बुधबार, १२ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

भू–क्षय रोक्न गण्डकीमा १६६ योजना निर्माण

शनिबार, २९ असार २०८१, ११ : २९
शनिबार, २९ असार २०८१

म्याग्दी । म्याग्दीसहित गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ६६ योजना निर्माण गरिएका छन् ।  म्याग्दीमा १९, बागलुङमा ४७, मुस्ताङमा नौ, पर्वतमा ४५ र स्याङ्जामा ५३ वटा नदी, बाढी र पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी योजना निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए ।

“पुँजीगत शीर्षकमा एक सय ७३ वटा योजनाका लागि रु आठ करोड ९१ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकामा सातवटाबाहेक सबै कार्यान्वयन भए”, उनले भने । ती आयोजनाबाट तीन हजार परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न रु आठ करोड २७ लाख सात हजार खर्च भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम भएको ठाउँमा ग्याबियन पर्खाल, तटबन्ध निर्माण गर्ने, भलबाढी तर्काउने नाली निर्माण, खोल्सी संरक्षण, पोखरी निर्माण र मर्मतसम्बन्धी काम भएको छ ।

समग्रमा ९५ प्रतिशत भौतिक र ८८ दशमलव ९४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । चौध वटा पानीका मुहान संरक्षण र १३ वटा पोखरी निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरिएका छन् । कार्यालयअन्तर्गतका नर्सरीमा ६५ हजार घाँसका बिरुवा उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गरिएको छ । 

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा दरबाङ, फूलबारी, खोप्टी, चिउरीबोट, मङ्गलाको पीपलबोट, ताराखेत, थापाचौर, सिद्धथान, रघुगङ्गाको दर्मीजा तातोपानी कुण्ड, सिजलगाउँ बाहुनबारी, धौलागिरि गाउँपालिकाको पन्थोक भूमेथान, बेनी नगरपालिकाको चिप्लेटी बस्ती र ढोल्थान दरवार संरक्षण योजना निर्माण भएको कार्यालयका सवइञ्जिनियर देवान विकले बताए । 

यसैगरी बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको मुहान संरक्षण, रघुगङ्गा–२ बुझबुझेमा पोखरी निर्माण र बेनपा–२ खबरामा सिम्ले पोखरी मर्मत भएको छ । आगामी आवका लागि म्याग्दीका १६ वटा योजनाका लागि रु ७९ हजार बजेट विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । आव कूल रु १२ करोड ९० लाख बजेट प्राप्त गरेको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने पर्वतमा ५१, बागलुङमा ४६, स्याङ्जामा ३८ र मुस्ताङमा आठ योजना छनोट भएका छन् । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप