउनु पर्ने

कृषि प्राविधिक अधिकृतहरूले एक दशकभन्दा बढी सरकारी सेवामा काम गरे पनि आफ्नो वृत्ति विकास हुन नसकेको भन्दै १६ दिनदेखि मन्त्रालयको प्रदेश द्वारमै धर्नामा बसेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयमा १० देखि २० वर्षसम्म कृषि प्राविधिक अधिकृतका रूपमा काम गरे पनि वृत्ति विकास हुन नसकेको भन्दै उनीहरू धर्नामा बस्दै आएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकासतर्फ रा.प. प्रथम प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा २२ र पुलमा ५ जना गरी जम्मा २७ जना, रा.प.द्वि. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा ८१ र पुलमा १०१ जना गरी जम्मा १८२ जना, रा.प.तृ. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमामा १७३ र पुलमा १२७ जना गरी जम्मा ३०० जना छन् । यस्तै, रा.प. अनङ्किततर्फ दरबन्दीमा ११३ जना र पुलमा ९५ जना समायोजन भएका थिए ।

राजीनामा, अनिवार्य अवकाश लगायतका कारणबाट दरबन्दीका पद रिक्त हुँदासमेत पदपूर्ति नहुँदा विगत ६ वर्षदेखि वृत्ति विकासको अवसर नपाएको धर्नामा बसेकाहरूको गुनासो छ ।

दुधको रकम भुक्तानी बाँकी

लामो समयदेखि नेपाली किसानले दुधको रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी ४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँमध्ये पौने २ अर्ब रुपैयाँ डीडीसीको दायित्वमा छ । दुग्ध किसानले लामो समयदेखि दुधको रकम पाउन सकेका छैनन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नवनियुक्त मन्त्री अधिकारीलाई चुनौती देखिएको छ ।

‘कृषि लगानी दशक’ कार्यान्वयन

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१÷८२) का देखि लागु हुने गरी ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा भएको छ । तर यो परियोजनाको कुनै पनि आधा देखिएको छैन । यसलाई कृषि विज्ञले हचुवाको भरमा घोषणा गरिएको भन्ने आरोपसमेत लगाएका छन् । यसलाई नवनियुक्त मन्त्री अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

रासायनिक मलको उपलब्धतालाई निरन्तरता दिँदै वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने

धान रोपाइँ करिब आधा सकिँदासम्म यो वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेको छैन । गत वर्ष पनि देशभर रासायनिक मलको उपलब्धता पर्याप्त नै थियो । मुख्यगरी मल खरिदका लागि अग्रिम रकम सुनिश्चित भएकै कारण लगातार दुई वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु नपरेको हो ।

रासायनिक मल खरिदका लागि समयमै रकम सुनिश्चित भएदेखि मलको अभाव हटेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए । रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा केही समस्यासमेत देखिएको छ । यसलाई मन्त्रालयले परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मलको उपलब्धता निरन्तरता दिनु पर्ने र मल वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धानको बलियो पाटोको पहल

कृषि क्षेत्रमा विकासका लागि अनुसन्धान मुख्य आधार हुने भए पनि यस क्षेत्रमा खासै लगानी नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारणले देखिएको नयाँ रोग, किराको प्रकोप, समय सापेक्ष बीउ र प्रविधि विस्तार हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या हो । तर यी विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

बाली बिरुवामा देखा पर्ने नयाँ रोग र किराको समाधान पहिल्याउन, युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न, कृषिमा प्रविधि लागु गर्न अनुसन्धानको मुख्य भूमिका रहने सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धानको बलियो पाटो पहिल्याउनु पर्ने देखिएको छ । नवनियुक्त मन्त्री अधिकारीले यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा ३० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त

संघमा कृषि क्षेत्रको जनशक्तिको दरबन्दी ३० प्रतिशत रिक्त छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको कृषिसँग सम्बन्धित जनशक्तिबारे कुनै लेखाजोखा नै छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार कृषि क्षेत्रका ३०.३३ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । तीनै तहमा कृषिको प्राविधिकको संख्या र आवश्यक जनशक्ति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । अहिले कयौँ कृषि विज्ञले अवकाश पाएर विभिन्न पद रिक्त रहँदा पदपूर्तिका लागि पहलसमेत हुन सकेको छैन । यसको पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार संघ अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा स्वीकृत दरबन्दी १ हजार ९१२ जनाको छ । जसमा १ हजार ३३१ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । ५८१ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत १६१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ । तर हाल १५६ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने ५ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

यस्तै, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका लागि ४४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ । तर २५ जनाको मात्रै पदपूर्ति हुन सकेको छ भने १९ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका लागि २२ जनको दरबन्दी स्वीकृत छ तर १६ जनाको मात्रै दरबन्दी पदपूर्ति हुन सकेको छ । ६ वटा दरबन्दी रिक्त छ । 

सरकारी निकायको तथ्यांक अनुसार प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा १३३ को दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ७३ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने ६० जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

यस्तै, कृषि विभाग र सो अन्तर्गत ४४९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ । जसमा २७९ जनाको  पदपूर्ति भएको र १७० जनाको दरबन्दी रिक्त छ । पशुसेवा विभाग र सो अन्तर्गत पर्ने निकायका लागि ७३३ जना दरबन्दी स्वीकृत छ । तर ५११ दरबन्दी पदपूर्ति भएको छ भने २२२ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र यस अन्तर्गतका निकायका लागि ३७० जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ । २७१ पदपूर्ति भएको छ भने ९९ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

नीतिगत पक्ष

नेपालको ‘कृषि ऐन’ लामो समयसम्म बन्न सकेको छैन ।  सो कार्य अन्तिम चरण पुगेको सरोकारवालाले बताएका छन् । संघीयता अगाडि नै छलफल गरी बनेको कृषि ऐन लामो समयसम्म बन्न नसकेको अवस्था छ । तर कानुनी रूपमा अन्तिम चरणमा पुगेको बुझिएको छ । यसलाई यो ऐनलाई ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पशु, स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी नियमावली पनि संसदमा दर्ता भएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बिउबिजन नियमावली मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अवस्थामा छ ।

यस्तै, गत वर्षको असोजमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनतर्फ राँगा तथा भैंसीको मासु निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिचको भेटवार्तापछि असोज ९ गते (मंगलबार) जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालबाट राँगा तथा भैंसीको मासु आयात गर्न चीन तयार भएको उल्लेख थियो । सोही अनुसार नेपाल सरकारले राँगा तथा भैँसीको मासु चीन निर्यातको सुरुवात हुने अपेक्षाका साथ आवश्यक तयारी गर्दैछ । राँगा तथा भैँसीको मासु चीन निर्यातको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा नवनियुक्त कृषिमन्त्री अधिकारीले बजेटको सही सदुपयोग गर्न सके उनको कार्यकाल सफल हुने सम्भावना देखिन्छ ।