काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव टङ्कलाल घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ३५ खेलमा चार सय १९ स्पर्धा प्रस्ताव गरेका छन् ।

राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यता तथा सदस्य–सचिव घिसिङको अध्यक्षतामा आज भएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तथा प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुदका सन्दर्भमा बसेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । 

सदस्य–सचिव घिसिङले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश भएका ३६ खेलमध्ये प्याराग्लाइडिङबाहेक ३५ खेल प्रस्ताव गरे । राखेपले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आगामी मङ्सिर २ देखि ९ गतेलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यसअघि विभिन्न छ खेलको प्रतियोगिता कात्तिक २७ गतेदेखि सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

महिला फुटबल, उसु, पुरुष/महिला बास्केटबल, जुडो, पुरुष/महिला हक्की र तेक्वान्दोलाई १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन अगावै गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । निर्णायक सङ्ख्या एक हजार चार सय ९९ प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा सदस्य–सचिव घिसिङले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि नेपाल सरकारबाट रु ६० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी गराउँदै कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई तयारी अगाडि बढाउन बजेट उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । उनले बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद देशकै ठुलो खेलकुदका रूपमा रहेको हुँदा समयमै आयोजनाको विकल्प नभएको बताए । उनले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सबै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सदस्य–सचिव घिसिङले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै आयोजना गर्न परिषद् तयार रहेको बताउँदै खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याए । उनले लोगो र मस्कटको छनोट भइसकेको अवगत गराए । खेल पोशाकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिनेगरी तयार थालिएको उनको भनाइ थियो ।

सदस्य–सचिव घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद सकिएलगत्तै नेपालमा पहिलोपटक कर्णालीमै पारा खेलकुद आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै प्रस्तावित बुँदामा यथाशीघ्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले बैठकका दौरानमा खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका संशोधनका विषयमा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने बताए । 

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आवासको व्यवस्थापन कारण कर्णाली प्रदेशको पाँच जिल्लामा २२ देखि २४ खेल मात्र गर्न सकिने भएकाले बाँकी खेलका विषय चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । बैठकमा सहभागी प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिवहरूले गाउँपालिकादेखि खेलाडी छनोट हुनुपर्ने, एक खेलमा कम्तीमा पाँच टिम सहभागी हुनुपर्ने, बजेट समयमा निकासा हुनु पर्नेलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए ।