काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने ३९ बुँधे सुझाव दिएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बुँधे सुझाव गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएका हुन् । 

चेम्बर अफ कमर्सले गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधालाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत् अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबिच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आरक्षण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै  मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्णरुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायीरुपमा नै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

बैङ्क दर, नीतिगत दरहरू क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै वेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जाहरूमा अधिकतम २ प्रतिशतको व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । व्यवसायीहरूलाई चालु पुँजीको  उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । चेम्बरको सुझाव पछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरूको वास्तविक जानकारी नहुँदा पनि निजी क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना उत्पन्न हुने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने अधिकारीले बताए ।