मनसुन भित्रिएसँगै केही दिनदेखि लगातारजसो वर्षा भइरहेको छ । बाढी–पहिरोले धनजनको क्षति भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । बाढी–पहिरोले खानेपानीका मुहान, स्रोत र संरचनामा पनि असर पुर्‍याइरहेका छन् । 

पृथ्वीको कुल भागमध्ये करिब ७१ प्रतिशत भाग पानीले ओगटेको छ, यसमध्ये पनि ९६.५ प्रतिशत समुद्रको हिस्सा हो । विश्व बैङ्कको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर केवल शुद्ध पानीको मात्रा ०.००३ प्रतिशत छ । 

‘वाटर फुटप्रिन्ट’को पछिल्लो (अप्रिल १४, २०२३ ) तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी पानी प्रयोग गर्ने १८ देशमध्ये पहिलो संयुक्त अरब इमिरेट्स र दोस्रो संयुक्त अधिराज्य अमेरिका हो । १८ देशमध्ये सबैभन्दा कम पानी प्रयोग गर्नेमा बङ्गलादेश पर्छ । 

पानीको खपत कृषि, उद्योग, दैनिक घरेलु प्रयोजनमा हुन्छ । यीमध्ये कृषि र औद्योगिक प्रयोजनमा सबैभन्दा बढी पानीको खपत हुने गरेको छ । १८ देशमध्ये संयुक्त अरब इमिरेट्समा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना २२७० ग्यालोन्स (८५९२ लिटर), संयुक्त अधिराज्य अमेरिकामा २२०० ग्यालोन्स (आठ हजार ३२७ लिटर), चीनमा ७७५ (दुई हजार ९३३ लिटर) ग्यालोन्स र बङ्गलादेशले ५५७ ग्यालोन (दुई हजार १०८ लिटर) पानी उपभोग गर्छ । 

अध्ययन अनुसार, व्यक्तिले गर्ने कामको प्रकृति र बसिरहेको भूगोलको वातावरणको अवस्था अनुसार एक जनाका लागि प्रतिदिन करिब १६ लिटर पानी आवश्यक पर्छ । विश्वको करिब ८९ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा पिउनयोग्य पानी पुगेको दाबी छ । यस हिसाबले विश्वभर २.४ बिलियन (दुई अर्ब ४० करोड) मान्छेको पानीमा पहुँच पुगिसकेको देखाएको छ । अझै एकदेखि दुई बिलियन जनसङ्ख्याको पहुँचमा सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच पुगेको छैन । यस्तै, पानीको मुहान वा स्रोतबाट सिधै पानी प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या १४४ मिलियन छ, यो जनसङ्ख्याले नदी, ताल र अन्य स्रोतबाट सिधै पानीको उपभोग गर्छन् । 

नेपालमा पानीको स्रोत र उपभोग

नेपालमा हिमनदी, ताल, सिमसार क्षेत्र, मूल, खोला र भूमिगत पानी नै पानीका स्रोत हुन्  । जमिनको भू–बनोेटका कारण हामीकहाँ पानी व्यवस्थापनमा सहज हुन सकेको छैन भन्ने अध्ययनले औँल्याएका छन् ।

एसियाली विकास बैङ्कको सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार, हामीकहाँ वितरण गरिएको पानीमध्ये केवल ३४ प्रतिशत पानी मात्र सुरक्षित छ । वितरण गरिएको पानीमध्ये पनि राष्ट्रिय पानीको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार १५ प्रतिशत पानी मात्रै स्वस्थकर रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफको तथ्याङ्क छ । बाँकी (८५ प्रतिशत पानी) पनि गुणस्तर मापदण्डका हिसाबले कमजोर रहेको छ । 

यस्तै, नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ८८ प्रतिशत मानिसको पहुँचमा पानी पुगेको छ । सहरी क्षेत्रमा यो दर ९६ प्रतिशत रहेको कुरा युनिसेफको सन् २०१७ को तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर प्राकृतिक विपत् बाहेकको अवस्थामा पनि सुरक्षित पिउने पानीको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ । पानी वितरणमा असमानता घटाउन कानुन नै निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालले शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न परियोजना र निर्माण कार्यलाई अगाडि ल्याएको छ । पानीको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउन र लैङ्गिक भिन्नता घटाउन ‘एक घर, एक धारा’ जस्ता सामाजिक र आर्थिक नारालाई अगाडि बढाइएको छ । जसमा स्थानीय सरकार र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो योगदान गरेका छन् ।

नेपालमा केही दशक अघिसम्म पानी भर्न गाउँमा टोल–टोलका मान्छे कुवा वा अन्य पानीको स्रोतमा जम्मा हुने गर्दथे । त्यहाँ भेट हुँदा सामाजिक भलाकुसारी हुने गर्दथ्यो । सामाजिक सम्बन्धको आदान–प्रदान हुने गर्थ्यो । जसले गाउँघरका घटना वा समाचार प्रसारित हुन सघाउँथ्यो । 

पर्यावरणीय सन्तुलनको सम्बन्ध

हामीकहाँ पहिलेदेखि नै पानीको सुरुवाती मुहाननजिक जङ्गल जोगाउने, कुवासँगै भएका रुख वा वनको संरक्षण गर्ने प्रचलन थियो । पानीको शुद्धता कायम गर्न सामाजिक भनाइ वा र विश्वासलाई आधार मानिएको हुन्थ्यो । खोला–नदी हुँदै बग्ने पानीको बाटोले त्यस वरपर प्राकृतिक रूपमा पानी सिञ्चित गराउने र पानी रिचार्ज हुने स्वचालित चक्रीय प्राकृतिक प्रणाली निर्माण भएको हुन्थ्यो । जङ्गली जनावरलाई पानीको स्रोत पहिचान गर्न पनि सजिलो भएको हुन्थ्यो । अर्थात् पर्यावरणीय चक्र र यसको कार्य प्राकृतिक नै हुन्थ्यो । प्राकृतिक प्रणालीले सामाजिक सम्बन्ध पनि जोडेको हुन्थ्यो । जस्तो-ः एउटा गाउँको पहाडको टुप्पोबाट सुरु भएको पानीको मुहानले पहाडदेखि तल बेसीसम्म सम्बन्ध जोडेको हुन्थ्यो । 

पानीमा समान पहुँचको अवधारणा

प्रकृतिले निःशुल्क दिने पानी समाजमा वितरण गर्ने क्रममा बिस्तारै आर्थिक वस्तुका रूपमा परिणत हुन पुग्यो । अहिले उपभोक्ताको उमेर, आय, शिक्षा र पानीको उपभोक्ता मूल्य पनि पानीको उपभोगसँग जोडिएको हुन्छ । यो ठाउँ अनुसार फरक हुन सक्छ । 

उत्तर अमेरिकन र युरोपियन देशमा गरिएका विभिन्न अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनले पनि पानीको उत्तम व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याएका छन् । अस्ट्रेलिया लगायत देशले पानीको चरम सङ्कट भोगिसकेका छन् । यता नेपालजस्ता गरिब र विकासशील मुलुकका लागि पानीको स्रोतको संरक्षण र आम मानिसको शुद्ध र सहज पानीमाथिको पहुँच व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । 

विश्व आर्थिक मञ्चको एक प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०३० सम्म विश्वभर पानी उपभोगको माग ४० प्रतिशतले बढ्नेछ । इतिहासविद् पाउल केनेडीले हालको पानी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मान्छे बाँच्नका लागि चाहिने स्वच्छ पानीमा चुनौती आउने कुरा व्यक्त गरेका छन् । जनसङ्ख्या वृद्धि र प्रदूषण मात्रै चुनौती हुनेछैन, जलवायु परिवर्तन पनि शुद्धपानीको उपलब्धता र स्रोत व्यवस्थापनमा अर्को समस्याको कारण बन्न सक्ने उनको तर्क छ । 

विज्ञका अनुसार विकासशील देशमा पानीको समान वितरणका लागि सुशासन आवश्यक छ । ‘द ग्लोबल वाटर पार्टनरसिप, २००२’ले पानीको समान वितरण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक कुरासँग सम्बन्धित छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आधारभूत स्वास्थ्य र गुणस्तर आवश्यकता पूरा गर्न एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन ४० देखि ७० लिटरको बिच पानी चाहिने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको पानी स्रोत वितरण ऐन १९९२ कार्यान्वयनपछि नै हामीकहाँ आधुनिक पानी वितरण सुरु हुन्छ । हरेक नागरिकले सुरक्षित र शुद्ध पानी उपभोग गर्न पाउने कुरा नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । 

पानी वितरण र उपभोग सुनिश्चितता

हाम्रा आधिकारिक निकायले नै आफ्ना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार, हामीकहाँ प्राकृतिक विपत् बाहेकको सामान्य अवस्थामा पानी वितरण वा पानीमा पहुँचका हिसाबले असमानता रहेको छ । खासगरी हामीकहाँ पानीको शुल्क, कर र पानी आउने समयावधिबारे उपभोक्ताका गुनासा र असन्तुष्टि रहने गरेका छन् । 

गरिब तथा विपन्न समुदायको राजनीतिक र आर्थिक तहसम्म पहुँच छैन । जस कारण खानेपानी र सिँचाइजस्ता कार्यका लागि प्रयोग गर्ने पानीमा उनीहरूको पहुँच कमै छ । कतिपयले त प्रदूषित पानीको स्रोत प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् । जसकारण विभिन्न रोगबाट सङ्क्रमित हुन पुग्ने खतरा त्यत्तिकै हुन्छ । अर्कोतिर सहरी क्षेत्रमा निजी तथा स्वार्थ समूहले शुद्धताको कुनै मापदण्ड नै पूरा नगरी पानीको मूल्य बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

यस्तो अवस्थामा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर प्राकृतिक विपत् बाहेकको अवस्थामा पनि सुरक्षित पिउने पानीको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ । पानी वितरणमा असमानता घटाउन कानुन नै निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । किनभने व्यवस्थापन खर्च वा पानी प्रयोग गरेबापत लिने शुल्क वा करले गरिब तथा विपन्नले पानी प्रयोगको अधिकार नै गुमाउनुपर्ने खतरा जन्मिएको छ । अर्कोतर्फ बाढी तथा पहिरोबाट खानेपानी वितरण प्रणालीमा अवरोध आएका ठाउँमा तत्काल पानी उपलब्ध गराउने अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 

पानीको स्रोत संरक्षण गर्न पनि राज्यसँग खास योजना तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । गाउँघरका कुवा, जरुवा र सहरमा रहेका धारा तथा इनार संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।