काठमाडौँ । सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका छन् । सरकार फेरबदलका कारण नीति निर्माण लगायतका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार काम चलाऊ बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न असार ३० गते (आज) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितको दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छैन । सरकार फेरबदलको असर स्वरूप प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकहरू प्रभावित बनेका छन् । सभामा रहेका र समितिमा रहेका विधेयकहरू अब कसरी र कुन ढङ्गले अगाडी बढ्छन् भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन् ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा समस्या पैदा भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएसँगै नयाँ सत्तारुढ गठबन्धन बनाउन थालनी गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट बजेटसँग आश्रित विधेयकहरू पारित नभएकै अवस्थामा वर्तमान सरकार बहिर्गमन हुनुपरेको छ । यसले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको बजेटकै भविष्यमाथि चिन्ता थपिदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा के छ विधेयकको अवस्था ?

प्रतिनिधिसभामा ८ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । त्यसैगरी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक, २०८१ र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा १४ वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयक, समितिमा २ वटा 

यता, राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएअनुसार आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महसुल विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक गरी दुई वटा विधेयक रहेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार गठनपछि प्रतिनिधिसभालाई चलायमान बनाउनका लागि सभालाई सरकारले अझै बिजनेस दिन आवश्यक देखिएको छ । समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याएर सभासमक्ष पुर्‍याएको खण्डमा सभाले बिजनेस पाउनेछ ।

तर नयाँ सरकार गठन, पुनः गठनको चक्रव्यूहमा दलहरू कत्तिको लाग्नेछन् अथवा विधेयकहरूलाई फटाफट पारित गर्न कत्तिको ध्यान दिनेछन् भन्ने कुराले पनि आगामी संसदीय गतिविधिहरूको निर्धारण हुने अवस्था छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्लाई बिजनेस दिनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै आगामी संसद्को प्रभावकारिता सरकारले दिने बिजनेसमा निर्भर रहने बताए ।

उनले भने– ‘प्रतिनिधिसभा २०७९ सुरु भइसके पछाडि संसद्‌मा २८ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । २६ वटा सरकारी विधेयक र २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको अवस्था छ । तीमध्ये ६ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भइसकेर कानुन बनिसकेको अवस्था छ । १५ वटा विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूमा रहेको अवस्था छ ।

ती विधेयकहरूलाई समितिले शीघ्र निष्कर्षमा पुरयाएको अवस्थामा र समितिबाट ती विधेयकमाथिको प्रतिवेदन सभामा पेस भएको अवस्थामा सभाले बिजनेस पाउने कुरो स्वाभाविक नै छ । त्यो भई नै हाल्छ । अन्य विधेयकहरू कति ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रोमा सरकारी विधेयकको बाहुल्यता रहने अथवा संसद्लाई बिजनेस दिनु सरकारकै दायित्व भनेर जब हामी बुझ्छौँ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कति विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराउने हो त्यसमा निर्भर रहने गर्दछ ।’

प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक सोमवार (भोलि) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभा बैठक सोमवार नै बिहान साढे बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । सोमवारको संसद्को दुवै सदनको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आसन फेरिनेछ । हालसम्म नयाँ सरकार गठन नभइसकेको र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरुको टुङ्गो नलागिसकेकोले संसद् सचिवालयले सिट व्यवस्थापन गरिनसकेको बताएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गिरीले बैठक अघिसम्म सिटको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘सरकार गठन हुने क्रममै छ आजको मितिमा । सरकार गठन भइसके पछाडि संसद्मा सिट व्यवस्थापन गर्छौँ । आज सिट व्यवस्थापन गरेका छैनौँ । भोलि १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक राखेका छौँ । भोलि १ बजे अगाडी नै सिट व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका हुन्छौँ । सरकारमा समर्थन गर्ने दलहरूले हामीले सरकारलाई समर्थन गर्दैछौँ भन्ने पत्र प्राप्त भएपछि हामीलाई सहज हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित दलका सचेतकहरूसँग सम्पर्क गरेर कतापट्टि बस्ने हो, अवस्था लेखि पठाउन अनुरोध पनि गर्छौँ ।’

प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ऐन, कानुन निर्माणभन्दा सरकार बनाउन र ढाल्ने चलखेल बढी भएको छ । ऐन, कानुन निर्माणको काम ओझेलमा परिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)को सहभागितामा बन्ने अबको बलियो सरकारले ऐन, कानुन निर्माणको पाटोलाई कसरी अगाडी बढाउने छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।