काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिच चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादमा उद्योगीहरू कुलमान घिसिङविरुद्ध ‘काउन्टर अट्याक’मा उत्रिएका हुन् । 

पटक–पटक बक्यौता उठाउने नाममा उद्योगको लाइन काट्दै आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिसिङले यसपटक पनि धमाधम काट्दै थिए । हालसम्म प्राधिकरणले ६१ वटामध्ये ५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले हुलास स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिलको लाइन काटिसकेको छ । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ६१ वटा उद्योगलाई असार २५ गतेसम्म रकम तिर्न प्राधिकरणले ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । तर, सो अवधिसम्म कुनै पनि उद्योग प्राधिकरणको सम्पर्कमा गएनन् । 

प्राधिकरणको सम्पर्कमा उद्योगी नपुगेपछि कुलमानले उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेका थिए । पहिलो चरणमा ३ वटा र दोस्रो चरणमा थप २ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो । यसपछि उद्योगीले धमाधम प्राधिकरणको निशानामा आफू पर्ने चाल पाएपछि स्वतःस्फूर्तरुपमा उद्योगको लाइन काट्न थालेका हुन् ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको रकम प्रमाणका आधारमा उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन समितिले दिइसकेको छ । सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको प्रतिवेदन बमोजिम सो अवधिको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ रकम उठाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको थियो । तर, प्रमाणका आधारमा मात्रै ।

प्राधिकरणले सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै धमाधम उद्योगलाई प्रमाणबिनै बिल पठाएको उद्योगीको भनाई छ । पठाइएको बिलमा खपतको प्रमाणसमेत चाहिने उद्योगीको माग छ । 

तर प्राधिकरण भने प्रमाण सुरक्षित रहेकाले जसरी पनि उद्योगीले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । असार २५ गतेसम्म सम्पर्कमा नआएका उद्योगलाई तर्साउने रणनीति लिएका कुलमान आफैँ ‘काउन्टर अट्याक’मा परेका हुन् ।

बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा रहेका उद्योगले करिब ५०० मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आइरहेका छन् । यीमध्ये ५ वटा उद्योगको लाइन काटिइसकेको अवस्थामा बाँकी उद्योगले कूल ४५० देखि ४६० मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आइरहेका थिए । यी उद्योगले कुलमानमाथि ‘काउन्टर’ गर्दै स्वयं बिजुलीको लाइन काटे । यसबाट वर्षायामको समयमा प्राधिकरणको लोड नै घटेको छ । जसबाट अर्बौँ घाटा हुने निश्चित छ ।

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)मा आधारित छन् । सोही कारण सुख्खायामको तुलनामा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ । नेपालको कूल जडित क्षमता ३१ सय ६० मेगावाटभन्दा बढी पुगिसकेको छ । जुन, वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन सक्छ । 

यसआधारमा प्राधिकरणमा वर्षायाममा मागको तुलनामा अत्यधिक बिजुली हुन्छ । सोही कारण भारततर्फ साढे ६०० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । यसबाहेक औसत माग १५ सय मेगावाट छ । यसै पनि प्राधिकरणको बिजुली खपत नभइरहेको समयमा एकैसाथ साढे ४०० देखि ५०० मेगावाट बिजुलीको लोड घट्दा प्राधिकरण अर्बौँको घाटामा जानेछ ।

• ‘काउन्टर अट्याक’ पछि सफ्टलाइनमा प्राधिकरण

कुलमान घिसिङले असार २५ गते रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उद्योगी स्वयं प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउनुपर्ने बताएका थिए । अन्यथा, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम अघि बढ्ने बताएका थिए । तर उद्योगीले निरन्तर धावा बोल्दै गएपछि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न प्राधिकरण बाध्य बनेको छ । प्राधिकरणले असार २८ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयको सूचना नै निकाल्दै २८ किस्तासम्म बक्यौता तिर्न बाटो खोलेको जानकारी दिएको छ ।