लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा राजनीतिक दलहरूलाई समेत बाटो देखाएको नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला अन्योल र सङ्कटको चौघेरामा छ । पत्रकार महासंघजस्तो साझा संस्थालाई पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनको स्तरमा झार्ने काम स्वयं महासंघ नेतृत्व र विभिन्न स्वार्थ समूहले जारी राखेका छन् । 

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यासम्म सदस्यताको टुङ्गो नलगाउनु यही परिणति थियो, जबकि महाधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै सदस्यताको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । 

अर्को गल्ती,  सुर्खेतमा सम्पन्न महासंघको साधारणसभाबाट अनुमोदित शुद्धीकरण समितिलाई कुनै महत्त्व नै दिइएन । विभिन्न बहानामा शुद्धीकरण  समितिलाई काम नै गर्न दिइएन भने जिल्ला र प्रदेश जस्ता कार्यकारी समितिका सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्त केन्द्रीकृत हस्तक्षेप थोपरियो । कसैको स्वार्थमा संख्या थप्नु या घटाउनुलाई शुद्धीकरण भनिँदैन ।

विशेषतः ‘पत्रकार’ भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यावसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिन्जर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, क्यामेरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादकजस्ता समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्ति समेतलाई सम्झनुपर्छ ।

यही परिभाषाभित्र रहेर शुद्धीकरण अभियानलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाइनुपथ्र्यो र महाधिवेशनको ६ महिनाअघि नै यो कार्य सम्पन्न गरिनुपथ्र्यो । सबै प्रक्रिया र वैधानिक बाटो कुल्चेर अहिले नेतृत्वले पत्रकार महासंघको गन्तव्यलाई नै अन्योलको चौबाटोमा पु¥याएको छ ।

यसअघिका महासंघ नेतृत्वले अनेकौँ सङ्कटमा पनि निर्वाचन गराएर समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । र, लोकतान्त्रिक मान्यता एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा खम्बाझैँ उभिएर गरिमा कायम राखेकै थिए । व्यावसायिक अधिकारका मुद्दा र श्रम समस्याका विषयमा पहलपूर्ण काम गरेकै थिए । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पूर्णतासँगै आएका कतिपय नेतृत्वले भने महासंघको गरिमालाई लोकतान्त्रिक मान्यताको उचाइमा पु¥याउनुको सट्टा धमिलो बनाउँदै लगेका छन् । २७औँ महाधिवेशनसम्म आउँदा त यसको गौरवपूर्ण इतिहासलाई झन्डै–झन्डै कोमामा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।

त्यसैले नागरिक अगुवा संस्थाका रूपमा आमपक्षले विश्वास र भरोसा राखेको पत्रकार महासंघ अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा छ । यसको पछिल्लो नेतृत्वले सदस्यता विवादका नाममा देखाएको अकर्मण्यताका कारण महासंघ मात्र होइन, पत्रकारिताको विश्वासमा समेत सङ्कट उत्पन्न भएको छ । 

यसरी पत्रकारिता जगतप्रति नै प्रश्न उठ्ने जुन वातावरण बनेको छ, यसमा महासंघसहित समग्र पेसालाई व्यवस्थित गर्ने र नियमन गर्ने जिम्मा पाएर पनि त्यसअनुरूप काम नगर्ने सञ्चारग्राम, सिनामङ्गलमा भएका अन्य निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

अब महासंघको यो निकम्मा नेतृत्वले ‘गल्ती भयो माफ पाऊँ’ भन्दै विधानको धारा ३५ (७) बमोजिम जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेलाको तत्काल आह्वान गर्नुपर्छ । त्यो भेलाले नै विधान बमोजिम सदस्यताबारे शून्यबाट प्रकिया थाल्ने निर्णयसहित निर्वाचनका सबै प्रकियाबारे नयाँ निर्णय गर्नेछ ।

देशभरका करिब १२ हजार सदस्य (छुटेका क्रियाशील पत्रकारसमेत जोड्दा)हरू महासंघको महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदा अन्योलमा छन् र सङ्गठन गतिहीन भएको छ । नेतृत्व स्वयं मुठीभर स्वार्थ समूहको वर्चस्व कायम गर्ने लडाइँमा फस्नुको परिणाम महासंघ कोमामा पुगेको छ । २७औँ महाधिवेशन भएको दुई महिना नाघिसक्दा र त्यसले तय गरेको नेतृत्व चयन मिति घर्केको पनि झन्डै एक महिना भइसक्दा पनि कमजोरी पहिल्याएर अगाडि बढ्ने हतारोमा नेतृत्व नदेखिनु लज्जास्पद हर्कत हो । 

नेतृत्व निर्वाचनका लागि २७औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रले राति अबेर चयन गरेको अध्यक्ष मण्डल समेत आज असफल साबित भएको छ । निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्नु अध्यक्ष मण्डल समेतको कमजोरी र निकम्मापन हो । अब निर्वाचन गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति अध्यक्षमण्डलले गर्नैपर्छ । उहाँहरूले सार्वजनिक याचनासहित राजीनामा दिनु श्रेयष्कर हुन्छ ।

कसैको भोट बैङ्क बन्ने कि महासंघको  सदस्य बन्ने ? नेतृत्व निर्वाचनको अनिश्चय चिर्न अब देशभरका क्रियाशील पत्रकारहरू जाग्नुपर्ने बेला भएको छ । सतहमा सदस्य विवाद देखाइए पनि ‘सिन्डिकेटधारी’ सोच र सत्ताको आडले महासंघलाई प्रभावित गरेको हो । फेरि पनि सत्ताआड र ‘सिन्डिकेटधारी’कै स्वार्थ अनुकूलतामा निर्वाचन गर्ने तयारी हुँदै होला, तर यसले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई अझ बढी घात गर्नेछ ।

अब महासंघको यो निकम्मा नेतृत्वले ‘गल्ती भयो माफ पाऊँ’ भन्दै विधानको धारा ३५ (७) बमोजिम जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेलाको तत्काल आह्वान गर्नुपर्छ । त्यो भेलाले नै विधान बमोजिम सदस्यताबारे शून्यबाट प्रकिया थाल्ने निर्णयसहित निर्वाचनका सबै प्रकियाबारे नयाँ निर्णय गर्नेछ । नत्र देशभरिका क्रियाशील श्रमजीवी÷स्वरोजगार पत्रकारहरू  ‘महासंघ बचाऔँ’ अभियानमार्फत आफ्नै सामूहिक पहलमा आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न बाध्य हुनेछन् ।