सुर्खेत । सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरेर नथाक्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र उनी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रतिपक्षमा हुँदादेखि सरकारको नेतृत्वमा आउँदासमेत मुख्यमन्त्री कँडेलका हरेकजसो भाषण सुशासन र पारदर्शितामा केन्द्रित हुने गरेका छन् । तर उनै कँडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ९७ दिन पुग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कँडेल ०८० चैत २७ गते नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री रणसिं परियार वैशाख १२ गते नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त भएको आइतबार ८१ दिन पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले वैशाख १८ गते तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उक्त दिन एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, भौतिक राज्यमन्त्री गोमता विक, माओवादीको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावत नियुक्त भएका थिए । यी मन्त्रीहरू नियुक्त भएको आइतबार ७५ दिन पुगिसकेको छ भने जेठ २ गते भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको शपथ लिएका विनोद कुमार शाह नियुक्त भएको ६० दिन पुग्यो ।

यद्यपि कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्मचारी अभिलेख शाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्री मन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण आइसकेको बताउँछिन् । यद्यपि सार्वजनिक गर्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

सुशासन र पारदर्शिताको लागि भन्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको टीमले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछिका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि ६० दिन अगावै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सावजनिक गर्ने असल अभ्यासलाई मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले तोडेको छ ।

सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावतले सम्पत्ति विवरण आफूहरू नियुक्त भएको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको रातोपाटीलाई बताए । ‘सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पेस गर्नुपर्ने दुवै पत्रसहित हामीले त्यहाँ बुझाएको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गरिदिनुपर्ने हो, खै किन गर्नु भएन !’

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अटेर गरिएको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्मचारी अभिलेख शाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्री मन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण आइसकेको बताउँछिन् । यद्यपि सार्वजनिक गर्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले दर्ता गरेर राखेका छौँ, सार्वजनिक गर्नेबारे खासै थाह भएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो हामीले पनि हेरेका छैनौँ ।’

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा बुझ्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेललाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अटेर गरिएको बताउँछन् । ‘उनीहरूले कानुन त मान्नपर्‍यो नि, यस्तो कार्यमा मुख्यमन्त्रीले नै निगरानी राख्नुपर्ने हो तर देखिएन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति के छ ? भोलि उनीहरूले तलमाथि गरेर गलत धन्दाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने हो कि भन्ने तरिकाले यो व्यवस्था राखिएको हो । सुशासन कायम गर्ने दायित्व त नेतृत्वहरूको हो ।’