काठमाडौँ । “मेरो घर बाजुरा हो । राजनीतिमा लागेको दशक बित्यो । हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छु । चेतनशील छु । थाहा छ, ममाथि विभेद भएको छ । तथापि विभेद भोग्न बाध्य छु । घरमा म अहिले पनि महिनावारी भएको सात दिनसम्म छाउकोठामा बस्नुपर्छ । अहिले गाउँमा छाउगोठ हटाएर छाउकोठा बनाइएको छ । घरदेखि केही पर छाउकोठा बनाइएको छ । महिनावारी हुँदा त्यहीँ बस्नुपर्छ । परिवारले सुन्दैनन्  । म आफैँ कुप्रथाबाट पीडित छु ।”  

आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजनीतिमा सक्रिय नेता विद्या तिमिल्सिनाले आफू छाउपडी पीडित भएको गुनासो यसरी पोखिन् । छाउपडीविरुद्ध छलफलमा जुटेका महिला सांसद र अधिकारकर्मी उनको वेदना सुनेर भावुक भएका थिए ।  उनीहरूले छाउपडी प्रथा निर्मूल गर्न सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृसङ्गठन र सङ्घसंस्था एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

जनसङ्ख्या र विकासको लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्चको सहकार्यमा नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले ‘छाउपडी कुप्रथा र विभेद अन्त्यको साझा अभियान’ शीर्षकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य डा. विन्दा पाण्डेले बाजुराको बुढीनन्दा, हिमाली र स्वामीकार्तिक पालिकाका एक सय जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यपत्रमा उनले महिनावारी हुँदा छाउगोठमा ५२ प्रतिशत, छाउघरमा २३ प्रतिशत, भुइँतलामा १८ प्रतिशत र आफ्नै कोठामा ७ प्रतिशत बस्ने गरेका उल्लेख गरिन् ।  छाउगोठमा बस्दा एक्लै सुत्ने महिलाको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत, साथीसँग २१ प्रतिशत, आमासित २१ प्रतिशत र दिदीबहिनी सँग १६ प्रतिशत सुत्ने गरेका छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४ कार्यान्वयन नहुँदा कुप्रथा हटाउन नसकिएको डा. पाण्डेको तर्क छ । राजनीतिक दल, शैक्षिक क्षेत्र  र स्थानीय सरकारले छाउपडीको अन्त्यका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

जाजरकोट घर भएकी प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्कीले छाउपडीको पीडाबाट आफू पनि पीडित भएको बताइन् । उनले महिनावारी भएदेखि नै भोग्दै आएको छाउपडीबाट सांसद हुँदासम्म पनि पीडित र प्रताडित भएको दुखेसो सुनाइन् । छाउपडीकै कारण गोठमा बलात्कार, सर्प र जनावरले मार्ने त्रास हुने उनले बताइन् ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घका उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप लगाइन् । उनले यो कुप्रथा निर्मूल गर्न बजेट जरुरी भएको र महिला मन्त्रालयले यसको अन्त्यका निम्ति नेतृत्व लिनुपर्ने बताइन् ।  

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापाले स्थानीय तहको सहयोगमा यो कुप्रथा हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।