काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबिच गठबन्धन निर्माणबारे छलफल भइरहँदा साना दलमात्र होइन, कांग्रेस–एमालेकै कतिपय नेता बेखबरजस्तै थिए ।

गठबन्धन निर्माण प्रक्रियामा मात्र होइन, त्यस यतासमेत कांग्रेस–एमालेले साना दलसँग कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेका छैनन् । यद्यपि, अधिकांश साना दलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई धमाधम विनाशर्त समर्थन जनाइरहेका छन् । यस्तै उनीहरु सरकारमा जान हतारिएको देखिन्छन् ।

जबकि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार २८ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्दा साना दललाई बेवास्ता गरे । उनले आफ्नो पार्टी एमाले र कांग्रेसका सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका हुन् । त्यसैले पनि ओलीले साना दलको साथ नरोजेको प्रस्ट हुन्छ । साना दलको समर्थन बिनै ओली आइतबार प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भइसकेका छन् ।

यसअघि सरकार गठन हुँदा साना दलहरू लाइन लागेर हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्रीको दाबीकर्ताकै साथ लागेर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्ने गरेको देखिन्थ्यो । २०७९ को चुनावपछि माओवादी–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्दा साना दलहरू एमालेका अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा लाइन लागेका थिए । त्यसपछि उनीहरू प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थक बनेर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटक लिएको विश्वासको मतमा पनि साना दलको महत्त्व घटेको थिएन । हरेक सरकारमा ती दल सहभागी भइरहे । तर यसपटक कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले ती दलहरूको ‘बजार भ्यालु’ घटाएको छ ।

न कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउँदा कुनै दलसँग छलफल भयो, न सहमति गर्दा कुनै दलको बिचमा छलफल गरेका छन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्दासमेत सत्ता गठबन्धनले कुनै दलको साथ सहयोग खोजेको देखिए ।

प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले १६६ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको पत्रमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ८८ र एमालेका अध्यक्ष ओलीले एमालेका ७८ सांसदको समर्थन रहेको जनाउ दिँदै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जबकि गठबन्धन घोषणा हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थनको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उनमुक्ति पार्टीले औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा गठबन्धनलाई समर्थन रहने घोषणा गरे । तर नयाँ गठबन्धनलाई किन र के आधारमा समर्थन गर्ने भन्नेबारे साना दलले कारण खुलाएका छैनन् ।

अहिले ती साना दल सरकारमा जानका लागि हानथाप गरिरहेका छन् । लोसपाले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिइसकेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा पनि मन्त्री बन्नेहरूको चहलपहल बढेको छ । तर पार्टीले हालसम्म सरकारमा जाने–नजानेबारे निर्णय गरेको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपा पनि मन्त्री चयनको विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सरकारमा लिने कि नलिने, लिने भए कुन दललाई लिने, कुन दललाई नलिने, कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने, कति दिने भन्ने अझै निश्चित गरेको छैन ।

साना दलका अध्यक्ष तथा नेताहरू कोही कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुग्ने गरेका छन् भने कोही एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्ने गरेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताबाट पाएको आश्वासनकै आधारमा ती दलले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल चलाइरहेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले स्थिर सरकार होस् भनेरै यो नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले त्यो गठबन्धनसँग कुनै पनि कुराकानी भएको छैन, सरकारमा जाने नजाने, मन्त्रीमा पठाउने÷नपठाउने बारेमा पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । ओलीले शपथ लिइसकेपछि मात्र हाम्रो पार्टीले सरकारको बारेमा छलफल गर्छ ।’

गठबन्धनले गरेको सम्झौताको बारेमा विभिन्न शङ्का भइरहेको भन्दै उनले यस बारेमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूसँग बुझ्दा त्यस्तो कुनै पनि सहमति नभएको बताएको पनि चौधरीले खुलाए । गठबन्धन दलको बिचमा भएको सहमति बाहिर आएपछि मात्र थप छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग, मुद्दा र एजेण्डालाई छाडेर कसैलाई समर्थन गर्ने छैन । छलफल गर्न अझै बाँकी नै छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन, त्यसपछि बनेको माओवादी र एमालेको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । सो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री पनि भएकी थिइन् । पछिल्लो एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा पनि रञ्जिता श्रेष्ठ सामेल हुने तयारी चलिरहेको थियो । तर यसबिचमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।

अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा रञ्जिता श्रेष्ठ होइन र रेशम चौधरी हाबी भएका छन् । रञ्जितालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइसकेको छ ।

जसपाका उपमहासचिव प्रदीप यादवले पनि संविधान संशोधनजस्तो विषयमा कांग्रेस–एमालेबिच कुनै पनि सहमति नभएको आफूले जानकारी पाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले त्यतिकै समर्थन गरेका होइनौँ, एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईजीसँग कुराकानी गरेपछि मात्र समर्थन गरेका हौँ ।’

कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन बनाइसकेपछि आफूहरूसँग सल्लाह गरेको र अहिले कुनै पनि सहमति सम्झौता नभएको जानकारी दिएको यादवको भनाइ छ । ‘आगामी दिनमा कुनै पनि सहमति गर्दा सल्लाहमा गरिने भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

देशलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि यो सरकार बन्न लागेको हो, त्यसमा साथ र सहयोग चाहिएको छ भनेर कांग्रेस–एमालेका नेताले भनेपछि आफूहरूले साथ दिएको उपमहासचिव यादवले बताए ।

लोसपाका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले गठबन्धनसँग कुनै सम्झौता नभए पनि कुराकानी भएको बताए  । निर्वाचनदेखि आफ्नो दल कांग्रेसको साथमा रहेको र पछिल्लो सरकारमा पनि सहकार्य गरेको कारण अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले यो गठबन्धनलाई कांग्रेसको कारणले सहयोग गरेका हौँ, किनभने हामी सुरुदेखि नै सहकार्यमा थियौँ, कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि हामीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।’

गठबन्धनभित्र विभिन्न सम्झौता भएको कुरा आइरहे पनि त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको दाबी गठबन्धन दलबाट आएको महसचिव झाले प्रस्ट पारे । सम्झौताको बारेमा भइरहेको आशंका जस्तै यदि केही भएको छ र त्यो कुरा बाहिर आयो भने आफूहरू त्यति नै बेला विद्रोह गरेर त्यहाँबाट निस्किने उनले बताए ।

कांग्रेससँग आफूहरूले मधेस मुद्दाको बारेमा कुरा राखेको बताउँदै उनले त्यसपछि कांग्रेस सकारात्मक देखिएको प्रस्ट पारे ।

जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले पनि गठबन्धनसँग हालसम्म कुनै सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाडेपछि नयाँ गठबन्धनतिर जाने स्वाभाविक नै थियो, कांग्रेससँग पहिलादेखि हाम्रो एक प्रकारको सहकार्य पनि थियो । सोही दलको आग्रहमा हामी पनि गठबन्धनलाई साथ दिएका हौँ तर अहिलेसम्म कुनै पनि सहमति भएको छैन ।’

गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु नै आफूहरूका लागि सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले आफूहरूले उठाएको मुद्दाको आधारमा संविधान संशोधन हुनेमा विश्वस्त रहेका कारण साथ दिएको बताए । यद्यपि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा छलफल गरी कुनै निर्णय हुने उनले बताए ।