काठमाडौँ । संविधान संशोधनसहित सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिलाई माओवादी केन्द्रले मुख्य हतियार बनाउने रणनीति  बनाएको छ ।

असार १७ गते मध्यराति कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबिच ७ बुँदे सहमति भएको चर्चा चलेको थियो । उक्त सहमति आ–आफ्ना दलबाट अनुमोदन भएको दुवैतर्फका नेताहरूले दाबी गरेका थिए । तर १० दिन बितिसक्दा समेत दुवै दलले सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेको समर्थनमा करिब १९ महिना सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत नपाए संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य हतियार बनाएर जनतामा जाने माओवादीको योजना छ ।

अहिलेको गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्डले त्यही अनुसारको तयारी गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले स्वार्थका कारण नयाँ गठबन्धन बनेकाले कांग्रेस–एमालेको सम्बन्ध लामो समय नटिक्ने बताएका थिए ।

उनले माओवादी–एमाले गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरण किन र कसरी बन्यो भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । ओलीले झुटमुट कुरा गरेर विश्वासघात गरेकाले अब तत्काल एमालेसँग कुनै सहकार्य नहुने प्रचण्डले बताएको एक सांसदले जानकारी दिए । ती सांसदका अनुसार बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमाले रातारात एक ठाउँमा आइपुग्ने वातावरण बनेको प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘माओवादीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिलाई उल्ट्याएर प्रतिगमनमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि गिरिबन्धु टि–स्टेट र नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न रातारात सरकार ढाल्ने सहमति भयो । आफ्ना अपराधकर्मलाई लुकाउनकै लागि  बनाइएको गठबन्धन हो’, प्रचण्डको भनाइ उदृद्ध गर्दै रातोपाटीसँग एक सांसदले भने, ‘हाम्रो इमानदारिता र विश्वासलाई ओलीजीले धोका दिनुभयो । अब एमालेसँग सहकार्य हुँदैन ।’

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको भन्दै प्रचण्डले यो संविधानमा माओवादीको अपनत्व भएकाले आफूहरूले यसको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताएको ती सांसदको भनाइ छ । त्यसका लागि जनतामा जानुपर्ने भन्दै प्रचण्डले सांसदहरूलाई यसको तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिएको उनले बताए । समाजवादी मोर्चा सक्रिय बनाउँदै प्रतिगमनविरुद्ध जनतामा जाने प्रचण्डको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सदन र सडक सङ्घर्षमा गएमा जनमत आफूतिर आकर्षित हुने र जनताको बलमा कांग्रेस–एमालेको योजना असफल पार्न सकिने योजना प्रचण्डले बैठकमा सुनाएका थिए ।

संसदीय दलको बैठक सकिए लगत्तै उनी साँझ बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सहभागी भएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेताहरू झलनाथ खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, नेपाल समाजवादी पार्टी (यादव समूह) का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव लगायत सहभागी थिए । सोही बैठकमा प्रचण्डले मोर्चालाई थप बलियो बनाउँदै सक्रिय बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै जाने तयारी गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । त्यसलाई चुनौती दिन मोर्चाको रूपमा नभई वामपन्थीबिच एकता गरेर जानुपर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको नेता यादवले बताए । यादवका अनुसार शुक्रबारपछिको परिस्थिति हेरेर बैठक फेरि बस्ने सहमति भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र भावी योजनाको विषयमा राम्रो जानकारी गराउनुभएको छ । संविधान बमोजिम नै आफूले विश्वासको मत लिन लागेको बैठकलाई बताउनुभयो । उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन भने संविधान बमोजिम स्वतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ’, यादवले भने, ‘कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गरी माओवादी युद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति, दलित लगायत आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । मोर्चालाई थप बलियो तथा विस्तार गरी जाने विषयमा सबै सहमत भएका छौँ ।’

यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा राष्ट्रपतिले संविधान  बमोजिम उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा आफू निकट कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रचण्डले परामर्श गरेका छन् । संविधान अनुसार सरकार गठन नभए न्यायिक निरुपणका लागि न्यायालयसम्म जाने तयारीमा माओवादी छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपति संविधानबाहिर गएर सरकार गठन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सिधै उपधारा ३ मा जाने प्रधानले जिकिर गरे ।

असार १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट प्रतिगमनको खतरा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै जनसङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस–एमाले सहमतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेमा माओवादी संसदीय दल र समाजवादी मोर्चा एकमत भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय दल र मोर्चाको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे राम्रोसँग ब्रिफिङ गर्नुभएको छ । मोर्चालाई बृहत् रूपमा विस्तार गरी थप बलियो बनाउने विषयमा नेताहरूबिच राम्रो छलफल भएको छ । अर्को बैठकमा गम्भीर समीक्षा गरी कार्यक्रम बनाउने छौँ’, बस्नेतले भने ।

कांग्रेस र एमालेबिच केपी शर्मा ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधिसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रदेशतर्फ एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने, मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेस केन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने सहमति भएको नेताहरूले दाबी गरेका थिए ।

यसैगरी संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट संख्या सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो ।

संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने, प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो ।