काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक वर्ष ६ महिना १७ दिनमा सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । २०७९ साल पुस ११ गते एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा उनी तेस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।

पाँचौँ पटक विश्वासको मतका लागि शुक्रबार संसदमा फेस गरेका प्रचण्डको पक्षमा जम्मा २४.४१ प्रतिशत अर्थात् ६३ मत परेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उनले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा सभामा कुल खसेको मतमध्ये ९९.२५ प्रतिशत मत पाएका थिए । 

सरकारले विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद यस अवधिमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सुरु गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन् ।

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरी लक्ष्यका रूपमा लिँदै छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको उनको जिकिर छ । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरे ।

विश्लेषकका आँखामा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल

 सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल एजेण्डा लिएर यसपटक सिंहदरबार पुगेका उनले साढे अठार महिनाको अवधि औसतमै बिताएको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ ।

यसअघिका ९/९ महिने शासनकाललाई ‘ब्रेक’ गरी डेढ वर्ष पु¥याउन सफल भए पनि समग्रमा सरकारको शासनकाल सन्तोषजनक नभएको विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् । यद्यपि भारतसँग १० हजार मेघावाट विद्युत व्यापार सम्झौता र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल खोल्नु सकारात्मक भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘इतिहासमा प्रचण्ड सरकारको तेस्रो कार्यकालको चर्चै हुँदैनजस्तो लाग्छ । ब्लाइन्ड पिरियडको जस्तो भयो । सम्झन लायक नभएपछि बिर्सन लायक पनि हुँदैन । सरकारबिहीन थिएन भन्ने बाहेक सराहनीय काम भएको देखिँदैन’, खतिवडाले भने,  ‘भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन लगायत केही गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । विद्युत व्यापार सम्झौता राम्रो मान्न सकिन्छ । यी दुईबाहेक अन्य समग्रमा राम्रो भएजस्तो लाग्दैन ।’

उनले संविधान संशोधन लगायत नयाँ कानुन नआएको जिकिर गर्दै यो अवधिमा अर्थतन्त्रमा पनि खासै सुधार नभएको बताए । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ महिनालाई पुग्यो भन्दैमा सफल भन्न मिल्दैन । यस अवधिमा कुनै राष्ट्रिय गौरवको योजना राम्ररी बनिसक्यो भने त्यो पनि छैन । चीनसँग मुख्य चासो बीआरआई सम्झौता हुन सकेन । पश्चिमा र अमेरिकाले बढी चासो राख्ने टीआरसी हो, यो कुनै टुङ्गोमा पुगेन,’ उनले भने ।

खतिवडाले एमसीसी पास गराउन जुन भूमिका रह्यो, यस कार्यकालमा कुनै अनुदान आउन नसकेको बताए । ‘भारतसँग कुरा गर्दा कांग्रेससँग गठबन्धन हुदा केही चासो दिएको जस्तो देखिन्थ्यो । पछि भारत आन्तरिक चुनावमा व्यस्त हुँदा कुनै ध्यान दिएन,’ उनले भने ।

तर दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेलाई पन्छाएर तेस्रो दलले सरकार चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको संविधानविद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । सुशासनको क्षेत्रमा प्रचण्डको प्रयास सकारात्मक भए पनि अन्य औसत रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘उहाँ (प्रचण्ड)ले तेस्रो दलको हैसियतमा काम गर्नुभयो । उहाँको मनमा केही गरौँ भन्ने हुँदाहुँदै पनि थुप्रै सम्झौता गर्नु प¥यो । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा केही प्रयास भए,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले अनिच्छा देखाएको भए अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्थ्यो । यो सकारात्मक कुरा हो ।’

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मामिलामा भने प्रचण्ड पछि नहटेको उनले सुनाए । ‘केही ठुला काण्ड अदालतको दायरामा आए । अरुचाहिँ औसतमै रहेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

अर्का विश्लेषक हरि रोकाले प्रधानमन्त्रीको सफलतालाई नागरिकका जीवनशैलीसँग आएको सुधारसँग हेर्नुपर्ने बताए । २०६४  सालमा नागरिकका अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक वृद्धिदर, महँगी नियन्त्रण, बेरोजगारी दर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च लगायत सूचकाङ्क उस्तै भएकाले गर्व गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । 

‘महँगी नियन्त्रणमा कुनै सुधार आएको छैन । शिक्षामा निराशाजनक नतिजा आएको छ । उत्पादन आयतमुखी छ । उद्योग–कलकारखाना बढेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ । आम नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार नआएसम्म सरकार सफल भयो भन्न मिल्दैन’, विश्लेषक रोकाले भने ।

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलले शासकको कार्यक्षमता, प्रशासनको संरचनागत सुधार नआएसम्म सरकारले चाहेर पनि सफल हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । विभागीय मन्त्रीहरूमा विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलताको अभाव, अस्थिर सरकार, कर्मचारीको कार्यअवधि नपुगी सरुवाका कारण राम्रो नजिता आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयका सचिव विषयगत अनुभव बुझ्न नपाइ सरुवा हुन्छन् । विभागीय मन्त्रीले कार्यकुशलता भन्दा पनि आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउने प्रवृत्ति हावी छ । सरकार वा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै विभागीय सचिवहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्’, पोखरेलले भने, ‘खासमा राजनीतिक नेतृत्व गरेर आएका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले खासमा के सुधार गर्न खोजेका हुन् । सुधारका कार्ययोजनासहित खाका प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।’

विद्यमान कानुन लक्ष्य पूरा गर्ने खालको छ कि छैन, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संरचनागत सुधार नभएसम्म सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

उथलपुथलमै समय बढी खर्च

प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वमा भन्दा पनि सत्ता जोगाउनमै बढी समय खर्च भएको संविधानविद् आचार्यको बुझाइ छ । सुरुमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका उनी दुई महिनामै कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगे ।

११ महिना कांग्रेससँग सहकार्य गरेका उनले फेरि एमालेसँग कुम मिलाउन आइपुगे । तर तीन महिना नपुग्दै एमालेले प्रचण्डसँग राजनीतिक बदला लिँदै कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेपछि प्रचण्डले सत्ता गुमाए । कहिले उथलपुथल त कहिले ३२ अङ्कको जादुमयी नम्बरले सत्ता टिकेको दाबी गरेका उनी अन्ततः २ वर्ष नपुग्दै रोष्टमबाट भावुक हुँदै बाहिरिने स्थितिमा पुगे ।

ओलीको मिठासपूर्ण गफमा भुलिएका उनले सत्ता खेल आफूले नबुझेको स्वीकार गरे ।  ‘म लामालामा मीठा र भरोसापूर्ण संवादहरूबाट अल्मल्याइएँ । स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भावुक आश्वासनहरूबाट झुक्याइएँ । म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु । नयाँ सत्ता समीकरण बनाइरहेका साथीहरूलाई मेरो यत्ति भन्नु छ, तपाईंहरूको आपसी अनुभव अप्रिय नहोस्’, रोष्टममा भावुक हुँदै उनले भनेका थिए ।

साढे अठार महिनाको अवधिमा ५ पटक विश्वासको मत लिएर खराब नजिर स्थापित गरेका प्रचण्ड राजनीतिक उथलपुथलको सिकार अन्ततः आफैँ भए ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पहिलो र दोस्रो दललाई अस्वीकार गरी तेस्रो दलले नेतृत्व दाबी गर्नु संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

‘संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको मर्म भनेको ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो । निर्वाचनपछि पहिलो दल रहेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु उचित थियो । उसले नसके दोस्रो दलले बनाउनु पर्थ्यो । दुई ठुला दललाई बाइपास गरेर प्रचण्डजी सरकारको नेतृत्व गर्न जानु नै गल्ती भयो’, उनले भने ।

संविधानविद् आचार्यले दलका नेताहरूको नियतका कारण राजनीतिक स्थायित्वमा समस्या आएको बताए । उनले ठुला दलको नेतृत्वहरू शङ्काको घेरामा भएकाले सत्ताको मोह त्याग्नु पर्ने प्रस्ट पारे ।

‘पहिलो राजनीतिक अस्थिरताको समाधान ठुला दल सत्तामै आउनु हुँदैन । उनीहरूले आफूमाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सत्ता समीकरण बदल्ने गरेका छन् । यसको स्थायी समाधान भनेको नेतृत्व सत्तामा जान छोड्नु पर्छ । दोस्रो, संविधानमा नमिलेका कुराहरू मिलाउनुपर्छ’, उनले भने ।

यद्यपि शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीदेखि रवि लामिछाने, माधव नेपाल, सीके राउत, रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका दबाबका बिच सत्ता टिकाउनु नै उपलब्धि भएको माओवादीको बुझाइ छ ।

शक्तिशाली मन्त्रालय हत्याउन सत्ता छाड्ने सम्मको घुर्की, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवामा दबाब व्यवस्थापनमै प्रचण्डले समय खर्चिएका थिए । संघमा सत्ता समीकरण बदलिना साथ सात वटै प्रदेश अस्थिरताको दुस्चक्रमा फस्न पुग्यो । सत्ता बार्गेनिङ र नेतृत्वको हानाथापले संघीयतालाई बदनाम बनाउने काम भयो । तीनतीन महिनामा सत्ता फेरबदलका कारण प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी मारमा परे ।

माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न अप्ठ्याराकाबिच सरकारले सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा असाधारण काम भएको दाबी गरे ।

‘विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिकाबिच सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा असाधारण काम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो भएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको छ’, सापकोटाले दाबी गरे ।

सामाजिक न्याय र सुशानमा सकारात्मक प्रयास

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्ला दुई कार्यकालभन्दा यसपटक सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको प्रयास गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायत ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याएका छन् ।

नक्कली शरणार्थी काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाण पक्राउ परी अदालतको आदेशमा छुटेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अझै जेलमा छन् । बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे जेलमै छन् । रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई पक्राउ परे । बिचौलिया सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, बेचन झा लगायत पनि पक्राउ परे । तर बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, सुन तस्करीमा जोडिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लगायतको सवालमा सरकारले सदासयता देखाएको आरोप लागेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया मेरिटोक्र्यासीको आधारमा हुने, मिटरब्याजी पीडितलाई सम्बोधन गर्ने, भारतसँग विद्युतीय व्यापार सम्झौता प्रचण्ड सरकारको सकारात्मक पक्ष भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनले पाएन पूर्णता

संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न भने सरकार असफल देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयक संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । बनिसकेको संघीय प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड सरकार असफल देखिएको छ ।

संवैधानिक प्रबन्धका आधारमा ती प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रुपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । तीमध्ये संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सभा विधायन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुन जारी हुन बाँकी छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची–५ देखि अनुसूची–९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयन लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानुन निर्माण हुनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । तर एकाधबाहेक महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अधुरै

द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको टीआरसी विधेयक संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अधुरै छ । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रचण्डले विशेष पहल गरे पनि अन्तिममा सहमति हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता उनी आफैँ प्रधानमन्त्री भएको र द्वन्द्वरत अर्को पक्ष कांग्रेससँग ११ महिना सत्ता सहकार्य गरेकाले यस प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सजिलो थियो । तर सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण योपटक पनि सफल हुन सकेनन् ।

अर्थतन्त्रमा औसत सुधार

विश्लेषक रोकाले आर्थिक रुपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल औसत रहेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । देश अब आर्थिक सङ्कटको डिलबाट धेरै बाहिर आइसकेको ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक सङ्कटले निम्त्याएको चरम निराशा, ७.३८ प्रतिशत मुद्रास्फिति, न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अत्यधिक चापमा परेको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, घट्दो राजस्व, अत्यधिक मात्रामा बढ्दो सार्वजनिक ऋणले समेत आर्थिकरूपमा धराशायी हुने डरलाग्दो भाष्य मैले उत्तराधिकारमा पाएको थिएँ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू निराशाजनक थिए’, अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कबारे उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब थियो तर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन अन्तरक्रिया र निरन्तर प्रयासले परिणाम दिए । अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप, पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका हुन् ।’

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सूचकाङ्क

तथ्याङ्क नै हेर्दा गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष करिब दोब्बर ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य छ । यो लक्ष्य केवल प्रचार र ढाडसको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा नेपालकै विज्ञ एवं अर्थशास्त्रीहरूकले पनि वास्तविक मानेको प्रक्षेपण हो ।

आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ राजस्व प्रणालीमा गरिएको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कारण गत वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्वको वृद्धिदरमा दश प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

६ अर्ब लगानीको प्रतिवद्धतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पछिल्ला समयका नीतिगत र कानुनी सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको छ । वैदेशिक लगानीमा १४.४ प्रतिशतले वृद्धि त्यसको प्रमाण हो ।

मैले सरकारको नेतृत्व लिँदा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत थियो, अहिले घटेर ४.१७ प्रतिशत छ । २०७९ मंसिर महिनासम्म शोधनान्तर बचत रू. ४५ अर्ब ८७ करोड थियो, अहिले बढेर ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ । चालु खाता रू.२०० अर्ब ३९ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रू.७९ अर्ब ५३ करोडले घाटामा थियो ।

२०८० असार मसान्तमा रू.१५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ जेठ मसान्तमा रू.१९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । सरकारले चालेका प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्र क्रमश चलायमान हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ९.० प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहेको छ ।

यसबिचमा ब्याजदर पनि क्रमशः कम हुँदै गएको छ र वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ । व्यापार घाटामा सुधार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा विद्युतीय सवारी सधानको आयातबाट प्राप्त राजस्व ३३० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ  । २०८१ जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायकसँगका अनुपातहरू क्रमशः ३४.५ प्रतिशत, १०५.२ प्रतिशत र २९.२ प्रतिशत रहेका छन् ।

२०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः २८.८ प्रतिशत, ८३.० प्रतिशत र २५.० प्रतिशत थिए  । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै कृषि क्षेत्र उत्पादन समेत वृद्धि भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत वर्ष सबै रेकर्ड तोडेर १० लाख बढी पर्यटक नेपाल भित्रिए, यो वर्ष त्यो रेकर्ड पनि तोडिँदै छ । यसवर्ष वैशाख महिनासम्म ९ लाख ८७ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् जुन गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वातावरणको सापेक्षतामा पुँजीबजार पनि नकारात्मक छैन ।

०८१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.१७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९.९६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ११.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२.४७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३.५५ प्रतिशत रहेको थियो ।

मैले तथ्याङ्कमै भनेँ, हाम्रा सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता पनि कायम रहने छैन । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन मैले निकै प्रयास गरेँ । डेढ वर्षको अवधिमा प्राप्त यो आर्थिक उपलब्धि सानो होइन । म ढुक्कले भन्न सक्छु, देश अब आर्थिक सङ्कटको डिलबाट धेरै बाहिर आइसकेको छ ।