पत्रकार महासङ्घमा लागेको ताला खुल्यो, वातावरण सहज भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने
काठमाडौँ । सदस्यता वितरण विधिसम्मत नभएको विरोधमा नेपाल प्रेस युनियनले लगाएको ताला खोलेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । युनियनले केन्द्रीय कार्यालय, सञ्चार ग्राम, काठमाडौँसहित महासङ्घको प्रदेश र जिल्ला शाखा समेत गरी करिब ४७ कार्यालयमा लगाएको ताला आइतबारबाट खोल्न थालेको युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बताए ।
‘धेरै जिल्ला शाखामा ताला खुलिसकेको छ, केहीमा खुल्ने क्रम जारी छ’ उनले रातोपाटीसित भने । यसअघि शनिबार महासङ्घ अध्यक्ष विपुल पोखरेल र युनियन अध्यक्ष लम्सालबिच भएको लिखित सहमति बमोजिम ताला खुल्न थालेको हो । युनियनले यही असार १४ गते तालाबन्दी गरेपछि महासङ्घको निर्धारित उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रमसहित निर्वाचन प्रभावित बनेको थियो ।
१५ गते केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सोही दिन तय उम्मेदवारी दर्तासहितका निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको जनाएको थियो भने यही असार २२ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन अवरुद्ध भएको थियो । त्यसअघि जेठ २६ का लागि तय गरिएको निर्वाचन तालिका पनि सदस्यता विवादकै कारण अवरुद्ध भएको थियो ।
महासङ्घ र युनियनबिच शनिवार महासङ्घको निर्वाचन प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन भन्दै दुई बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा मतदाता नामावलीमा प्रक्रियामा आएर पनि छुट्न गएका सक्रिय पत्रकारहरूको हकमा युनियनले देखाएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने र युनियनले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने उल्लेख छ ।
महासङ्घले प्रक्रियामा आएर छुट्न गएका सक्रिय पत्रकारहरूको नाम समावेश गरी निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । महासङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक प्रा.चिरञ्जीवी खनालले तत्काल सिर्जित असहज परिस्थितिलाई महासङ्घले सहज बनाएको जनाउ दिएपछि समितिले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी रातोपाटीलाई दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
माओवादी केन्द्रले आज कीर्तिपुरको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने
-
वीरगन्जबाट पोखरा जाँदै गरेको बस दुर्घटना, १७ जना घाइते
-
एमालेको जागरणसभाका लागि र्याली सुरू (तस्बिरहरू)
-
प्रधानमन्त्रीले सडकमा शक्ति देखाउनु लोकतन्त्रको मर्म होइन : गणेश कार्की
-
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा जनमतले १६ सिटमध्ये कतिमा मार्ला बाजी ?
-
मोदी र जयशंकरविरुद्ध कुनै प्रमाण छैन : क्यानडा