काठमाडौँ । सत्ता राजनीतिले कोल्टे फेरेसँगै बलशाली कुलमान घिसिङको ‘पावर’ खुम्चिएको छ । प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार सञ्चालनको सम्झौता गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको छ ।

माओवादी सरकार ढल्नासाथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ स्वतः कमजोर बनेका छन् । प्रधानमन्त्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमेत माओवादी केन्द्रका नै थिए । यसो हुँदा माओवादीसँग नजिक रहेका कुलमान घिसिङले चाहेअनुसार निर्णय गर्ने र गराउने क्षमता राख्दै आएका थिए । यसअघि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवादमा घिसिङले गलत रिपोर्टिङ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री नै रिसाएका थिए ।

घिसिङले बालुवाटारमा गरेको रिपोर्टिङ अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको लाइन काट्न अनुमति पनि दिएका थिए । तर पछि उद्योगीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री घिसिङसँग रिसाएको बताइएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको पहलमा पूर्व न्यायधिश गिरिसचन्द्र लाल नेतृत्वको ३ सदस्यीय छानबिन समिति नै बनेको थियो । समितिले लामो समय लिएर गरेको छानबिनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै न्यायिक समितिका संयोजक लालले सहजरुपमा कार्यान्वयनमा शङ्का गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायिक समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने पाटो सरकारको हो ।’ लाल नेतृत्वको समितिले २०७२ सालको माघदेखि २०७५ सालको वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिजुली प्रमाणका आधारमा उठाउन भनेको थियो ।

प्राधिकरणले लाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बमोजिम भन्दै उद्योगीलाई धमाधम बिजुलीको बिल तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । समितिले तोकेको अवधिको बिल भन्दै यसअघि पठाइएको रकमबाट घटाउँदै प्राधिकरणले असार २५ गतेसम्मको समय सीमा राखेर उद्योगीलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङका अनुसार ६१ वटा उद्योगीले जरिवानासहित गरी साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै उद्योगीको आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । किनकि, अब सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्दै छन् । ओलीले पटक–पटक उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको नाममा दुख दिन नहुने बताइरहेका छन् ।

यसैबिच प्राधिकरणले १५ दिन भित्र बक्यौता बुझाउन दिएको समयको अन्तिम दिन उद्योगीहरूको समूहले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चुनौती दिएको छ । ६१ वटा उद्योगको सूचीमा रहेका उद्योगीहरू एकजुट छन् । उनीहरुले विभिन्न समयमा प्राधिकरणलाई प्रमाण उपलब्ध गराएमा सम्पूर्ण रकम बुझाउने, अन्यथा १ रुपैयाँ पनि नबुझाउने बताउँदै आइरहेका छन् । उद्योगीहरूको समूहले असार २५ गते नै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन बमोजिम रकम बुझाउन तयार रहे पनि प्रमाण चाहिने विषय दोहोर्‍याए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै उद्योगीको आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । किनकि, अब सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्दै छन् । ओलीले पटक–पटक उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको नाममा दुख दिन नहुने बताइरहेका छन् । उनले यही २०८१ जेठ अन्तिम साता उद्योगीसँगको भेटमा लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तलमाथि नहुने बताएका थिए । प्राधिकरणले तारन्तार बक्यौता बुझाउन दबाब दिएपछि उद्योगी अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल नै पुगेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट र जगदम्बा स्टिलको विद्युत् लाइन काटेको छ ।

त्यसक्रममा ओलीले प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद समाधान गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको र सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तलमाथि गर्न नहुने बताएका थिए । त्यसयता प्रचण्डलाई समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ओलीले दबाब दिइरहेका थिए । यसअघि २०८० पुसमा समेत ओलीले उद्योगीको पक्षमा वकालत गरेका थिए । प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि ओलीले बिजुलीको लाइन काट्नु गलत भएको बताएका थिए । ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद बल्झाउँदै उद्योगीको लाइन काट्नु गलत हो,’ ओलीले भनेका थिए ।

यस्तै एक उद्योगीले नाम नखुलाउने सर्तमा सरकार फेरिन साथ घिसिङको शक्ति घट्ने बताउँछन् । ‘यसअघि प्रधानमन्त्रीको काखमा बसेर घिसिङले उद्योगीमाथि दादागिरी देखाए,’ एक उद्योगीले भने, ‘अब सरकार फेरिएपछि हामीलाई सहज हुन्छ । हामीले रकम नतिर्ने नभनेर प्रमाणका आधारमा तिर्ने भनिरहेका छौँ ।’ तर कुलमानले बिना प्रमाण बिल पठाएर तर्साउने र धम्क्याउने गर्नुका साथै लाइन काट्न थालेको ती उद्योगीको भनाई छ । ‘सायद उहाँ उद्योगको लाइन काटेर आगामी चुनावको तयारीमा हुनुहुन्छ,’ ती उद्योगी भन्छन् ।

यतिबेलासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट र जगदम्बा स्टिलको विद्युत् लाइन काटेको छ । यी उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणको भनाई छ । सोही कारण दबाब दिन धमाधम लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीले उल्टै प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योगीहरूको समूहले ५ वटा उद्योगको लाइन नजोडेमा आफै बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएका छन् । यसबाहेक आज गठन हुने नयाँ सरकारले लिने रणनीतिपछि थप रणनीति बनाउने पक्षमा उद्योगी छन् ।