काठमाडौँ । प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धनका आधारमा सरकार गठन भएको छ । सोही अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइ सोमबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि सामेल भएको छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई यही गठबन्धनले मधेस सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिएको छ, जसका आधारमा जनमत पार्टी पनि  सत्ता साझेदार दल बनेको छ ।

अहिले सङ्घीय सरकारमा सहभागी भएका दल र यही गठबन्धनको बलमा मधेस सरकारको नेतृत्व पाएको जनमत पार्टीलाई मात्र गणना गर्ने हो भने पनि प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत जुटेको छ । यस आधारमा यो सरकार तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले मुख्य साझेदार थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित भइसकेको छ । यद्यपि बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित विभिन्न नेताले आलोचना गरेका थिए ।

सरकारमा आफैँ सहभागी भएर बजेट पारितका सन्दर्भमा असहयोग गर्न नमिल्ने भएका कारणमात्र आफूहरूले बजेटलाई समर्थन जनाएको कतिपय एमाले नेता बताउँछन् । यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने या पूरक बजेट ल्याउने भन्नेबारे सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न बाँकी नै छ ।

योसँगै देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाला भनेर अड्कलबाजी भइरहेको छ । त्यसो त, दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन गर्ने चर्चा सुरु भएदेखि नै सेयर बजारले सकारात्मक बाटो समातेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन नयाँ सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा डा. महतले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय जसको भागमा परे पनि गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र पर्छ नै ।’

डा. महतका अनुसार आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने लक्ष्यसहित नयाँ सरकार अघि बढ्छ ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी निकासा सुरु गर्ने, बजेट खर्च बढाउने र यस अघिको सरकारले ल्याएको चरम निराशालाई चिर्ने गरेर काम गर्ने योजनामा अघि बढ्नुपर्ने डा. महतको भनाइ छ । ‘मेरो पालामा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग आवश्यकताका आधारमा ऋण लिने प्रचलन बिचमा रोकिएको थियो,’ डा. महतले भने, ‘अब त्यो प्रक्रिया फेरि अघि बढ्छ ।’

डा. महतले नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सत्ता सञ्चालन सम्झौता बमोजिम गठबन्धन सरकार हुँदा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको साझेदारी तोडेर एमालेसँग गठजोड गरेपछि सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिनु परेको थियो । तत्कालीन समयमा डा. महतकै कारणले सत्ता समीकरण टुटेको चर्चासमेत हुने गरेको थियो ।

एमाले सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई भने अघिल्लो सरकारले विकास गरेको चरम निराशालाई अन्त्य गर्नु नै नयाँ सरकारको पहिलो काम भएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘बजारमा माग सिर्जना भइरहेको छैन । माग बढ्नेगरी जनतामा आशाको किरण छर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । यही नीतिअनुसार नै नयाँ सरकार अघि बढ्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

खासगरी यतिबेला नेपालका बाह्य क्षेत्रको स्थिति बलियो अवस्थामा छ । १२ महिनाभन्दा बढी समयको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह १९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र चालु खातासमेत खर्बौंले बचतमा छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्याका चाङ छन् ।

आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । सरकारले तय गरेको लक्ष्यबमोजिम राजस्व सङ्कलन नहुने अवस्था छ । यस्तै बजेट खर्च गर्न सकिएको छैन भने निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

यसबाहेक कोरोना बीमादेखि कृषि बीमासम्मको भुक्तानी दिन सरकार असक्षम बनेको छ भने दुध किसानको भुक्तानी समेत रोकिएको अवस्था छ ।