काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानविद्हरूको मत बाझिएको छ । 

असार १७ गते प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)बिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हल्लिन पुग्यो । एमालेले गत शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसपछि क्रमशः जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार भोलि (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । कांग्रेस–एमाले बिचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेसँगै संवैधानिक रूपमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बहस बाहिर आएको छ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२) बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरूको तर्क छ ।

धारा ७६(३) मा जाँदा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पाउने उनीहरूको तर्क छ । यता, धारा ७६(२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई बनाउन सकिने पनि तर्क रहँदै आएको छ । ७६(२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्कोथरी तर्क रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री भोलिले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बताए । धारा ७६(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुने उनको भनाई छ । उनले संविधानको दूरगामी टिकाउ हुनेगरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै धारा ७६(२) को सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल सोही धारामा घुमिरहन सकिने बताए । त्यसैगरी ७६(३) अथवा ७६(५) को सम्भावना रहुन्जेल पनि त्यसैमा घुमिरहेर सरकार बनाउन सकिने उनको धारणा छ ।

उनले भने, ‘उपधारा(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि फेरि त्यो उपधारा(२) अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइन्न भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुन्छ । हाम्रो मूल उद्देश्य के हो भने को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर व्याख्या गर्ने होइन । अनुहार हेरेर व्याख्या गर्ने होइन । यो संविधानको दूरगामी टिकाउ कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले कांग्रेस–एमालेका बिचमा भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार बनाउने कुराको अन्त्य हुने बताए । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्दै उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।  

उनले भने, नेपाली कांग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा(एमाले)लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर गर्नुभएको छ त्यो संवैधानिक होइन । प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिएको स्थितिमा संसदमा फेस नगरेको स्थितिमा (२) भित्र पनि सरकार बन्न सक्छ । अहिले (२) अन्तर्गतको सरकारको अन्त्य हो । उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने(३) अन्तर्गत ठुलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्यो राष्ट्रपतिले ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले दुई पार्टीको बिचमा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्झौता विधिसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । उनले ओली संविधान बाहिरको बाटोमा हिँड्न प्रयासरत भएको पनि बताए ।