बेथरी–मर्चवार सडकको प्रगति प्रतिवर्ष एक किलोमिटर
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्त्वका साथ अघि बढाएको रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरीबाट मर्चवार जोड्ने चार लेनको सडक निर्माण सुरु भएको ४ वर्ष लाग्दासम्म सकिएको छैन । यो सडकको भौतिक प्रगति सरदर प्रतिवर्ष एक किलोमिटर देखिएको छ ।
सुरुमा १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि डीपीआर भएको थियो । तर बजेट अभावका कारण ४.७ किलोमिटरको मात्र ठेक्का लागेर काम भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी अर्घाखाँची बाबु जेभीले ४.७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २६ करोड ३८ लाखको लागतमा २०७७ सालमा ठेक्का लिएको थियो । ठेक्का सम्झौता अनुसार २०८० जेठ २ गते सडक निर्माण सक्नुपर्नेमा काम हुन नसकेपछि कात्तिक मसान्तसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थप भएको छ ।
ठेकेदारले दोस्रो पटक म्याद थप गरेर कार्तिकसम्म समय पाएको सडक कार्यालयले जनाएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका इन्जिनियर हितेन्द्र रायमाझीले ठेकेदारले करिब २० करोड रुपैयाँ लगेको रातोपाटीलाई बताए ।
उनका अनुसार १० किलोमिटर सडकलाई दुई भाग गरेर काम हुने छ । सुरुको ठेक्का सकिएपछि अर्को प्रक्रिया जाने प्रदेश सरकारको योजना छ । हालसम्म ४.७ किलोमिटर सडकमा बेस र स्ट्रक्चरको काम भएको छ । अब कालोपत्रे, रङ रोगन, चिह्न राख्ने लगायतका काम बाँकी छ । इन्जिनियर रायमाझीले रुख कटानको सम्बन्धमा भएको जटिलताले ढिलाइ भएको बताए ।
बाँकी ५ किलोमिटर सडकका लागि पछिल्लो समय संघ र प्रदेश सरकार कसैले बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । अझै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयस्रोतमा कमी भएकाले यस्ता ठुला परियोजना रकम हाल्ने सम्भावना कम देखिने लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक हुमराज भुसालले बताए ।
रुपन्देहीको कोटइमाई गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष विष्णुनारायण पाण्डेले डीपीआर भएभन्दा थोरै ठाउँमा मात्र काम सुरु भएको बताउँदै तोकिए अनुसार काम नहुँदा भैरहवा आउन जान सहज कठिन भएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतीय सेना प्रमुख द्विवेदीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै
-
पार्टीप्रति आक्रोश बढेको रास्वपाको निष्कर्ष : कस्तो हो आन्दोलनको नयाँ स्वरूप ?
-
भारतीय सेना प्रमुखको सम्मानमा जंगी अड्डामा रात्रिभोज
-
ठगी मुद्दा फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
मिथानोल विषाक्तताका कारण लाओसमा चौथो पर्यटकको मृत्यु
-
सर्वोच्चको आदेशसँगै मापदण्ड भित्रका संरचना तत्काल भत्काउन नपाइने, के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?