नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बन्ने तयारीमा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ । कांग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते मध्यरातमा भएको भनिएको सहमतिको लिखित दस्तावेज बाहिर आएको छैन ।

तर, नेताहरूले गरेको कुरालाई र अखबारहरूमा आएका विषयलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको मुख्य एजेण्डा भनेको सरकारलाई स्थिरता दिने र संविधानलाई परिमार्जन गर्ने रहेको छ । मेरो विचारमा स्थिरता भनेको चाहिँ माइन्ड सेटको कुरा हो । जब हाम्रा नेतालाई पद नभइ हुँदैन, पदका लागि जे पनि तयार हुन्छन् । अनि त्यो बेला स्थिरता भन्ने कुराको कल्पना नै गर्न सकिँदैन ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारी गर्न ओलीले मौखिक सहमति गरेका थिए । तर, सत्तारोहण गरेपछि ओलीले कागज देखाऊ भने । २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीले सत्ता बाँडफाँट गर्दा कागज नै गरे । जब प्रचण्डले त्यो कागज देखाए, ओलीले कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भने ।

यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन अगाडि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने भनेर सहमति गरे । निर्वाचन लगत्तै दिन चाहेनन् । त्यसपछि एमालेसँग मिलेर प्रचण्डले सरकार बनाए । त्यस्ता दुई जना पात्र (ओली र देउवा)ले सत्ता साझेदारी गरेका छन् भने यसको भविष्य त्यति राम्रो र लामो होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

संविधान संशोधनको विषय पनि त्यति सजिलो छैन । यो भनेको त पाण्डोरा बाकसजस्तै हो । त्यो बाकस खोल्नै गाह्रो छ । किनभने हरेक दलको संविधान संशोधन सम्बन्धी आफ्नै एजेण्डा छन् । राप्रपालाई राजतन्त्र र हिन्दु राज्य चाहिएको छ । उसले त्यो पाउने सम्भावना छ ? त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलका आफ्नै एजेण्डा छन् । उनीहरूलाई भूगोलको आधारमा भन्दा जनसङ्ख्याको आधारमा माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व चाहिएको छ । उनीहरूको मागमा अझै धेरै प्रदेश बनाउने कुरा छ । ती कुरा सम्बोधन गर्न सक्छ अहिलेको गठबन्धनले ? सक्दैन । अनि दिइसकेको समानुपातिक, समावेशीलाई पछाडि फर्काएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमात्रै लागु गर्न सकिन्छ ? त्यो समावेशीको मुद्दा उठेर अधिकार पाइसकेको कुरालाई उनीहरू आफैँले विकृत बनाए । समावेशीको अभिप्रायलाई पराजित गरेको उनीहरूकै व्यवहारले नै हो नि ।

नेता पत्नी, नेता बहिनीहरू ल्याएर विकृत आफूले बनाए अनि दोष समावेशीतालाई दिन्छन् । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा त्यति सजिलै अगाडि बढ्ला भन्ने लाग्दैन । उनीहरूले यो किन ल्याए भने सत्ता बाँडचुँड गर्ने कुरालाई बर्को ओढाएर प्रस्तुत गर्नका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा ल्याएका मात्रै हुन् ।

स्थायित्वको कुरा भएन भन्नेमा पनि ०४७ सालपछिका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित नै थियो नि । ०४८ सालमा बनेको सरकार ५ वर्ष टिक्यो ? ०५१ सालमा कुनै पार्टीको बहुमत आयो ? किन त्रिशङ्कु संसद भयो ? ०५६ सालको निर्वाचनले पनि तीन वर्षमा ३ सरकार र त्यही सरकारका पालामा प्रतिगमन आएको होइन ? यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनले स्थायित्व दिन्छ भन्ने कुरा होइन ।

शुद्ध संसदीय व्यवस्था अपनाउनु हुन्छ भने त्यसको आधारभूत मान्यता पछ्याउनु पर्छ । त्यसले स्थिरता दिन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था थियो भने आजका नेता कुनै पनि देखिने थिएनन् । निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पराजित भएपछि थपक्क राजीनामा दिनु पर्दैन ? संसदीय राजनीतिको आधारभूत मान्यताले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ । उदाहरणका लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले राजीनामा दिए कि दिएनन् ? उनी त ५० वर्षभन्दा मुनिका थिए । राजनीतिमा पनि भर्खरै आएका थिए । अहिले बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका मानिस ५ वर्ष अगाडिमात्रै चिनिएका हुन् । संसदीय राजनीतिमा सत्तामा हुने पार्टीले हारेको खण्डमा त्यस दलका नेताले राजीनामा दिनुपर्छ । संसदीय राजनीतिको आधारभूत मान्यता चाहिँ नपछ्याउने, पदबाट जाने बित्तिकै विभिन्न बहानामा फेरि त्यहीँ आउने अनि कुरा गर्दाचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएर अस्थिरता भन्ने ? नेताहरूको चरित्रहीन पदलोलुपताले नै अस्थिरता भएको हो ।

• कांग्रेस र एमाले सहकार्य नै शङ्कास्पद

मेरो विचारमा यो गठबन्धन बन्नु नै शङ्कास्पद छ । किनभने उनीहरू मिल्नु नै थियो भने ०७९ सालको निर्वाचन परिणाम यही थियो । त्यतिबेला मिलेको भए हुन्थ्यो नि, कसले छेकेको थियो ? स्थायित्व दिने र संविधानको परिमार्जन लगायतका कुरा पनि निर्वाचन लगत्तै मिलेर गरेको भए भइहाल्थ्यो नि । त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धी देखे । एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने हिसाबले हेरे । अहिले यो सरकार सुशासनको क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्यो । चाहे त्यो नक्कली शरणार्थीको कुरा होस्, चाहे अन्य कब्जा गरेर राखेको राज्यको सम्पत्तिलाई फिर्ता लिने कुरा हुन् । गिरीबन्धु टि–स्टेटका कुरा पनि सार्वजनिक भए । त्यसमा केही सफलता भयो । ठुला पहुँचवाला मान्छे पनि पक्राउ परे । अघिल्लो पटक कांग्रेसले त्यसलाई रोक्न गृहमन्त्री हटाउन खोज्यो, प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि सरुवा गर्नुपर्ने वातावरण बन्यो । त्यसपछि प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरे । फेरि पनि सरकारले केही मान्छेलाई पक्राउ गर्न खोज्यो ।

तर, त्यसरी अगाडि बढ्दा दुई वटै दलका मुखिया नजिक अनुसन्धान पुग्यो । त्यसै कारणले उनीहरू मिलेकोजस्तो लाग्छ । होइन भने अघिल्लो दिनसम्म समाजवादसम्म सँगै जाने, पार्टी मिल्ने, स्वर्ग र नर्क सँगै जाने भनेको त हो नि ? त्यो ढाँटको कुरा गर्नुपर्ने कुनै कारण त थिएन । त्यहाँ अल्मल्याउन खोजिएको हो । अब स्थिर सरकार, संविधान परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा त भागबण्डाको राजनीतिलाई र कतिपय ठुला काण्डहरूको छानबिनबाट बच्नका लागि केही न केही कुरा भन्नु पर्‍यो । त्यही कारण स्थायी सरकार दिने, संविधानलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा देखाउने दाँतको रूपमा अगाडि आएको हो । कांग्रेस–एमाले मिल्ने रसायन पनि यही हो ।

अर्को कुरा, दुवै जना तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाजस्तै हुन् । एक अर्कालाई झुक्याउने खोज्ने दाउपेचले पनि उनीहरूबिचको एकता भएको हो कि जस्तो लाग्छ । संविधान जारी भइसकेपछि सबैभन्दा लामो शासन गर्न केपी ओलीले पाएका हुन् । त्यसबेला उनले के चाहिँ गरे ? गफ गरे । रेलको टिकट पाउँछ, पानी जहाज चढ्ने भन्नेजस्ता हावादारी कुरा गरे । बेसार पानी खाए कोरोना भाग्छसम्म भने । ठोरीमा राम जन्मेका हुन् भनेर अहिले पनि प्रचार गरिरहेका छन् । विकास निर्माणको उनको मोडल झापाको ढुकुरपानीको टावर होइन र ? त्यो दिमागले मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि लिएर जाला ? उनका तिनै आसेपासे वरिपरि राखेर तिनको प्रशंसा सुनेर गदगद हुने नेताले देशको विकास गर्छ ? मलाई गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

• माओवादी सरकारको समीक्षा

माओवादी र माओवादी सरकारका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा के भयो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा कुनै खालको भ्रष्टाचारको आरोप नलागिकन बहिर्गमन भयो । नत्र अधिकांश नेता कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । दाग लागेको छ । केपी ओली कै गिरीबन्धुदेखि अनेक काण्ड छन् । देउवाको त के कुरा गर्नु, श्रीमती र छोराकै संलग्नताका काण्ड छन् । त्यो हिसाबले हेर्दा यो १८ महिनाको प्रचण्डको कार्यकालमा भ्रष्टाचार देखिएन । गठबन्धन अदलबदल भनेको पनि देउवा र ओलीले बाचा पूरा नगरेको कारणले हो । विभिन्न किसिमका काममा भएको बाधा व्यवधानले गर्दा गठबन्धन अदलबदल गर्दा प्रचण्ड अस्थिर जस्ता देखिएका हुन् । तर, त्यो ठुला दलले सिर्जना गरेको परिस्थितिले गर्दा नै हो ।

प्रचण्डमा काहीँ न काहीँ सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने धारणा पनि होला । उनको व्यक्तित्व पनि फुर्के खालको स्वभाव देखिन्छ । सानो कुराले पनि दङ्ग पर्ने र आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । ओलीले गरेको गुलियो कुरामा पनि प्रचण्ड अलमलिए । अर्को चुनावसम्म वाममोर्चा बनाएर पार्टी एकता गर्नेसम्मका कुरा असार १७ गते बिहानसम्म गरे । १८ गते बिहानसम्म पनि प्रचण्डलाई ढाँटेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसमा प्रचण्ड फस्नु चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । त्यस विषयमा प्रचण्डले ओलीलाई चिन्न सकिनँ भनेको पनि सुनियो ।

अर्को कुरा, प्रचण्डले सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने काममा सरकारलाई लगाए । आफ्नै पार्टीको नेता कृष्णबहादुर महरालाई समाउनका लागि पनि गृहमन्त्रीलाई रोकेनन् । त्यो कुरा स्वयं रवि लामिछानेले सदनमै बोलेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा चाहिँ यो कार्यकाल केही निश्चित ब्रेक थ्रु भए । त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न भने दिइएन ।

• दुई पार्टीको चाहना पूरा हुँदैन

एमाले र कांग्रेसले दुई पार्टी सिस्टम बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । यो उनीहरूको चाहनामात्रै हो । मदन भण्डारीको विचारको सबैभन्दा ठुलो वकालत गर्ने र व्याख्या गर्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेल हुन् । त्यो विचारको शीर्षक नै के छ भने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ । त्यहाँ दुई दलीय जनवाद छ ? भन्दा बहुदलीय जनवाद बन्ने, चाहनाचाहिँ दुई दलीयमा जाने छ । एमाले र कांग्रेस भए पुग्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना हो ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुजाति र बहुहित भएको मुलुक हो । त्यसमा बहुविचार पनि हुन्छन् । बहुविचार हुन्छन् भने त्यो विचारले एउटा संगठनको रूप लिने त भइगयो । क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरू त जुनसुकै रूपमा रहनेछन् । उनीहरूमाथि उत्पीडन भएको छ । ०५१ सालमा २० सिट लिएर राप्रपा आएपछि बहुमत हुन नसकेको होइन ? राप्रपाको विचार नै अहिले मर्छ ? जर्मनीमा हिटलर ठिक भनेर संगठन खोल्नेहरू अहिले पनि छन् । त्यसकारण यो दुई पार्टी भन्ने कुरा कांग्रेस र एमालेको चाहना हो । भारतमा दुई वटा दलमात्रै भएर सक्यो त ? सकेनन् । त्यहाँ पनि क्षेत्रीय दलहरू आए । कुनै एउटा समयमा कांग्रेसले एकछत्र राज्य गर्‍यो । भाजपाले पनि गर्‍यो । तर अरु दलहरू सकिए त ? नेपालमै इलामको भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा जनजातिहरू एकताबद्ध भएसँगै नयाँ दल जन्मिन सक्ने सङ्केत देखिएको छ ।

एमाले–कांग्रेसमा संविधानसँग सम्बन्धै नरहेको कानुनमा थ्रेस होल्ड बढाएर राष्ट्रिय दल बनाउन नदिने चाहना देखिन्छ । त्यो कुरा भनेको बहुविचारलाई निषेध गर्ने, निस्तेज गर्ने कुरा आयो । त्यो गलत हो । त्यो कुरा भनेर हुँदैन । यसैपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसरी चुनाव जितेर आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो ? थिएन । किन आयो यति मत भन्दा कांग्रेस–एमालेकै असक्षमताले हो । गर्न नसक्ने अनि अरु पार्टीलाई आउन पनि नदिने हुन्छ ? रास्वपा त पुराना दलहरूले भन्दा फरक गर्ने भनेर आएको हो नि । त्यही अनुसार शिक्षामा त केही परिवर्तन गर्न खोजे उनीहरूले । शिक्षकलाई पार्टीको राजनीतिबाट राजीनामा गराउने काम गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई समर्थन गरे । यस्ता विषयलाई रिस गरेर हुँदैन ।

• माओवादीलाई अवसर

माओवादीले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा उभ्याउने अवसर हो । कांग्रेस र एमालेले ठिक गरेर जान्छन् भन्ने छैन । तिनै लोभीपापीहरू सरकारमा आउने हुन् । कतिपय छानबिन भइरहेको कुरालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्छन् । ती कुरालाई उठाउने प्रतिपक्षीको प्लेटफर्म माओवादीले पाएको छ । यस्तै अन्य दलहरू जो संविधान संशोधन गर्दा उनीहरूले उठाएको मुद्दासँग असन्तुष्ट हुन्छन्, उनीहरूलाई गोलबद्ध गर्नुपर्छ । ओलीको योजना माओवादीलाई अझै विभाजन गर्ने हुनसक्छ । त्यसलाई बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ । माओवादीले अर्को पुस्तालाई संसदमा अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रखर बोल्न सक्ने युवालाई अगाडि सार्नुपर्छ । त्यसैगरी समाजवादी मोर्चालाई अगाडि बढाउने । विप्लव लगायतका नेताहरूलाई स्पेस दिएर पार्टीमा भित्र्याउने ।

माओवादीले कार्यकर्ताको निराशा चिर्नुपर्छ । उत्साह भर्नुपर्छ र आफ्ना समर्थकहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । माओवादीले अहिले जुन ठाउँमा देशलाई ल्याएको छ, यसको जस हामीले नै लिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान कार्यकर्तामा जगाउन ध्यान दिनुपर्छ । पराजय भाव लिएर हुँदैन । जनतामा फर्किने गरी योजना बनाएर अगाडि बढ्यो भने माओवादीले शक्ति आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ । सत्ता केन्द्रितभन्दा जनकेन्द्रित राजनीतिमा माओवादीले पुनः आफूलाई ढाल्नु पर्छ ।

कांग्रेस र एमालेले मिसन ०८४ भन्ने अवसर अब पाउने स्थिति देखिएन । स्पेस खाली छ । यस्तो बेलामा माओवादीका लागि ०८४ को निर्वाचन अनुकूल बन्न सक्छ ।