काठमाडौँ । दुई ठुला पार्टीहरू, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले,ले अचानक नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेर संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा बाहिर ल्याएपछि अनेकन् आशङ्काहरू व्यक्त भइरहेका छन् । दुई दलको बिच भएको सम्झौता सार्वजनिक नभए पनि त्यसबारे विभिन्न तहमा चर्चा र विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् ।

मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायले संविधान संशोधनबाट अधिकार कटौती गरिए आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । यसैबिच, मधेसी एकता समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सम्भावित संविधान संशोधन : मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायका सरोकारहरू’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले आन्दोलनको चेतावनी मात्र दिएनन्, आन्दोलनको तयारी थालनी गरिहाल्नु पर्नेसम्मको धारणा राखेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभएर राजनीतिक दस्ताबेज भएकोले त्यसमा परिमार्जन हुनु अन्यथा नभएको बताए । ‘तर, जसले संविधान निर्माण गरे उनीहरूलाई लाग्यो कि केही बढी नै दिइयो । त्यसैले ती कुराहरू घटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो,’ लालले भने ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले मधेसी, जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायले चाहेकोजस्तो संविधान संशोधन नहुने दाबी गरे ।

संविधानबाट असन्तुष्ट मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू पछिल्लो १० वर्ष चुपचाप बसेकाले अधिकार कटौती गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले संशोधन गर्न लागेको दाबी गरे । पछिल्लो दशकमा राजनीतिक स्थायित्व नभएकोले संविधान संशोधनको वकालत गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै उनले साँचो अर्थमा यो संविधान नभएकोले यसमा संशोधन के हुने भन्ने प्रश्न रहेको धारणा राखे ।   

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले मधेसी, जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायले चाहेकोजस्तो संविधान संशोधन नहुने दाबी गरे । राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परावादी पार्टीहरूको हातमा रहेकाले सीमान्तकृत समुदायले सोचेकोभन्दा विपरीत दिशामा संविधान संशोधन हुने उनको भनाई छ । 

यसले संविधान संशोधनले अर्को जनआन्दोलनको अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने हाछेथुले भविष्यवाणीसमेत गरे । तर मधेसका अहिलेका नेताबाट त्यस्तो आन्दोलन सम्भव नरहेकोले नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन सक्ने उनको धारणा थियो ।

उनले भने, ‘चाहँदा–चाहँदै पनि संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले आँट गर्न नसक्ने सम्भावना समेत छ । तर यो संविधान अधुरो र अपुरो छ भन्ने भाष्यलाई बलियो बनाउनका लागि यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

२०६४ सालमा ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई घटाएर नयाँ संविधानमार्फत ४० प्रतिशतमा झारिएपछि अहिले खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उनको धारणा थियो ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संविधान संशोधन गर्न लागेको सुनिएको बताए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले राजनीतिक अस्थिरता नआएको तर यसले खस आर्यको प्रतिनिधित्व घटाएकोले हटाउन खोजिएको जिकिर गरे ।  

समानुपातिक प्रणालीलाई समाप्त गर्ने प्रपञ्च गरिएको वा यस प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लग्ने तयारी गरिएको हुन सक्ने उनको धारणा थियो । थारु र मुस्लिमसहित ३३ प्रतिशत मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं हैसियत कसरी घट्यो तथा खसआर्य समुदायको राज्यसत्तामा प्रभुत्व कसरी बढ्यो भन्ने अध्ययनको विषय रहेको उनको धारणा थियो ।    

असार १७ गते संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भएको तर त्यो सार्वजनिक नगरिएको बताउँदै उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमति काँग्रेसको पार्टी बैठकमा पढेर सुनाइएको दाबी गरे ।

२०६४ सालमा ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई घटाएर नयाँ संविधानमार्फत ४० प्रतिशतमा झारिएपछि अहिले खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उनको धारणा थियो ।

२०१५ सालमा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो । तर राजनीतिक स्थिरता भएन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कुनै सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन । २०१५ सालदेखि २०४७ र २०५६ सालमा पनि कांग्रेसकै बहुमत हुँदासमेत राजनीतिक स्थिरता भएन ।

सामाजिक अभियन्ता राकेश मिश्राले राजनीतिक प्रक्रिया वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट मधेसका समस्याको समाधान हुनेमा पहिले विश्वास भए पनि अहिले त्यो विश्वास लगातार घटिरहेको बताए ।

बहुमतीय प्रक्रियाबाट मधेस समस्याको समाधान हुनेमा आफूलाई विश्वास नरहेको भन्दै मधेसको अधिकारका लागि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो ।

खानले संविधान संशोधनबाट अधिकार कटौती गरिए मधेसी र मुस्लिम मिलेर थप अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।  

अर्का अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत गरे मधेसी, जनजाति र थारुका पार्टीहरू मर्ज हुने अवस्था आउने र त्यसले ठुला पार्टीहरूका लागि चुनौती थपिने धारणा राखे ।

संविधान संशोधनमार्फत ठुला पार्टीले थ्रेसहोल्ड बढाएमा तीन प्रतिशत कटाएका मधेसवादी पार्टीहरू र थारु पार्टीहरू मिल्ने अवस्था आउने भन्दै चौधरीले यसले मधेसी, जनजाति र थारुका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुल्ने बताए ।

मुस्लिम एवम् महिला अभियन्ता सीमा खानले मधेसी र जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरू यस संविधानबाट सन्तुष्ट नरहेको बताइन् । उनीहरूको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न खानले ध्यानाकर्षण गराइन् ।

खानले संविधान संशोधनबाट अधिकार कटौती गरिए मधेसी र मुस्लिम मिलेर थप अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।  

मधेसी एकता समाजको नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष डा. बबी सिंह यादवले संशोधन मधेसीहरूको मुद्दा रहेको र प्रगतिशील रूपमा संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । यसैगरी एकता समाजका संस्थापक अध्यक्ष डा. रवीन्द्र कुमार यादवले मधेसमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई आफ्नो संस्थाले निरन्तर सहयोग गरिरहेको बताए ।