उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासबाट ९० प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट
जुम्ला । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले ९० दशमलव ६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गरेको छ । जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा हालसम्म दर्ता भएकामध्ये ९० दशमलव ६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गरिएको हो ।
मुख्य न्यायाधीश डाँगीले सोही आवमा नयाँ दर्ता भएका दुई सय २९ मुद्दा, गत वर्षका ५० वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएकासहित कुल जम्मा दुई सय ७९ वटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन् । अदालतमा २६ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधीश डाँगीले बताए ।
उच्च अदालत जुम्लामा दुई इजलास छन् । पुराना मुद्दाको सङ्ख्यालाई शून्यमा ल्याउने अदालतको लक्ष्य रहेको मुख्य न्यायाधीश डाँगीले बताए । अदालतका अनुसार देवानीतर्फ २५ वटा मुद्दामध्ये २३ वटा फछ्यौट भएका छन् । साथै सरकारवादी फौजदारी मुद्दातर्फ दुई सय २५ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा हालसम्म दुर्ई सय आठ वटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन् भने १७ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ ।
रिट २८ वटा परेकामा २१ वटा फछ्यौट हुँदा अझै सातवटा निवेदनको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको उच्च अदालत जुम्ला इजलासका सूचना अधिकारी टङ्कप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए । अदालतका अनुसार कर्तव्य ज्यानका २४ वटा मुद्दामध्ये २२, जबर्जस्ती करणीका ७१ मध्ये ६९ वटा, जातीय विभेद तथा छुवाछूतका दुईमध्ये २ वटा, लागुऔषधका २२ मध्ये १९, चोरीका २२ मध्ये १५, बहुविवाह र बालविवाहका १२ मध्ये ११ मुद्दा छिनाफाना भएका छन् ।
यसैगरी सम्बन्धविच्छेदका छ मुद्दामध्ये पाँचवटा, अंश र जग्गाका १० मध्ये १० वटै फछ्यौट भइसकेका छन् । सवारी ज्यानतर्फ १३ मध्ये १२, उत्प्रेषण, परमादेश २५ मध्ये १९, ज्यान मार्ने उद्योगका २५ मुद्दा परेकाको २५ वटै मुद्दा फछ्यौट भएका छन् । निषेधाज्ञाका तीनमध्ये दुई र अन्य ४४ वटा मुद्दामध्ये ४२ वटा मुद्दा फछ्यौट भएको अदालतले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेस सभापति देउवा आज धनुषा जाँदै
-
बागमतीमा मन्त्रालयका लागि भवन अभाव, भत्काउन तयारी गरिएको घरमा २ मन्त्रालय
-
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा बाबुराम नजाने, सामाजिक सञ्जालबाटै दिए सुझाव
-
मधेस प्रदेशमा डेंगु सङ्क्रमण न्यून, के भन्छन् विज्ञ ?
-
आजको राशिफल : कस्तो रहला आज तपाईंको दिन ?
-
टेलिकमको टावर निर्माण अन्तिम चरणमा, फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै