काठमाडौँ । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए– फ्री भिसा, फ्री टिकट । मन्त्रीसरहको निर्णय गर्न पाउने अधिकारसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गुरुङलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

त्यो बेलाका हर्ताकर्ता मेनपावर व्यवसायीसमेत रहेका गुरुङको प्रस्तावमा २०७१ जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति लागु भएको थियो । चौतर्फी विरोधका बाबजुद उनले सोही वर्ष असार २१ बाटै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उक्त निर्णयपछि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको भिसा र हवाई टिकट बापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भयो ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री गुरुङले मेनपावर कम्पनीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्कसमेत १० हजार तोकिदिए । त्यसपछि मेनपावर व्यवसायीहरू चर्को विरोधमा उत्रिए । उनीहरूले २९ दिनसम्म सडक आन्दोलनमा उत्रिए । तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन ।

२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले समेत फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो । व्यवसायीहरूले भने निर्णय भएसँगै आजका दिनसम्म पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन् । कुनै पनि देशमा यो व्यवस्था लागु नभएको तर, नेपालमा लागु गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति ल्याएको १० वर्ष पूरा भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनबारे सधैँ प्रश्न उठ्दै आयो ।

यो नीति लागु भएसँगै नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर ३० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारको तथ्याङ्क छ । तर, कति जना फ्री भिसा, फ्री टिकटमार्फत गए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

२०७३ सालमा विभागले व्यवसायीहरूसँग त्यसको तथ्याङ्क मागेको थियो । त्यसबेला केही सीमित व्यवसायीले मात्र त्यसको विवरण बुझाएका थिए । त्यस यता विभागले यो पटक तथ्याङ्क माग गरेको छ । १५ दिनको समय तोकेर विभागले विवरण माग गरेको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी गुरूदत्त सुवेदीका अनुसार हालसम्म १४ वटा मेनपावर कम्पनीले फ्री भिसा, फ्री टिकट र शून्य लागतको विवरण पेस गरेका छन् । विवरण बुझाउने समय केही दिन बाँकी रहेकाले थप विवरण आउने र कामदार पठाएको यकिन तथ्याङ्कसमेत आउने सुवेदीले बताए ।

सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि व्यवसायीहरूले ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा फ्री भिसा, फ्री टिकट र शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार लाख ९४ हजार २२४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरूको तथ्याङ्क समावेश छैन । त्यो सङ्ख्या जोड्दा सात लाख ७१ हजार ३२७ हुन आउँछ ।

श्रम स्वीकृति लिएर गएका जम्मा श्रमिकहरूमध्ये ५ प्रतिशतमात्रै पनि शून्य लागत र फ्री भिसा, फ्री टिकट मार्फत गएका हुन् भने २४ हजार ७११ पुग्छ । तर, यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग पनि छैन ।

एकातिर यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर यसको प्रभावबारे समेत अध्ययन भएको छैन । मेनपावर व्यवसायी मात्रै नभई सरकारका अधिकारीहरू नै यो नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

भर्खरै निवर्तमान हुन पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले शुल्कको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शुल्कको विषय टुङ्गो नलाग्दा श्रमिकहरू बढी ठगिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३० औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ३२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा अर्यालले व्यवसायीले गैरबैंकिङ च्यानलबाट हरेक वर्ष दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ श्रमिकहरूबाट उठाउँदै आएको बताएका थिए ।

उनले सेवा शुल्क तोकिने तर, शून्य लागत र फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, यतिको वर्षसम्म किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकार तथा सरोकारवाला कुनै निकायसँग छैन ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरामा आफूहरू सुरुदेखि नै अडिग रहेको बताए । त्यसका लागि व्यवसायी तथा नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नेभन्दा पनि रोजगारदाता राजी भएपछि मात्रै गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

ठुल्ठुला कम्पनीले सबै खर्च आफैँ बेहोरेर कामदार लगिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा कामदारको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा भिसा र टिकटमात्रै कम्पनीले बेहोर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा पासपोर्ट बनाउनेसम्मको खर्च कम्पनीले नै तिर्ने गरेको छ । हामीले सबै कुरा यसरी नै पठाउन सकिँदैन ।’

तर, केही व्यवसायीले भने त्यही नीति अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका छन् । १४ वटा मेनपावर कम्पनीले त सरकारलाई विवरण नै बुझाइसकेका छन् । उनीहरूले मलेसियासहित खाडी मुलुकहरू साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारलाई फ्री भिसा, फ्री टिकट र शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका छन् ।

• व्यवसायीले कसरी पठाउँदैछन् शून्य लागतमा कामदार ?

एयरपोर्ट नजिकै शम्भुमार्गमा रहेको आकर्षण इन्टरनेशनल प्रालिले विगत १० वर्षदेखि शून्य लागतमा कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म दुई हजार ७०० भन्दा बढीलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रालिका अध्यक्ष विष्णु केसीले बताए ।

‘फ्री भिसा, फ्री टिकटभन्दा माथिको शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका छौँ । यो भनेको कामदारले एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन । घरबाट काठमाडौँ आउँदा, यता बस्दा र विदेश जाँदासम्मको खर्च कामदारलाई तिराउँदैनौँ,’ उनले भने, ‘यतिसम्म कि पासपोर्ट छैन भने त्यो बनाउन लाग्ने खर्चसमेत दिने गरेका छौँ ।’

शून्य लागत अनुसार नै कामदारको सम्पूर्ण खर्च तिर्न तयार हुने कम्पनीका लागि मात्रै काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । यसका लागि त्यो कम्पनीमा काम गर्न योग्य व्यक्तिलाई मात्रै एकदमै स्वच्छ र पारदर्शी तरिकाले छानेर पठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जो कम्पनी कामदार ल्याउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च तिर्न तयार हुन्छन्, त्यो कम्पनीसँग मात्रै काम गर्छौँ,’ केसीले भने, ‘कामदार पठाइदिन भनेर धेरै कम्पनी आउँछन् तर, जो कम्पनीले कामदारको लागि लाग्ने खर्च तिर्छौँ भन्छन्, उनीहरूसँग मात्रै काम गर्छौँ । त्यही भएर सम्भव भएको हो ।’

उनको जस्तै अन्य केही कम्पनीले शून्य लागत तथा फ्री भिसा, फ्री टिकटमार्फत कामदार पठाउँदै आएका छन् । गुड अलायन्स ओभरसिज, एजएसआई वल्र्डवाइड नेपाल, सोलो एशिया रिक्युटमेन्ट प्रालि, वाइस इन्टरनेशनल नेपाल, मिज्ञ ओभरसिज, सुनकोशी मेनपावर सर्भिसेज, नवजिवन इन्टरनेशनल, एटेभन्ड गोर्खा ओभरसिज, टाइटानिक मेनपावर, रिलायन्स एचआर सोलुसन, ब्रिटिस गोर्खा ओभरसिज, मिराकल इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज र नासा ह्युमन रिसोर्स प्रालिले शून्य लागत र फ्री भिसा, फ्री टिकटमा कामदार पठाउँदै आएको विभागले जनाएको छ ।

• नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल  

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल यो नीति कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण असफल भएको बताउँछन् । श्रमिकलाई पैसा तिराउनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यो नीति लागु भएको तर, सरकारको उदासीनताका कारण असफल भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘मजदुर थला पर्ने गरी पैसा तिराउने जायज होइन भन्ने सिद्धान्तबाट आएको थियो । सरकारले यो घोषणा गर्नु जायज हो । घोषणा गर्‍यो तर, कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘स्वयं सरकारमा बस्ने मानिसहरूले समेत यो कार्यान्वयन भएको छैन, नेपाल सरकारले गर्न सकेन भनेर लाचारीपन प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।’

जसलाई कामदार चाहिने हो, उसैले लागत तिर्नुपर्नेमा नेपालीहरू लाखौँ पैसा तिरेर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले बताए । यदि सरकारले चाहेको भए नीति लागु भएको १० वर्षसम्म राम्रै सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश जान सक्ने तर, त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

• किन भयो असफल ?

यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार असफल हुनुका विविध कारण छन् ।  नेपालका अनुसार पहिलो कारण– नेपाल सरकारको डिप्लोमेटिक पहल कमजोर ।

दोस्रो कारण– व्यवसायीहरू तथा सरोकारावालासँग संवाद नहुनु ।

तेस्रो कारण– सम्बन्धित देशसँग गरिएको एमओयू कार्यान्वयनबारे दृढ भएर कुरा गर्न नसक्नु ।

चौथो कारण– गन्तव्य देशका लागि घोषणा गर्नु तर ती देशसँग कुनै छलफल नगर्नु ।

यी र यस्तै कारणले नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘एमओयू गरेका देशमा पैसा तिरेर गइरहेका छन् । हाम्रा मान्छेले पैसा तिरेर गए भनेर त्यो देशको सरकारसँग भन्नुसक्नुपर्‍यो,’ नेपालले भने ।

यो नेपालको नभई अर्काको देशसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो विदेशी पोलिसी हो । सरकारले ल्यायो भन्दैमा सजिलो छैन । यो गाह्रो विषय हो । तर पनि असम्भव छैन। यो क्रमशः सम्भव हुन्छ । यसका अनेकन् उपाय हुन्छन्,’ उनले भने ।  व्यवसायीहरूसँग कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल तथा संवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आकर्षण इन्टरनेशनलका अध्यक्ष केसीले यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए ।

सबैले यही नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने बताउँदै उनले भने, ‘त्यो हाम्रो कारणभन्दा पनि रोजगारदाताको कारण सम्भव हुँदैन । उनीहरूले नै सबै पैसा तिर्छौँ भन्यो भने हामीले शुल्क लिने कुरा हुँदैन । उनीहरूले पैसा तिर्दैनौँ भन्यो भने कामदारकै शुल्कमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यसका लागि राज्यले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले केही व्यवसायीले मात्रै जसरी काम गर्दै आएका छन्, ती व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गरिदियो वा केही न केही सहुलियत दियो भने पो थप काम गर्ने हौसला प्रदान हुन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने ।