काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकद्वारा हालै सार्वजनिक जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्टले चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि मुस्किल पर्ने देखाएको छ । तथापि, बजेटमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेर जम्मा १ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको सरकारले समीक्षा अवधिमा वैदेशिक व्यापारतर्फ खुद १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा केही बढेको भ्रमण आय (पर्यटन व्यवसाय) र रेमिट्यान्सले गर्दा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा गएको छ । तर मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अझै लयमा आउन सकेको छैन ।

जेठ मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) १९.३ प्रतिशतले बढ्दै १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ भने भ्रमण आय ३३ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । रेमिट्यान्ससँगै बढेको पर्यटन आय थपथाप गर्दा मुलुकको विनिमय सञ्चिति जेठ मसान्तसम्म १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०८० असार मसान्तसम्म १५ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड हाराहारी रहेको विनिमय सञ्चिति ११ महिनामा २७.८ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । तर, मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने फेरि पनि उही निराशाजन स्थिति देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बजार महँगी (मुद्रास्फीति)का केही दर घट्ने बाहेक अर्थतन्त्रको खास सुधारको क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन ।

खासगरी अर्थतन्त्रको सुधारको सूचकाङ्क सरकारी खर्च (मुख्य गरी बजेटको पुँजीगत खर्च) सँगै मौद्रिक स्थिति (मुद्राप्रदाय) खासै बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक कर्जा लगानी ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि मुद्राप्रदाय कम्तीमा १६ प्रतिशत माथि जानुपर्ने अर्थविद् डा.अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

‘अहिलेकै स्थितिमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रायः असम्भव छ । जेठ मसान्तसम्म १२ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको मुद्राप्रदायले ६ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न सक्दैन । यसका लागि क्रेडिट ग्रोथ (कर्जा विस्तार) कम्तीमा १६ प्रतिशतमाथि जानुपर्छ’ भट्टराईले भने ।

खास मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण र क्रेडिट ग्रोथले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तथ्याङ्क प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

‘केही वर्षअघि क्रेडिट ग्रोथ २७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा ६ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । पछिल्लो वर्ष क्रेडिट ग्रोथ २० प्रतिशतमात्र हुँदा पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको उदाहरण छ । त्यसैले मुद्राप्रदाय यति नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर पछिल्लो तथ्याङ्कले आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत माथि नजाने निश्चित भएको छ’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक लगायत दक्षिण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ३ प्रतिशत हाराहार मात्र हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

• किन बन्ने सकेन लगानीको वातावरण ?

अर्थतन्त्रको सुधार तथा आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारी खर्च र लगानी (निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार) हुन आवश्यक छ । तर, समीक्षा अवधिमा सरकारी खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरमात्र हुन सकेको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारीमात्र खर्च हुन सकेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ११.८ प्रतिशतले कम हो ।

सरकारी खर्चको कमजोर पक्षले अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकार संवेदनशील र सचेत नरहेको प्रस्ट हुने अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्रको सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारी खर्च हो । सरकारले जति धेरै पुँजीगत खर्च गर्न सक्छ, बाई ब्याक त्यति नै अर्थतन्त्रको सुधार हुने हो,’ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘अर्थतन्त्रको चक्र चल्नका लागि पनि सरकारी खर्च हुनुपर्छ ।’

तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निराशा निम्त्याएको अधिकारीले बताए । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको र उक्त पैसा बजारमा जान नपाएको भन्दै यसले निर्माण व्यवसायीमात्र नभएर सिमेन्ट, रड, रोडा लगायत कयौँ व्यवसायको क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको उनको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको उनले बताए ।

• निराशाजनक कर्जा लगानी

तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ बैंकहरूको कर्जा लगानी निराशाजनक छ । जेठ मसान्तसम्म निक्षेप सङ्कलन ९ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढ्दा कर्जा लगानी जम्मा ५.१ प्रतिशत (२ खर्ब ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) ले मात्र बढेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्त कम्पनीहरूले कुल ६२ खर्ब ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दै ५१ खर्ब ३४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष ८.८ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गर्दै कुल ५५ खर्ब ६८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका बैंकहरूले ४८ खर्ब ५८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा लगानी हुन नसक्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ ।

खासगरी आर्थिक शिथिलताले निम्त्याएको कर्जा माग र लगानीको अभावलाई चिर्न मौद्रिक नीतिले काम गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्त नीति (बजेट) आएसँगै मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण बन्ने गरी मौद्रिक नीति लिन आग्रह गरेको छ ।

ब्याजदर कम हुने र लगानीको वातावरण बन्ने गरी चालु पुँजी कर्जा निर्देशनलाई समेत थप लचक बनाउन निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंक समक्ष माग राखेको छ ।

तथापि, पूर्वबैंकर एवं आर्थिक मामिलाका जानकार पर्शुराम कुँवर क्षत्री लगानीको वातावरण बनाउने काम वित्त नीतिको भएकाले मौद्रिक नीतिबाट भर पर्न नहुने बताउँछन् ।

‘हामी बढी मौद्रिक नीतिमा भर पर्‍यौँ, लगानीको वातावरण बनाउने भनेको सरकारको वित्त नीति (बजेट)ले हो’ क्षत्रीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिले धूमधामले काम गर्न सक्दैन, केही कर्जा लगानीमा सहजीकरण हुन सक्छ ।’

पछिल्लो समय ट्रेजरीको ब्याजदर नै ३ प्रतिशत र रिपोको ब्याजदर ५.५ प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्थामा थप ब्याजदर घटाउने ठाउँ नभएको भन्दै क्षत्रीले मौद्रिक नीतिले बजारको ठुलो लगानीको डिमान्ड ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गरे । अन्ततः यसले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले पुनः ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।