काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया विवादमा फसेको छ । बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत पहिलो पटक कम्पनीले यही असार २७ गतेदेखि १९ करोड २६ लाख ६ सय कित्ता प्रिमियम सेयर जारी गर्न लागेको थियो ।

कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोडको १०.१४ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड २६ लाख ६ सय कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेकोमा प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा अतिरिक्त ७२० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गर्दै प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरेको थियो । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले ठाडो आदेशमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

जानाजान घाटामा जान लागेको कम्पनीको आईपीओ महँगो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई किन बिक्री गर्न लागिएको हो र यसका लागि बोर्डले किन सहजीकरण गरेको हो ? एक हप्ताभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न लेखा समितिले बोर्डलाई पत्र पठाएको छ ।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइ बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत उक्त कम्पनीको आईपीओ जारी भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको विषयप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसअघि संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गरिसकिएता पनि सर्वसाधारणलाई जारी हुन लागेको भनिएको उक्त कम्पनीको आईपीओको सम्बन्धमा कम्पनीको प्रिमियम  मूल्य के आधारमा कसरी तय गरिएको हो ? एक हप्ताभित्र स्पष्ट जवाफ उपलब्ध गराउन निर्देशन गर्दछु’ समितिले बोर्डलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

खासगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको आईपीओमा महँगो मूल्य निर्धारणमा खेलेको भूमिकाप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै समितिले मूल्य निर्धारणमा र घाटामा जान लागेको कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा भिडाउनुको पछाडिको कारण खोजेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नियामक धितोपत्र बोर्डलाई ५ वटा प्रश्न सोध्दै चित्तबुझ्दो स्पष्ट जवाफ एक हप्ताभित्र पेस गर्न निर्देशन गरेको छ ।

के हो लेखा समितिले बोर्डलाई सोधेको ५ प्रश्न ?

समितिको असार २५ गते मंगलबार बसेको बैठकले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र बोर्डमाथि कारण देखाउ आदेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो छ समितिले बोर्डलाई सोधेका प्रश्न ।

१.उक्त कम्पनीको आधार मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ?

२.रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमा आईपीओ ल्याउँदा अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर अहिले एक वर्ष नपुग्दै उक्त आम्दानी घटेर २ रुपैयाँ ०८ पैसामा सीमित भएको छ । अर्थात् यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेशन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने ?

३.सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीको तर्फबाट जारी गरिएको आहान पत्रमा वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१÷८२ मा ३२.८९ र २०८२÷८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ रहेकोमा कम्पनीबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को चैत्रसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी रुपैयाँ २.०८ मात्र देखाएको हुँदा प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामन्जस्यता नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको हो, सोको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

४.उक्त कम्पनीमा बुकबिल्डिङका लागि बिड गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग स्वार्थ बाझिएको छ कि छैन ? बुक बिल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए, सोको समेत विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन ।

५.कम्पनीले तीनवटा आर्थिक वर्षमा फरक फरक प्रतिसेयर आम्दानी (हरेक आ.व. मा घट्दै गएको) सार्वजनिक गरेको देखिएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको धारणा के हो ? सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई प्रश्न गरेको छ ।

बोर्डले जवाफ पठाउँछ : प्रवक्ता अधिकारी

नियामक धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएको प्रश्नमा चित्त बुझ्दो जवाफ लेखेर पठाउने जनाएको छ । यस बारेमा रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बोर्डका प्रवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले बोर्डले एक हप्ता भित्रै जवाफ पठाउने बताए ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले काटेको पत्र बुधबार मात्र प्राप्त भएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओसँग सम्बन्धित ५ वटा प्रश्न समितिले सोधेको छ । कम्पनीको वित्तीय स्थिति र सेयर मूल्यलाई मुख्य आधार बनाएर सोधिएको प्रश्न तथा जिज्ञासामा बोर्डले चित्त बुझ्दो जवाफ पठाउँछ,’ अधिकारीले भने ।

तर, भोलिदेखि नै (असार २७ गते) आईपीओ सार्वजनिक गर्न लागेको कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया भने हाललाई स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘बोर्डले एक हप्ताभित्र सार्वजनिक लेखा समितिलाई जवाफ पठाउँछ । त्यसपछि हाम्रो जवाफमा समितिले के निर्णय गर्छ, कम्पनीको आईपीओ निष्कासन त्यसमा भरपर्छ । लगत्तै आईपीओ निष्कासनमा जान पनि सक्छ र केही पर धकेलिन पनि सक्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।

२०५१ सालमा ईटहरी १२ सुनसरीमा स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सञ्चालनको झण्डै तीन दशकपछि बल्ल पब्लिक (सर्वसाधारण) मा जान लागेको कम्पनीको खास विवाद प्रिमियम सेयर मूल्यमा देखिन्छ । कम्पनीले प्रिमियम सेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको छ । तर, कम्पनीको वित्तीय स्थिति हेर्ने हो भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा त्यति सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र २०७९-८० मा १ अर्ब २ करोड नाफा कमाएको छ । यी तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) क्रमशः ५३.९१ रुपैयाँ, ६१.१२ रुपैयाँ र ५४.१२ रुपैयाँ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको समेत अपरिष्कृत वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको कम्पनीले समीक्षा अवधिमा जम्मा २ करोड ६३ लाख रुपैयाँमात्र नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानीका हिसाबले यो जम्मा ०.९३ रुपैयाँ बराबर हो । तर पनि कम्पनीले अङ्कित मूल्यमा ७२० रुपैयाँ ८० पैसा थपेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणलाई भने कम्पनीले मासिक सरदर ६ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाइरहेको छ । तर पछिल्लो पटक उद्योगी र प्राधिकरणबिचको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पनि फसेको छ ।

कम्पनी घाटामा जान थालेपछि पब्लिकलाई भिडाउन खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा कम्पनीका उपाध्यक्ष महेश पोखरेलले भने, ‘यसो होइन । कम्पनी अहिले पनि राम्रो नाफामा छ । एकै वर्ष अर्बमाथिको नाफा कमाइरहेको कम्पनी यो वर्षमात्र केही खस्किएको हो । आर्थिक मन्दी, लोडसेडिङ विविध कारणले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेन । त्यसैले आम्दानी घट्यो ।’

थप जग्गा भाडामा लिएर नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि लगानी जुटाउनु परेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १४ मेगावाट विद्युत् उपभोगको स्वीकृति लिएको कम्पनीले हाल दैनिक औसत २.५ लाख युनिट विद्युत् खपत गरिरहेको छ । यसको अतिरिक्त कम्पनीले १० मेगावाट बराबरको ऊर्जा डिजल÷एफओबाट उत्पादन गरी खपत गरिरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणलाई भने कम्पनीले मासिक सरदर ६ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाइरहेको छ । तर पछिल्लो पटक उद्योगी र प्राधिकरणबिचको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पनि फसेको छ ।

कम्पनीले उपभोग गरेको ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगमाथि भुक्तानी दिन पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । तर यस उद्योगले प्राधिकरणले भनेजस्तो डेडिकेटेड लाइनको सुविधा उपभोग नगरेको तर्क गर्दै महसुल तिर्न मानिरहेको छैन । यही विवादकाबिच पछिल्लो पटक मंगलबार राति ९ बजेदेखि प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत लाइन काटेको छ ।