कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरणसँगै संविधान संशोधनको बहस चर्चामा छ । यतिखेर संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो ? के के विषय संशोधन गर्नुपर्ने हो ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग संवाद गर्‍यौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश :

• भर्खरै भएको कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणप्रति यहाँको संक्षिप्त टिप्पणी के छ ?

केही समययता हामीकहाँ जसरी असाध्यै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, यो बेठिक भइरहेको छ । यसले लोकतन्त्रप्रति नै अनास्था बढाइरहेको छ । यसकै पछिल्लो कडीका रूपमा अहिलेको समीकरण बनेको छ । डेढ वर्षमा चारवटा सरकार फेरिनु लोकतन्त्रका निम्ति शुभ सङ्केत होइन । 

• खासगरी संविधान संशोधन, त्यसमा पनि प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रावधान हटाउने ‘तुरूप’सहित यो सत्ता समीकरणको जन्म भएको छ । कांग्रेस–एमालेले यसबाट के सन्देश दिन खोजेका होलान् ?

उहाँहरूको विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, किनभने त्यो (कांग्रेस–एमालेबिचको सम्झौता) के हो भन्ने कुरै (बाहिर) आएको छैन । हल्लैहल्लाका भरमा टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन । 

संविधानजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय, जसले सम्पूर्ण राज्यसत्ताकै राजनीतिक दिशानिर्देश वा निर्धारण गर्छ, त्यसको संशोधन एउटा अमुक पार्टी वा व्यक्तिले मात्रै भनेर हुँदैन । त्यसले ठिक ठाउँमा लैजाँदैन । यसर्थ अहिलेको हल्लाखल्लालाई म प्रधानता दिन चाहन्नँ । 

अहिले जुन कोणबाट संविधान संशोधनको विषय आएको छ, खासगरी जसले संविधानसभाकै विरोध गर्थे, यो संविधानको मूलभूत प्रस्तावनामै भित्रैदेखि उनीहरूको समर्थन थिएन, उनीहरूले यो विषय उठाउँदा अनावश्यक आशङ्का मात्रै थपिएको छ ।

यतिखेर संविधान संशोधन आवश्यक हो कि होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । म आफैँ संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति थिएँ । यद्यपि संविधान जारी हुनेबित्तिकै मैले भनेको थिएँ— यो संविधान आधा गिलास भरी र आधा गिलास खाली छ । खाली छ भन्नुको अर्थ हो— त्यहाँ केही अपूर्णताहरू छन्, त्यसलाई पूर्णता दिइनुपर्छ । यसर्थमा अग्रगामी ढङ्गले, अपूर्णतालाई पूर्णता दिने ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । 

• आजसम्म हामीले गरेका आन्दोलनहरूको तुलनामा हाम्रो संविधान कस्तो हो, यसले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समेटेको छ ? 

तत्कालीन समाजमा विद्यमान वर्गहरू र राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा सन्तुलन कायम राख्न ल्याइने दस्ताबेज हो संविधान । समाजका विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका बिचमा शक्ति र अधिकारको बाँडफाँडका निम्ति टक्कर हुन्छ; त्यसैले राज्य र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै विधिको शासनमार्फत अग्रगमनतिर लिएर जानका निम्ति मूल संविधान र कानुनहरू आवश्यक हुन्छन् । शक्ति सन्तुलन अनुरूप बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा प्रयुक्त गर्ने गरी संविधान र कानुनहरूलाई परिभाषित वा लिखित गरिएको हुन्छ । 

समयसँगै समाजका वर्गहरू र वर्गहरू बिचका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन् । त्यसैले त्यसअनुरूप हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्छ । 

केही विषयमा अन्तिमसम्मै विमति रहेका थिए, यद्यपि असहमतिका बिच संविधान जारी गरियो । 

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि अथवा संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान हो यो । २००७ सालदेखि ०६२/६३ सालसम्मका विभिन्न आन्दोलनको बलमा भएको संविधानसभाबाट यो संविधान आएको छ । यसअघि जति पनि संविधान आए, ती मुख्यतः राजाद्वारा नै जारी गरिएका थिए, जनताका प्रतिनिधिले लेखेका थिएनन् । पहिलोचोटि नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको हुनाले यसलाई विधिका हिसाबले अग्रगामी र लोकतान्त्रिक नै मान्नुपर्छ । यद्यपि संविधान कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन, समयानुकूल पूर्णता दिँदै जानुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका निम्ति अथवा समाजको सीमित वर्गीय शक्तिलाई खुसी पार्नका निम्ति जसरी हामीकहाँ संविधान संशोधनको विषय उठाइन्छ, त्यो उपयुक्त होइन ।  

• अहिले सरकार अस्थिर हुनुको सबै दोष निर्वाचन प्रणालीमाथि थोपरिएको देखिन्छ । अर्कोतिर हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै गलत भयो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ, यो अवस्था  किन आयो छ ? 

संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति हुनुको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने, मुख्य रूपमा यो संविधान माओवादी जनयुद्ध र त्योसँग जोडिएका मधेसी, जनजाति आन्दोलनका बलमा निर्माण भएको हो । कांग्रेस र एमाले त २०४७ सालकै संविधानलाई स्वीकार गरेर बसेका शक्तिहरू हुन् ।  

खासगरी शान्ति सम्झौता र विभिन्न आन्दोलनकारीसँग भएका सम्झौतामा जे उल्लेख थिए, त्यसैका आधारमा यो संविधान बनाइएको हो । समय लम्बिँदै जाँदा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अलिकति फेरबदल हुँदै गयो र सम्झौताहरूअनुरूप संविधान जारी हुन सकेन । केही विषयमा अन्तिमसम्मै विमति रहेका थिए, यद्यपि असहमतिका बिच संविधान जारी गरियो । 

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा जुन मेरो भनाइ थियो, आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरी, यो भनाइ मुख्यतः चारवटा विषय र अरु केही सहायक विषयसँग सम्बन्धित थियो, जुन विषय पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेका थिएनन् ।

असहमतिको पहिलो विषय, जो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित थियो । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा हामीले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक थियो । हाम्रो जुन जटिल भूराजनीति छ; जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिक विविधिता छ; यस्तो देशमा राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । 

निर्वाचन प्रणालीको हकमा— केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र तल प्रदेशसभालाई पूर्ण रूपमा समानुपातिक बनाउनुपर्छ; पूर्ण समानुपातिकभित्र पनि क्लस्टरका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने; जस्तै : बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमार्फत महिला–महिलाबिच, दलित–दलित आदिबिच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव राखिएको थियो । यी विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । संविधान जारी हुने बेलासम्म यो विवाद कायमै थियो । 

दोस्रो असहमति पहिचान र अधिकार झल्कने गरी सङ्घीय पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्नेमा थियो । नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक भएकै कारणले हामी सङ्घीयतामा जानुपरेको हो । देश ठुलो भएर अथवा जनसङ्ख्या धेरै भएर सङ्घीयतामा गएका होइनौँ । विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सङ्घीय संरचना हुनका लागि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले ‘पहिचानका पाँच आधार’ र ‘सामथ्र्यका चार आधार’ तय गरेको थियो, त्यसलाई पहिलो संविधानसभाले स्वीकार गरिसकेको थियो, तर दोस्रो संविधानसभाबाट बलजफतीपूर्वक त्यसलाई नमान्ने ढङ्गले सात प्रदेश बन्न गयो । त्यसैले अहिले पनि पहिचान र सामथ्र्यका विषयमा असन्तुष्टि छन् । पहिचान र अधिकार झल्कने गरी सङ्घीय पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने हो । 

पाँच–सात वर्ष लगाएर बनाएको संविधान जारी गर्ने बेलामा भाषा, शुद्धाशुद्धि र शृङ्खला आदि मिलाउन केही समय लिनुपथ्र्यो, तर हतारमा हामीले संविधान जारी गर्‍यौँ । त्यसैले कतिपय प्रावधान तल र माथि बाझिएको र भाषाहरू नमिलेको पनि छ । यस्ता विषयलाई सच्याउन संविधानलाई संशोधन गर्नु उपयुक्त हो ।

तेस्रो असहमति धर्मनिरपेक्षतामा राखिएको स्पष्टीकरणलाई लिएर थियो । नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भएकाले यसलाई धर्म निरपेक्षतामा लैजानुपर्छ भन्ने पहिले नै सहमति भएको विषय थियो, त्यसमा पनि पछि विवाद झिकियो, कतिपय शक्ति केन्द्रहरूको समेत दबाबमा धर्मनिरपेक्षतालाई नै खारेज गर्ने भन्ने बहस उठेको थियो । पछि कम्प्रमाइजका रूपमा त्यहाँ स्पष्टीकरण राखिएको छ, त्यसले अस्पष्टता मात्रै ल्याएको छ र त्यसको अपव्याख्या मात्रै भएको छ । 

असहमतिको चौथो विषय राज्यका अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएकाले त्यसलाई पनि पछिल्लो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्नेमा थियो । त्यतिबेला संविधानसम्बन्धी विषय निरूपण गर्नका निम्ति छुट्टै संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ भनिएको थियो, यसमा सहमति नभएर एउटा संवैधानिक इजलास बनाउने भनियो ।

यसबाहेक महिला र पुरुषलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने जुन प्रावधान संविधानमा छ, त्यसमै विभेद छ । खासगरी नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा विदेशी पतिले पाउने नागरिकता, उनीहरूबाट जन्मिने सन्तानले पाउने नागरिकताका विषयमा विभेद छ । यसरी संविधानमै देखिने गरी विभेद हुनु अहिलेको समयमा उपयुक्त होइन । यी विषय संविधानमा अपूर्ण छन् । 

नेपालजस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाँदाखेरि अक्सर आशङ्का वा प्रश्न गरिन्छ— यसले निरङ्कुशता ल्याउँछ कि, बढी शक्ति केन्द्रित हुन्छ कि ! 

योसँगै पाँच–सात वर्ष लगाएर बनाएको संविधान जारी गर्ने बेलामा भाषा, शुद्धाशुद्धि र शृङ्खला आदि मिलाउन केही समय लिनुपथ्र्यो, तर हतारमा हामीले संविधान जारी गर्‍यौँ । त्यसैले कतिपय प्रावधान तल र माथि बाझिएको र भाषाहरू नमिलेको पनि छ । यस्ता विषयलाई सच्याउन संविधानलाई संशोधन गर्नु उपयुक्त हो, तर अहिले जुन कोणबाट संविधान संशोधनको विषय आएको छ, खासगरी जसले संविधानसभाकै विरोध गर्थे, यो संविधानको मूलभूत प्रस्तावनामै भित्रैदेखि उनीहरूको समर्थन थिएन, उनीहरूले यो विषय उठाउँदा अनावश्यक आशङ्का मात्रै थपिएको छ ।  

• यहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग राख्दै आउनुभएको छ । यी दुवैसँग कतिपय तर्सिएका पनि छन् । यहाँले भन्दिनुपर्‍यो— यी दुवै व्यवस्था किन आवश्यक हो ?

पहिलो त यो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली अपनाउने विषयलाई निश्चित दल र व्यक्तिले केन्द्रमा रहेर सोच्नुभएन । संस्थाहरू जो निर्माण हुन्छन्, तिनीहरू वर्षौंसम्मका निम्ति हुन् । व्यक्तिको त केही समय वा केही दशकको मात्रै आयु हुन्छ, उसले आफूलाई हेरेर मलाई वा मेरो पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आकलन गरेर हुँदैन ।

नेपालजस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाँदाखेरि अक्सर आशङ्का वा प्रश्न गरिन्छ— यसले निरङ्कुशता ल्याउँछ कि, बढी शक्ति केन्द्रित हुन्छ कि ! 

यो पनि

‘संविधान संशोधन नगरे असन्तुष्ट ठुलो समुदाय बाहिर रहन्छ’

‘संशोधन भनेको हिजो शासकले सनद जारी गरेजस्तो होइन’

अर्कोतिर, हाम्रोजस्तो जटिल भूराजनीति भएको मुलुकमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले त्यस्तो एउटै निरङ्कुश शासकलाई प्रयोग गरेर देशको अहित हुने काम गराउँछन् कि भन्ने तर्क पनि गरिन्छन् । 

मेरो बुझाइ के हो भने— यी दुवै तर्क ठिक उल्टा हुन् । हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त मुलुक, जो भर्खरै सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगतिर उन्मुख भइरहेको छ, अर्थतन्त्रको धेरै विकास भएको पनि छैन । अर्कोतिर हाम्रा हिमाल, पहाड, तराई मधेसमा भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विविधतायुक्त समाज छन्; यसलाई एकताबद्ध राख्नका लागि सबै जाति, क्षेत्र र समुदायले मानेको र चुनेको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । त्यसले राष्ट्रिय एकता बलियो पार्न सघाउँछ । राष्ट्रिय एकता बलियो भइसकेपछि बाह्य शक्तिले पनि बढी चलखेल गर्न सक्दैनन् । यसर्थमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा पनि काम गर्ने गरी सबैबाट चुनिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख देशको राष्ट्रिय एकताको हितमा हुन्छ भन्ने एउटा मेरो तर्क हो । 

म त यो संविधानलाई अझ उन्नत प्रकारले लेख्न सकिन्छ भन्नेमा छु, तर मैले मात्रै भनेर पुग्दैन ।

राजनीतिक स्थिरताका निम्ति मेरो दोस्रो तर्क छ— विभिन्न वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्र भएको मुलुकमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनका निम्ति प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन उपयुक्त हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिसभा विधायिकी काममा मात्रै केन्द्रित हुन्छ, यसो भयो भने कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा उसले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछ । यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ । सँगसँगै सुशासनका निम्ति उसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यबाट मन्त्री नबनाईकन त्योभन्दा बाहिरका विज्ञबाट मन्त्री बनायो भने सुशासनका निम्ति सहज हुन्छ । यसरी राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति प्रत्यक्ष कार्यकारी नै प्रमुख हो, यसलाई हामी कसैले पनि व्यक्ति र दलसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । 

• संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ । यसको आधार सामान्यतः मौलिक हकहरूलाई नै लिइएको छ । एकातिर मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, अर्कोतिर मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भइहाले पनि हामी समाजवाद उन्मुख हुन्छौँ भन्ने आधार देखिँदैन, यसर्थ हामी समाजवाद उन्मुख हुन संविधानमा थप व्यवस्था चाहिने हो कि यहाँले अहिले उल्लेख गरेका चार–पाँचवटा विषयले नै पुग्छन् ?

म त यो संविधानलाई अझ उन्नत प्रकारले लेख्न सकिन्छ भन्नेमा छु, तर मैले मात्रै भनेर पुग्दैन । नेपालमा मुख्यतः कांग्रेस र कम्युनिस्टको रूपमा दुई मुख्य विचारधारा छन्— एउटा, उदारवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने धारा र अर्को साम्यवाद अथवा राज्यले सबै नियन्त्रण गर्ने विचारधारा । मूलतः यी दुई शक्तिको सम्झौताबाट यो संविधान बन्यो, त्यसले गर्दा यो अलिकति खिचडी र अस्पष्ट प्रकारको पनि छ । यसमा जस्ता भाषा प्रयोग भएका छन्, तिनलाई उदारवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूले निजी स्वतन्त्रता र बजार अर्थतन्त्र अर्थात् अलि बढी पुँजीवादको अर्थमा बुझे; अलिकति साम्यवादी विचारमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरूले संविधानमा लेखिएका प्रावधानलाई पूरै कम्युनिस्टकरण गरी एक दलीय केन्द्रीकृत ढाँचा अन्तर्गतको समाजवाद भन्ने अर्थमा व्याख्या गरे । यी दुवै व्याख्या उपयुक्त होइनन् । 

दलहरू, विशेषगरी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूका कारण संविधानमा त्यो (समाजवाद उन्मुख) लेखिएको होइन; हिजो नेपाली समाज सामन्तवादी युगमा थियो । पुँजीवादको कोणबाट हेर्दा खासगरी सुगौली सन्धियता असाध्यै परनिर्भरमा आधारित नेपालको आर्थिक संरचना थियो । यो अवस्थामा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदा त्यसको मूल राजनीतिक चरित्र जो मौलिक अधिकार र कर्तव्यमा अन्तर्निहित हुन्छ, जसमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अभिव्यक्त हुन्छन्, त्यस मूल चरित्रलाई व्याख्या गर्दा उपयुक्त शब्दको छनोट गर्न नसकेर लामै विवाद भयो । अन्ततः ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही’ भनी प्रस्तावनामा लेखिएको छ । यसलाई पुँजीवादी खेमाले उदारवादी लोकतन्त्रको रूपमा बुझेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादलाई राज्यले सबै नियन्त्रण गर्ने कम्युनिस्ट प्रणालीका रूपमा बुझेका छन्, समस्या यहीँनेर हो । 

राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लेखिएका कुराहरू पनि अग्रगामी र प्रगतिशील प्रकृतिकै छन्, तर त्यसको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या आएको छ । 

त्यतिबेला पनि र अहिले पनि मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने— अबको युगमा हाम्रो विचारधारा र नेपालको वस्तुगत स्थिति सुहाउँदो ढङ्गले हामीले लोकतन्त्रको परिभाषालाई उन्नत बनाउनुपर्छ । उदारवादी लोकतन्त्र मात्रै लोकतन्त्र होइन, समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र भएको लोकतन्त्र अबको युगको लोकतन्त्र हो । समाजवाद भनेर राज्यको पूरै नियन्त्रण रहने र कम्युनिस्ट विचारधारा बमोजिम राज्यलाई एक दलीय प्रणालीमा लैजाने भन्ने जुन बुझाइ र भाष्य छ, त्यो पनि अबको युगमा ठिक छैन । जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अर्थात् राज्यलाई, पार्टीलाई, सबैलाई जनताले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्र्रकारको समाजवाद नै अहिलेको युगको समाजवाद हो ।  

त्यसैले लोकतन्त्र र समाजवाद यी दुई शब्दलाई नै हामीले समयानुकूल अर्थ लगाउनुपर्छ । प्रस्तावनामा जुन समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ, त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मौलिक हकअन्तर्गत राखिएका जुन प्रावधान छन्, ती निकै प्रगतिशील छन्, तिनीहरूलाई विरोध गर्नुपर्ने खास कारण छैनन् । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लेखिएका कुराहरू पनि अग्रगामी र प्रगतिशील प्रकृतिकै छन्, तर त्यसको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या आएको छ । 

• हाम्रो संविधानको मूल विशेषता नै सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्यायको हक नै संविधानमा आएको छ । संविधानले सीमान्तकृतको परिभाषा र व्याख्या राखेको छ तर सामाजिक न्यायको परिभाषा गरेको छैन । यो नगर्दा सामाजिक न्यायको बुझाइमा गज्याङमज्याङ हुने देखिन्छ । यतिसम्म कि सामाजिक न्यायको विषय ‘खस आर्य’सम्म पुगेको छ, अब संशोधन गरिँदा सामाजिक न्यायको परिभाषा राखिनुपर्छ कि पर्दैन ? 

यो संविधानमा नमिलेका कुरा थुप्रै ठाउँमा छन् । जस्तै : समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर निश्चित समयका निम्ति हामीले आरक्षणका जति कलस्टर वा प्रावधान राखेका छौँ, त्यो भनेको सकारात्मक विभेदको कुरा हो । जो विभेद र उत्पीडनमा परेको हुन्छ, उनीहरूलाई राज्यका विभिन्न अङ्गमा प्रतिनिधित्व गराउनका निम्ति सकारात्मक विभेदको प्रावधान राखिन्छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको वास्तवमा यही हो, तर हामीकहाँ सबै जाति अल्पमतमा भएको हुँदा कलस्टर छुट्ट्याउँदा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, थारु आदि राखियो तर जातीय हिसाबले हेर्दा खस आर्य शासक जाति नै हो, उसको निम्ति आरक्षण आदि भनेर राख्नु उपयुक्त होइन । 

व्यावहारिक ढङ्गले हेर्दा— ऐतिहासिक कारणले जुन संरचनात्मक रूपमा विभेदहरू भइरहेका छन्, त्यसैले उत्पीडन र विभेदमा परेकाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म विशेष अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ ।

सुरुमा हामीले ‘विपन्न खस आर्य’ भन्ने शब्द राखेका थियौँ, किनभने कर्णाली सुदूरपश्चिम लगायत क्षेत्र नै विपन्न छ र खस आर्यको बाहुल्य क्षेत्रमा उनीहरू नै विपन्न छन् । अन्यत्र पनि खस आर्यहरु विपन्न पनि छन् । त्यसैले विपन्न खस आर्य भन्न शब्द थियो तर पछि चाहिँ विपन्न कमा (,) खस आर्य भनेर राखियो । (धारा ८४ को स्पष्टीकरणमा ‘खस आर्य भन्नाले क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भन्नेछ) यसरी खस आर्यले समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने भनेजस्तो हुन पुग्यो र त्यहाँनेर गल्ती भयो । 

• सामाजिक न्याय के हो र यसको परिभाषा संविधान आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने जवाफ आएन !

सामाजिक न्याय भनेको विभेद हुनु भएन भन्ने नै हो । आधुनिक लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताले कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन् भन्ने मान्छ; लिबर्टी, इक्वालिटी र फ्राटर्निटी भन्ने जुन प्रवद्र्धन युगका मान्यता थिए । त्यसैले लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै जन्मजात सबै बराबर हुन्छन्, मान्छेमा विभेद हुँदैन भनेको हो । यो भनेको— वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, जातपातजन्य जुन असमानता र शोषणका रूप छन्; त्यसलाई कानुनले स्वीकार गर्दैन, सबै बराबर छन् भन्ने नै सामाजिक न्यायको सैद्धान्तिक अर्थ हो । 

अर्कोतिर, व्यावहारिक ढङ्गले हेर्दा— ऐतिहासिक कारणले जुन संरचनात्मक रूपमा विभेदहरू भइरहेका छन्, त्यसैले उत्पीडन र विभेदमा परेकाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म विशेष अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ, बराबरीको प्रत्याभूति हुन्छ । 

संविधानमा प्रयोग भएका कतिपय पदावलीप्रति बुझाइमा समस्या छन् ।

आखिर सामाजिक न्याय भनेको सबैलाई बराबरी भन्ने नै हो, अवसरको पनि बराबरी । विभेदमा परेकाहरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारलाई पनि बराबर रूपमै प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी हो, सामाजिक न्याय भनेको । त्यसो गर्नका निम्ति विभेदमा परेकाहरूलाई निश्चित अवधिसम्म सकारात्मक विभेद गरिनु पनि सामाजिक न्याय हो । हामीले यस्तो अर्थ लगाउनुपर्ने हो, तर संविधानमा जुन छ्यासमिस भएर परेको छ, त्यसले गर्दा राज्यसत्ताभित्रका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली वा संरचनामा लाभ लिइरहेकाहरूलाई नै प्रकारान्तरमा फाइदा पुगेको छ । 

संविधानमा प्रयोग भएका कतिपय पदावलीप्रति बुझाइमा समस्या छन् । यसलाई आवश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गरिनुपर्छ; जहाँ जहाँ त्यस्ता विरोधाभास छन् जसले परम्परागत रूपमा लाभ लिएको समुदाय, वर्गले बढी लाभ लिने स्थिति बनेको छ, त्यसलाई मिलाउने र सबैलाई बराबरीको प्रत्याभूति गराउने अर्थात् सामाजिक न्याय सबैलाई सुनिश्चित गर्ने ढङ्गले हामी जानुपर्छ । 

सामाजिक न्यायको परिभाषा संविधानमा राख्न त सकिन्छ, तर लामो मात्रै हुन्छ । न्याय भनेको सामान्यतः स्वतन्त्रता र समानता नै हो ।

• इतिहासदेखि विभेदमा परेको दलित लगायत उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, समुदायसँग राज्यले संविधानको प्रस्तावनामै माफी मागिनु पर्छ कि पर्दैन ? 

यो त एउटा उन्नत चेतनाले गर्ने कुरा हो । माफी माग्नु नै कुन ठुलो कुरा भयो र ? माफी मागेर फेरि उही गर्छन् भने के काम । 

मेरो भनाइ के छ भने— दलित भन्ने जुन प्रथा दक्षिण एसियामा र खासगरी हिन्दु सभ्यता वा धर्मभित्र रहेको छ, जसलाई शास्त्रले नै आड दिएको छ । वेद हिन्दुहरूको सबैभन्दा आदि ग्रन्थ भनिन्छ, त्यसमै निश्चित मानिस (ब्रह्माको) टाउकोबाट उत्पत्ति भए र कोही खुट्टाबाट उत्पत्ति भए भनेर जुन विभेद सुरु गरियो, त्यसैलाई पछि मनुद्वारा परिभाषित गरी तत्कालीन कानुन (मनुस्मृति) ल्याइयो, त्यसमा वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गरिएको थियो । अर्थात् ऊँचनिचको स्थान दिइयो । 

नेपालको सन्दर्भमा त जङ्गबहादुरबाट जारी गरिएको १९१० को मुलुकी ऐनमा हिन्दु वर्ण–व्यवस्थाकै आधारमा मानिसको आर्थिक र सामाजिक स्थान निरूपण गरियो, जसको रहलपहल समाजमा अझै छ । त्यसो हुनाले त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी जानु पहिलो कुरा हो । 

शास्त्रकै जुन आड लिइएको छ, त्यसलाई राजनीतिक रूपले मात्रै भन्दा पनि धार्मिक रूपले सुधार गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो संविधानले सबै बराबर हुन्, जन्मका आधारमा कसैलाई विभेद नगरिने भनेको छ । दलितहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष अधिकार दिने भनी संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य छ । जस्तै : दलितलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने कुरा संविधानमै लेखेको छ, कानुन बनेर त्यो कार्यान्वयन भएको खोइ ? अझ सबै दलितलाई पीएचडीसम्मै निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरौँ । एक लाख दलितले पीएचडी गरे भने उनीहरू स्वतः माथि उठेर आउँछन् । फेरि भूमिहीन दलितका निम्ति एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधानमा छ । मैले बुझे अनुसार तराई भेगमा अहिले पनि ४० प्रतिशत जति दलितहरू भूमिहीन छन् । यस्ता कुरा त तुरुन्त कानुन बनाएर लागु गर्नुपथ्र्यो । 

शास्त्रकै जुन आड लिइएको छ, त्यसलाई राजनीतिक रूपले मात्रै भन्दा पनि धार्मिक रूपले सुधार गर्नुपर्‍यो । किनभने विभिन्न धर्ममा पनि समयानुकूल सुधार भएका छन्, हिन्दु धर्मलाई सुधार गर्न नसक्ने भन्ने छैन, यो कुरा राजनीतिक दल र व्यक्तिले भन्दा अनर्थ लाग्न सक्छ । त्यसैले धर्म गुरुहरूले सम्मेलन गरेर धार्मिक ग्रन्थलाई समयानुकूल सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यो वर्ण व्यवस्थालाई पूरै खारेज गरेर सबै मानिस जन्मजात बराबर हुन्, विभेद गर्दैनन् भनेर उनीहरूले भन्छन् भने त्यसपछि औपचारिक ढङ्गले माफी माग्ने कुरा आउँछ । नत्र मुखले क्षमायाचना गर्ने र भोट माग्न जाने मात्रै हुन्छ । 

• प्रसङ्गवश यहाँले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूतिर पनि सङ्केत गर्नुभयो । अहिले जुन सत्ता समीकरण बदलिएर संविधान संशोधनको कुरा आइरहेको छ, यसमा वैदेशिक हस्तक्षेप होला ? 

जति बेलादेखि संसारमा राष्ट्र र राज्यहरू बने, त्यतिबेलादेखि नै ठुलो राज्यले सानो राज्यलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्ने, थिचोमिचो गर्ने आम रूपमै हुँदै आएको छ । नेपालजस्तो देश, जो दुई ठुला छिमेकी मुलुकको बिचमा छ, यीमध्ये भौगोलिक हिसाबले हामी दक्षिणपट्टि ढल्किएका छौँ । विगतदेखि विभिन्न प्रकारका असमान सन्धि–सम्झौता, असमान आर्थिक सम्बन्धहरू कायम छन्; त्यसले गर्दा बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्नु स्वाभाविकै हो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । 

खालि यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति पहिले त आन्तरिक रूपमा देशवासीका बिचमा र दलहरूका बिचमा एकरूपता हुनुपर्‍यो । राष्ट्रियताका मुद्दाहरू दलको र व्यक्तिको हुनु भएन, राष्ट्रिय हुनुपर्‍यो । त्यसैले भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता मुख्य जुन देशहरू छन्; तिनीहरू सबैसँग हामीले एउटा मित्रवत् सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ; कसैप्रति पनि हामी नढल्कनु हुँदैन, जुन पञ्चशीलको नीति छ, त्यसमा हामी व्यावहारिक रूपमा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । विगतका जुन असमान सन्धि–सम्झौताहरू छन्, त्यसलाई बदलेर समान आधारमा सन्धि–सम्झौता गरिनुपर्छ । यसकै निम्ति मेरो पालामा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह भनेर सुरु गरेको थिएँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो नभएसम्म स्वतः चलखेल रहिरहन्छ, जुन हिजो थियो, आज पनि छ । जसले हाम्रो आन्तरिक राजनीति, यो संविधान संशोधन आदि विषयमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा असर गर्छ । तैपनि हामी नेपालीले बाह्य शक्तिहरूलाई चलखेल गर्ने अवसर दिनु हुँदैन । हामी आफैँले यसलाई हल गरेर हाम्रो राजनीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।