किसानलाई दूधको ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिलाउन मुख्यमन्त्रीको पहल
विराटनगर । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानले बेचेको दूधको ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको विषयमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
उनले दुग्ध वितरण आयोजनाका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय बोलाएर किसानको पैसा भुक्तानीको लागि आग्रह गरेका हुन् ।
विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले कोशी प्रदेशको धनकुटा, तेह्रथुम, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथरसाथै मधेस प्रदेशको सप्तरी जिल्लासमेत गरेर किसानलाई ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख परमेश्वर चौधरीका अनुसार बजारमा खुल्लारुपमा बिक्री भइरहेको दूधभन्दा आयोजनाले बेच्ने दूध महँगो भएको र बजारीकरणमा पनि समस्या भएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन् । आयोजनाले प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँमा दूध बिक्री गरिरहेको चौधरीले जानकारी दिए ।
शुक्रवार विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख चौधरीसहित कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर सो रकम कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र प्रदेश सरकारले केके गर्न सक्छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले छलफल गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार तीनै तहको संरचनासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सरकार भएकाले किसानको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालालाई बोलाएर समन्वय र निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । उनले आयोजनाको कार्य प्रगति, संस्थाको अवस्था र बजारका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
उनले आयोजना सङ्घीय सरकारको संरचना भए पनि किसानहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर आयोजनासँग सहकार्य गर्ने र पूर्णरुपमा सञ्चालन र बजारीकरणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय सरकारसँग पनि किसानको रकम उपलब्ध गराउन तत्कालै कुराकानी गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो रकम दिनका लागि समन्वय गर्ने बताए । कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मासहितको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक