काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाबाट गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । 

समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुधबार साँझ फोन गरेर बिहीबार बयानका लागि बोलाएका थिए । स्रोतका अनुसार संयोजक थापाले एक्कासि बयानका लागि बोलाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने अलमलमा परेका थिए । 

तर बयानका लागि बिहीबार आउने कार्यतालिका मिलाउन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले संयोजक थापाको आग्रह अस्वीकार गरे । त्यसपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो दल रास्वपाबाट समिति सदस्य रहेका शिशिर खनाललाई फोन घुमाएका थिए । 

खनालसँगको टेलिफोन संवादमा गृहमन्त्री लामिछानेले ‘बुधबारको समिति बैठकले आफूलाई बयानमा बोलाउने निर्णय गरेको हो कि होइन ?’ भनेर जिज्ञासा राखे । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद खनालले बयानका लागि बोलाउने सम्बन्धनमा कुनै निर्णय नभएको जवाफ दिए । 

आज बसेको समितिको बैठकमा संयोजक थापाले गृहमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाइए पनि आउन अस्वीकार गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।  शुक्रबार बिहान ११ बजेबाटै प्रतिनिधिसभा बैठक भएकाले संसदीय छानबिन समितिको बैठक बस्ने छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाउने देखिएकाले वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ । 

प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा गृहमन्त्री लामिछाने पनि स्वतः पदमुक्त हुने छन् । यसरी लामिछानेलाई गृहमन्त्रीकै हैसियतमा बयान लिने संयोजक थापाको योजनामा विफल भएको छ । 

झन्डा हल्लाउँदै बयान दिन पुगेको विषय उठाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाउने कांग्रेस र एमालेको रणनीति देखिन्थ्यो । कार्यादेश अनुसार बयानको प्रक्रिया सुरु नहुँदै संयोजक थापाले फोन गरेर बोलाउनुले पनि त्यो कुरा प्रस्ट देखिन्छ ।

‘गृहमन्त्रीको बयान लिने प्रक्रियामा हामी पुगेका थिएनौँ । एउटा कुनै निष्कर्षका आधारमा तपाईंलाई बयानका लागि बोलाइएको छ भन्ने समितिसँग हैसियत हुनुपर्थ्यो । अहिलेसम्मको छलफलमा हामीसँग त्यस्तो कुनै प्रमाण आएको छैन । हामीले भर्खर सहकारीका कागजात मगाउँदै छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने । 

समितिले ३ महिनाका लागि बनाएको कार्ययोजनामा अहिले बयानको तालिका थिएन । विज्ञसँग छलफल गर्ने र सहकारीका कागजातमाथि अध्ययन गर्ने पहिलो कार्यादेश छ । त्यसपछि मात्र बयानका लागि आवश्यक देखिएका व्यक्तिलाई बोलाउने भन्ने छ । तर, संयोजक थापामा लामिछानेलाई गृहमन्त्रीकै हैसियतमा समितिको कठघरामा उभ्याउने रहर जाग्यो । 

थापाले ‘बोल्न मन भए समितिमा बोल्ने मौका मिलाइ दिन्छु’ भने पनि लामिछानेको मनमा चिसो पसेको उनीनिकट स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । सत्ता समीकरण फेरिएर कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएपछि गृहमन्त्री लामिछानेप्रति समिति संयोजक थापाको व्यवहार फेरिएको रास्वपाको बुझाइ छ । 

असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि संसदीय समितिको अनुसन्धान आफ्नो प्रतिकूल हुने गृहमन्त्री लामिछानेमा भय पैदा भएको छ । कांग्रेसको चर्को दबाबमा बनेको संसदीय छानबिन समितिमा हिजो प्रतिरक्षामा उत्रिएको एमालेको यूटर्नले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि चुनौती थपिएको छ । 

रास्वपा स्रोतले भन्यो, ‘सूर्य थापाजीको व्यवहार देख्दा सत्ता समीकरण हेरफेरको प्रभाव समितिमा देखिएको जस्तो महसुस भएको छ । यसले हामीलाई शङ्का पैदा भएको छ ।’ ७ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमै उभिँदा बहुमत पुग्छ भने राप्रपा पहिलेदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसको एजेन्डासँग एकमत छ । 

संसदीय छानबिन समितिमा रविको बचाउमा माओवादी र रास्वपा मात्र हुने स्थिति छ । सात जनामा पाँच जना एक ठाउँमा उभिँदा समितिले आफ्नो प्रतिकुल सिफारिस गर्ने आशङ्का लामिछानेमा देखिन्छ । एमालेलगायत दलले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको फिर्ता लिँदा पनि रास्वपा साथमै छ । 

‘तथ्यमै दोषी देखिनु भयो भने त सक्किहाल्यो । त्यसमा केही भएन । दायाँ बायाँ गर्ने कुरा भएन । तर, तथ्य नभेटिँदा राजनीतिक एजेन्डा बनाउन बहुमत प्रयोग हुन सक्ने भयो,’ रास्वपा स्रोत भन्छ ।

लामिछाने नगएपछि....
समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार गृहमन्त्री लामिछाने बयानमा आउन नमानेपछि समितिले बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण लगायतसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा ती निकायका अधिकारीले सहकारी सिद्धान्तका आधारमा नचल्दा समस्या आएको, चिनजान भएकासँग सहकारीका सञ्चालकले लेनदेन गर्ने गरेको, स्वनियमन भनिए पनि हुन नसकेको, बचत तथा ऋण सहकारीमा स्रोत नखुलेको करोडौँ रुपैयाँ अपारदर्शी रूपमा राखिएको, ऐन, नियमका प्रावधान पालना नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको बताएका थिए । समितिले सरोकार भएका निकायसँग कागजात मगाएर ती निकायका अधिकारीको भनाइ सुन्ने र बुझ्ने गरी अध्ययन गरिरहेको सचिव बबिता मिश्रले बताइन् । 

कांग्रेसको लामो विरोधपछि जेठ १५ मा समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमका बारेमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए, नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ । गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि पनि समितिको अनुसन्धानको दायरामा छन् ।