काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रका कानुन सुधार, संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।  

बिहीबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयमा सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे लगायतले समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले सहकारीमा भएका कानुनी सुधार र संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनका विषयमा अनुसन्धान गर्न सुझाव आएको बताए । 

सभापति थापाले सहकारी नियमनकारी निकाय कमजोर भएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूले मौका छोपेको देखिएको बताए । उनले सहकारीहरूले नाम मात्रैको सञ्चालक राख्ने, आफू र आफ्ना नातागोतालाई सहकारीको ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र बचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने, निजी सम्पत्ति बैंकमा राखेर धितो लिने, संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानुन अन्तर्गत गर्ने र बचतकर्ता बेखबर हुने र ठगिएर बचत संकटमा पर्ने गरेको विभिन्न छलफलबाट जानकारी पाएको बताए । उनले समग्र छलफलबाट सहकारी ऐनका संरचनागत प्रबन्धहरू कार्यान्वयन सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण जानकारी पाएको बताए । 

सभापति थापाले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर अर्को मन्त्रालयमा मात्रै सीमित गरेर र वित्तीय दायराबाट पर राखेर मात्रै समाधान नहुने देखिएकाले त्यही अनुसार छानबिन अगाडि बढ्ने बताए । उनले समितिले अहिलेसम्म आइपुग्दा संरचनागत प्रबन्धको कार्यान्वयन नगर्ने,कानुनले निर्धारण गरेका संरचनाहरू नबनाउने, नियमनकारी निकायहरू कमजोर हुने, सरकारले बजेट भाषणमा कार्यान्वयन गर्ने आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या अहिलेकै अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूले मौका छोपेको देखिएको बताए ।

सभापति थापाले समिति सहकारी कानुन कार्यान्वयन, संरचनाको स्थापना र सञ्चालन तथा पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि ठोस ढंगले निर्णय गर्न जोड गरिएको उल्लेख गरे ।