काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा नेपाली कांग्रेस प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सहभागी हुने भएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस नयाँ सरकारमा सहभागी हुने भएको हो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट उच्च स्रोतले सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने रातोपाटीलाई बतायो । देउवाले बुधबार आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका सिंहलाई पनि नेतृत्व गर्ने गरी सरकारमा पठाउने सङ्केत दिइसकेका छन् ।

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा सिंहको समर्थनको बलमा देउवा दोस्रो चरणमा सहजै सभापतिमा दोहोरिएका थिए । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पनि सिंह कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सरकार सहभागी हुन चाहेका थिए । पुस १० मा भत्किएको कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन बिउँताउन भगीरथ प्रयत्न गरेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्ने मौका पाए । प्रचण्डले नै खड्कालाई पठाइदिन आग्रह गरेपछि सिंह रोकिएका थिए ।

त्यतिबेला नै देउवाले अर्को पटक सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी उपप्रधानमन्त्रीसहित पठाउने वचन सिंहलाई दिएका थिए । कांग्रेसबाट सिंहले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा देउवाका साथै एमाले अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक छन् । २०७९ को आम चुनावमा काठमाडौँ–१ मा राप्रपाका रवीन्द्र मिश्रसँग झिनो मतले विजयी भएपछि बालकोट पुगेरै ओलीलाई भेटेर सिंहले धन्यवाद दिएका थिए ।

त्यतिबेला कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यका लागि ओली तयार रहेको सन्देश सिंहले देउवालाई सुनाएका थिए । तर आम निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यको प्रयास भए पनि विफल भएको थियो । 

अहिले असार १७ मा कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि सिंहलाई १० वर्षपछि सिंहदरबारको ढोका खुल्ने निश्चित देखिएको छ । यसअघि पनि सिंह कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहभागी थिए । सिंहको मन्त्रालय भने टुङ्गो लागि नसकेको देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ । 

कांग्रेसबाट सिंहका साथै रमेश लेखक र डा. आरजु राणा देउवा मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । बाँकी मन्त्री छनोट गर्न सभापति देउवा पार्टीमा आन्तरिक छलफलमै छन् । कांग्रेस र एमाले बाहेक दललाई सरकारमा सहभागी गराउने भएपछि कांग्रेसमा मन्त्री छान्न थप रस्साकस्सी हुने देखिएको छ ।

कांग्रेस–एमालेबिच असार १७ मा भएको सत्ता समझदारीको पक्षमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उभिएका छन्  । ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७७ (सभामुख र एक निलम्बितबाहेक), जसपा ७, जनमत ६, जसपा नेपाल ५, नागरिक उन्मुक्ति ४ र लोसपासँग ४ सांसद रहेकाले १ सय ९१ सांसदको समर्थनसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ८४ सङ्ख्या जुट्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ ।

नयाँ गठबन्धन संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेकाले पनि सरकारलाई सहज दुई तिहाइ बहुमतको बनाउन लागिएको कांग्रेस एमालेका नेताहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने तत्काल सरकारमा सहभागी नगराउने कांग्रेस र एमालेको रणनीति छ ।

जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा र नाउपालाई एक–एक मन्त्रालय दिने र बाँकीमा कांग्रेस–एमालेले भागबन्डा गर्ने छलफल अगाडि बढेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्र गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । २१ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ । बुधबार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा कांग्रेस र एमालेबिच साना पाँच दलका लागि एक–एक मन्त्रालय छुट्याएर जान सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । साना पाँच दलले भाग पाउँदा एमालेले ७ र कांग्रेसले ९ मन्त्रालय लिने समझदारी बनेको देउवा निकट स्रोतले बतायो । यता, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने एमाले र कांग्रेसबिच अझै भागबन्डाको विषय टु‌ंगिनसकेको बताएका छन् ।

कांग्रेसले गृह र एमालेले अर्थ लिने असार २३ मै समझदारी भइसकेको छ । कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय लिन चाहेको छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाउने करिब निश्चित छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एउटा दलले लिँदा अर्का दलले ऊर्जा मन्त्रालय पाउने छ । यसै गरी सहरी विकाससँग पर्यटन, शिक्षासँग स्वास्थ्य, कानुनसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने मापदण्ड बन्ने छ । यस्तै श्रमसँग उद्योग, खेलकुदसँग बालबालिका, कृषिसँग भूमिसुधार मन्त्रालयको भागबण्डमा हिसाब मिलाइने छ ।