काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनी मुलुकको ४५ औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबिच असार १७ मा प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए बमोजिम पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

आइतबार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार शपथ लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । जसका लागि उनले कांग्रेस नेताहरूसँग मन्त्रालय भागबण्डाको गृहकार्य तीव्र बनाएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको ४५ औँ प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाली राजनीतिमा कयौँ प्रश्न पनि उठिरहेका छन्, जुन अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छन् ।

कतिपयले पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अहिले के आपत् आइलाग्यो भन्नेजस्ता प्रश्न उठाएका छन् ।

मुलुकको पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार गठन गरेसँगै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई प्रमुख आधार बनाएका छन् । तर उनीहरूको भनाइमा माओवादी केन्द्र लगायतका सत्ता बाहिर पुगेका दलले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री ओली : पहिलोपटक कांग्रेससँग टकराव, चौथोपटक कांग्रेसकै आड

बरु दुई दलीय एकाधिकार बढ्ने चिन्ता माओवादीसहितका दलमा देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि मानिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तै राजनीतिक स्थिरता र सुशासन दिन दुई दलबिच सत्ता सहकार्य भएको हो भने यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उठाएका केही गम्भीर र ठुला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले के गर्छ ? यो आम चासोको विषय छ । यदि दुई दलको सत्ता सहकार्य भ्रष्टाचार छोप्न, आगामी चुनाव जित्न र खर्चपानी उठाउनमै सीमित भयो भने राजनीतिको अन्तिम विकल्पमात्र होइन, मुलुकको व्यवस्था र संविधानप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

यही प्रश्न र आशङ्कालाई मलजल पुग्ने गरी विश्लेषण गर्छन् पुराना वामपन्थी नेता राधाकृष्ण (आरके) मैनाली ।

‘नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्नाको कारणमा उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन र राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्ता विषयलाई आधार बनाएका छन्’, मैनालीले भने, ‘यिनीहरूले जुनसुकै राजनीतिक रङ दिए पनि यसको वास्तविकता अर्कै छ । भन्नलाई दलहरूले राम्रो कामकै लागि भन्लान् तर वास्तविकता र सत्य भनेको अपराध वा भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नै हो ।’

मैनालीका अनुसार जानेर वा नजानेर प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारका केही गम्भीर विषय उठायो । उनले भने, ‘केही कुरा उठाउन लगाइयो भने केही विषय उठाउन बाध्य भयो, जसका कारण भ्रष्टाचार मुखरित हुन पुग्यो ।’

त्यो मुखरित भएको भ्रष्टाचार छोप्न कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन अगाडि आएको मैनालीको दाबी छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो चुनौती रहेको मैनालीको ठहर छ । ‘किनभने भ्रष्टाचार छोप्नकै लागि यो गठबन्धन बन्यो भन्ने आरोप लागिरहेको छ । भ्रष्टाचार र सङ्गीन अपराध माथिल्लो तहमा छ । अब यो सरकारले भाषणमा नभएर व्यवहारमा कसरी शून्यमा भ्रष्टाचार पु¥याउँछ भन्ने आम चासो र सरोकार भएकाले पहिलो चुनौती यही हुन्छ’, मैनालीले भने ।

उनले संविधान संशोधन दोस्रो चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । ‘संविधानमा सुधार गर्न गठबन्धन गरिएको भनेर कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले जे भनिरहेका छन्, संशोधनको इस्यु नखोले पनि त्यो पूरा गर्न ठुलो चुनौती छ । किनभने सबै राजनीतिक शक्ति नमिलिकन संविधान संशोधन हुँदैन । राष्ट्रिय शक्तिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि समर्थनविना यो काम गर्न कठिन देखिन्छ ।’

नेता मैनालीले सरकारको तेस्रो चुनौती गरिबी निवारण रहेको बताए । उनका अनुसार समाजमा माथिल्लो तहमै गरिबी पुगेको छ ।

‘देशको श्रम शक्तिलाई बाहिर पठाएर मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जो मान्यता छ, त्यसबाट मुक्त भएर देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्न नयाँ सरकारले सक्छ या सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल सरकारका सामु खडा हुँदैछ’, मैनालीको भनाइ छ ।

उनले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीदेखि, दुध किसानले पैसा नपाएको होस् वा सहकारी पीडितको रकम फिर्ताकै सवाल किन नहोस्, त्यसमा सरकारले लिने नीति, कार्यक्रम कार्यशैलीमा भर पर्ने बताए ।

‘नयाँ सरकारले देखिएका यी प्रमुख चुनौतीको समाधान गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन’, मैनालीले भने ।

तैपनि यो सरकारलाई शङ्काको लाभ दिन सकिने झिनो आशा रहेको उनले सुनाए । ‘नयाँ सरकारले मुख्य चुनौती चिर्न र समाधान गर्न सुरुमात्रै गर्‍यो भने यसको आयु बढ्छ, जनताको विश्वास बढ्छ’, उनले भने, ‘होइन, यिनै चुनौतीमा रुमल्लियो भने यो सरकारको आयु चारपाँच महिनामै नसकिएला भन्न सकिन्न ।’

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने सहायक चुनौती पनि नयाँ सरकारसामु रहेको मैनालीले बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने र विदेशसँग सम्बन्ध बढाउने त सहायक चुनौती हुन्’, उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरा थप अँध्यारोतिर जानसक्छ ।’

मैनालीले यसको कारण पनि खुलाए । ‘किनभने प्रचण्ड आफैँ बसेर त शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेनन् । यो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया प्रचण्डको टाउकोमा हालेर उन्मुक्ति पाइने सोचका आधारमा गठबन्धन र सरकार बनेको होइन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन’, मैनालीले भने ।

उनले मुलुकका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाइसकेपछि यी महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसक्दा अहिलेको व्यवस्थामाथि नै ठुलो प्रश्न उठ्न सक्ने खतरा रहेको औँल्याए । ‘धेरैले दुई दल मिलेर सिस्टममा परिवर्तन गर्न खोजेको हो भनेर आशङ्का गरेका छन् । इमानदारीपूर्वक गणतन्त्रकै दायराभित्र रहेर पनि सुधार गर्न सकिन्छ तर इमानदार हुन जरुरी छ’, मैनालीले भने, ‘यसमा उनीहरू कति इमानदार हुन सक्छन् ? त्यसमा भर पर्छ ।’

दुई ठुला दलले अरू दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर साँच्चै नै संविधान सुधार गर्दै अघि बढेको खण्डमा मुलुकमा अस्थिरता हट्न सक्ने आशा गर्न सकिने मैनालीको बुझाइ छ ।

‘अहिलेको संसदीय अभ्यासमा कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था आयो भने राम्रो हो । किनभने धेरै दल भए भने स्थायित्व हुँदैन’, उनले भने, ‘केही मानिस साना दललाई देशका गहना भन्छन् तर म भन्छु यो सिस्टमको सबभन्दा गलगाँड साना दल हुन् ।’

तर त्यसका लागि ठुला भनिएका एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता दल देखिने गरी इमानदार हुन जरुरी छ ।

‘अहिले त सिस्टम नै यस्तो बनाइएको छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टमबाट बहुमत नै आउँदैन, यो समस्या नभएको होइन तर संविधानमा सुधार गरेर अघि बढ्ने इमानदारिता देखाए भने भ्रष्टाचार र गरिबी रहेरै पनि सरकारले अलिकति स्थायित्व पाउँछ र आशाका किरण पलाउन सक्छन्’, मैनालीको विश्वास छ ।