प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार पाँचौँपटक संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एमालेले असार १९ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार गठन हुने कि उपधारा (३) मा जाने भन्नेबारे विवाद देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मत, सरकार गठन प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रिया, संविधान संशोधन, माओवादीको भावी योजना लगायतका विषयमा रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईंले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । विश्वासको मत प्राप्त हुने÷नहुने भन्ने २८ गते नै थाहा हुन्छ । अहिले आकलन गर्ने कुरा होइन । यो एउटा विधि र प्रक्रिया हो । संविधानसम्मत् रूपले विधि र प्रक्रियामा जाँदा माओवादीको ३२ सांसद र केही समर्थक दलले विश्वासको मत दिने देखिन्छ । यी रूप पक्षमात्रै हुन् । सारमा भन्दा जसरी कांग्रेस–एमालेले माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखेर संविधान संशोधनका सशंकित कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यसले आम मानिसलाई झस्काएको छ । सरकार अङ्कगणितको विषय हो । जोसँग बहुमत हुन्छ, उसले सरकार बनाउँछ । त्यो स्वाभाविक कुरा हो ।

तर दर्शनको हिसाबले एमाले र कांग्रेस, माओवादी र कांग्रेस फरक पार्टी हो । एमाले र माओवादी फरक पार्टी भए पनि सिद्धान्तको हिसाबले एउटै हो । अहिले दुवै ठुला दलले समर्थन दिएनन् । त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि अङ्क त पुग्दैन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीमा सीमित भएर बस्ने कुरा होइन । गठबन्धनको औचित्य संविधान, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा भन्नु पूरै झुटो कुरा हो । जनतालाई छल्ने र भ्रमित गर्ने कुरा हो । देशलाई पूरै पश्चगमनमा लैजाने उहाँहरूको नियत प्रस्ट देखिएको छ ।

• ०६६ र ०७४ मा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका प्रचण्डलाई अहिले नैतिकता देखाउन किन गाह्रो भएको हो ?

उहाँहरू दुई मुख्य दल अहिले सत्तामा जाँदै हुनुहुन्छ । यो मिलन अग्र पक्षलाई नभएर प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने र ०४७ सालको संविधान बिउँताउनतर्फ उन्मुख देखिन्छ । संघीयताका मुख्य खम्बाहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा शासकीय स्वरुपको शक्ति र राजकीय शक्तिको स्रोतलाई बाँडफाँट गरेको छ । यी तीनै निकायबाट राज्यको शक्ति जनतामा पुग्ने पहुँच बढाएको छ ।

तर कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रिय सभामा पूर्ण समानुपातिक बनाउने, संघ र प्रदेशबाट समानुपातिक प्रणाली हटाइदिने, स्थानीय तहको संरचना खुम्च्याइदिने जुन सहमति गर्नुभएको छ, यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेर बलियो बनाउनुपर्नेमा झन् कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । संविधान बनाउने बेलामै प्रदेशलाई बलियो बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नुभयो । थप अहिले संघीयता विरोधी अवधारणमा उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको छ ।

• अहिले संसदमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जम्मा ६३ सिट देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले संसदमा फेस गर्दैमा प्रश्चगमन रोकिन्छ र ?

प्रधानमन्त्रीको कुरा फरक हो । मुख्य रूपमा संघीयता विरोधी प्रवृत्तिसँग लड्ने कुरा माओवादीले संविधान निर्माणको क्रममै नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ । धेरैको मत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ, संघलाई निश्चित अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छ । संघीयता जमिन टुक्र्याउने मात्र होइन, राज्यको शक्तिको बाँडफाँट गर्ने हो । शाहीकालमा जस्तै सबै अधिकार केन्द्रमा राखेर तल्लो तहलाई शक्तिविहीन बनाउने गरी कांग्रेस–एमालेले सहमति गरेको छ, यो खतरनाक छ ।

• यही विषय बोकेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर जनतामा जाँदा के बिग्रन्थ्यो ?

यो प्रक्रिया हो । प्रधानमन्त्रीले बिच बाटोबाटै राजीनामा दिएर भाग्न मिल्दैन । संविधान अनुसार विधि र प्रक्रियामा जाने । प्रधानमन्त्रीले विधिअनुसार संसदमा विश्वासको मत माग्नुहुन्छ । विश्वासको मत नपाए संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिनुहुन्छ ।

• यसले प्रधानमन्त्री वा माओवादीलाई के फाइदा हुन्छ ?

यो संसदीय मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने विधि हो । हिजो केपी ओलीले जानकारी नदिइ संसद् विघटन गर्नुभयो । सबै कुरा संसदबाट नै हुन्छ । बाटोमा हिँड्नेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिने हो त ?

• कहिलेकाहीँ अङ्कगणित भन्दा पनि नैतिकता र राजनीतिक संस्कार महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हैन र ?

नैतिकताको प्रश्न प्रक्रियामा नजानेमाथि उठाउने हो । प्रक्रियामा गएकालाई के को नैतिकता ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर संसद विघटन गर्न खोज्नुभएको त होइन नि !  

• पहिलो चरणमा ९९ प्रतिशत मत पाएको प्रधानमन्त्रीले पाँचौँपटकमा खस्किँदै २३ प्रतिशत मतमा झर्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले प्रचण्डको व्यक्तित्वलाई थप कमजोर बनाउँदैन ?

२३ होइन ३ प्रतिशतमा गए पनि प्रधानमन्त्रीले विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । संसदले नै बनाएको प्रधानमन्त्री बाहिरिने पनि संसदबाट नै होला नि । उहाँ टुंँडिखेल, बसन्तपुर, माओवादीको कार्यालय पेरिसडाँडाबाट प्रधानमन्त्री भएको होइन । जहाँबाट प्रधानमन्त्री भएको हो, त्यहीँ छोडिदिने हो । ओली र देउवाले बुढानीलकण्ठबाट छोड भन्दैमा छोड्ने हो ? उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन कहाँ दिएको हो ? बल्खुमा दिएको होइन, सानेपाबाट पनि दिएको होइन । यति त हेक्का राख्नुपर्‍यो नि ।  

• ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न संविधानको धारा ७६(३) मा लान सकिन्छ कि भनेर प्रचण्डले प्रपञ्च रचेको हुनसक्ने कतिपयको आशङ्का छ नि ?

प्रचण्डलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ वा ३ मा गएर सरकार बनाउँदा केही फरक पर्दैन । अहिलेको अवस्थामा यी दुवै प्रक्रियाबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने होइन । संविधानको रक्षाका लागि प्रक्रियामा जानुभएको हो । अहिले ओली होइन, देउवा प्रधानमन्त्री होस् भन्ने होइन । दुईमध्ये जो भए पनि उस्तै हो । अहिले प्रचण्डका लागि यी दुवै न कोही नजिक, न कोही टाढा छन् । तर संविधानमा जे छ, त्यही त गर्नुपर्‍यो नि । प्रचण्डले विश्वासको मत पाएनन् भने उपधारा २ को औचित्य समाप्त हुन्छ । संविधान बमोजिम उपधारा ३ मा जनुपर्छ । संविधानसम्मत् प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीले अबलम्बन गर्न खोज्नुभएको हो ।

• कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) मा पुगेर गठन भएको सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट फेरि उपधारा २ मा फर्कियो । यस्तै सुदूरपश्चिम, गण्डकीमा फरकफरक नजिर स्थापित भएको छ । संविधानवादमा विश्वास गर्नेको लागि प्रक्रिया एउटै होइन र ?

ओलीले गरेको संसद विघटनको बेला सर्वोच्च अदालतले जुन खालको व्याख्या गर्‍यो, त्यसमा संसद विघटन नगर्नु, विकल्प रहेसम्म संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी संसदभित्रैबाट निकास खोज्नु भनेको हो । उहाँहरूले उल्टो कुरा गरिरहनुभएको छ । उपधारमा २ वा ५ मै दोहोरिइरहनु भनेको होइन । अहिले संसदमा कसैले पनि बहुमत ल्याएको छैन । बहुमत ल्याएको खण्डमा केही गर्नु परेन । उपधारा २ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बन्छ । यसमा पनि विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुन्छ । यी प्रक्रियामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए संसद विघटन गरी मध्यावधिमा जान्छ । त्यसकारण सबै विषय संविधानको आधारमा हेर्नुपर्छ । अब २ वा ३ बमोजिम कसरी सरकार गठन हुन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका हेर्न बाँकी छ । कानुनको विद्यार्थीको आँखाबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सिधै उपधारा ३ मा जानुपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि संविधान, विधि र प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ । कुन धाराबाट को प्रधानमन्त्री बन्छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन ।

संविधान बमोजिम २ हो कि ३ हो भन्ने बहसको विषय भएको छ । त्यसकारण ३ बमोजिमको सरकार बन्नुपर्छ । राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । संविधानको परिपालना गर्नु राष्ट्रपतिको पहिलो कर्तव्य हो । राष्ट्रपति पार्टीबाट प्रभावित हुन मिल्दैन ।

• अब माओवादीसँग न सत्ता छ न जनमत, शक्तिहीन पार्टीलाई कसले टेर्छ ?

माओवादीको जनमत भड्किएको छैन । माओवादी जनतालाई चेतना दिने पार्टी हो । तर यति छिटै जनतालाई बिर्सन नहुने थियो । जनतासँग सहकार्य गर्न बिर्सन नहुने थियो । जनतातर्फ नफर्किएर लम्किएर अगाडि जान नहुने थियो । हामीलाई पनि साथसाथै लिएर गएको भए माओवादी बलियो हुनेथियो भनेर जनताले सुझाव दिएका छन् । एक्लै लम्कियो भन्ने आरोप छ ।

• सत्ता र संसदीय खेलमा माओवादी पनि अछुतो रहेन नि ?

माओवादीले अहिलेसम्म गरेका काम जनताको बिचमा लान सकेन । जस्तै १६ घण्टा लोडसेडिङको अँध्यारोमा बसेका जनतालाई उज्यालो कार्यक्रम ल्याएको सत्य हो । तर ओलीले मैले ठिक्क पारेको थिएँ, माओवादीले गर्‍यो भनिदिनुभयो । देशभर रोड फराकिलो पार्ने काम माओवादीले गर्‍यो । अहिले बाबुराम जहाँ भए पनि माओवादीले गरेको हो । गरिब जनताका ३० लाखसम्म ऋण मिनाह माओवादीले गर्‍यो । माओवादी अर्थमन्त्री भएको बेला राज्य कोष बढाउने काम भयो । विद्युत महसुलमा छुट दिने काम भयो । यस्ता धेरै काम भएका छन्, जसलाई माओवादी कार्यकर्ताले जनतामा लान सकेनन् ।

अर्को कुरा, माओवादीले आफ्नो लक्ष्य अनुसार जनताको घरदैलोमा जानुपर्थ्यो, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन पर्थ्यो, जनताका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । यसले पार्टी कमजोर भयो । जनताको बिचमा जान अहिले राम्रो अवसर आएको छ ।

• यसको मतलव कांग्रेस–एमाले मिल्दा माओवादीलाई जनताको एजेण्डा उठाउन सजिलो भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, अहिले संसदमा माओवादीको ३२ सिट छ । यिनीहरू कमजोर भयो, सकियो, रोडमा पुग्यो भन्ने जुन किसिमको एउटा धारणा कांग्रेस–एमाले लगायत अदृश्य शक्तिहरूले बनाएका छन्, तिनीहरूले माओवादी अन्य पार्टीभन्दा फरक पार्टी हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । माओवादी जनगणतन्त्रको एजेण्डा लिएर युद्धमा गएको पार्टी हो । अहिले शान्तिपूर्ण समाजवादी आन्दोलनबाट जाने भनेर कार्यादिशा लिएको हो ।

उहाँहरूको कार्यदिशा संसददेखि संसदसम्म छ । चुनाव जित्ने, मन्त्रीमात्र हुने । चुनावमा जाने, फेरि मन्त्री हुने । उहाँहरूमा ‘इनार खन र इनार पुर’ भन्दा अन्य केही छैन ।

यी भए कानुन र संविधानको कुरा । अब अहिले ०६४ देखि माओवादी निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको छ । अब प्रतिपक्षको भूमिका पाउँदै छ, यो माओवादीका लागि स्वर्णिम अवसर हो । माओवादीले ०५२ सालमा जनयुद्ध घोषणा गर्दा ४० बुँदै माग शेरबहादुर देउवा सरकारसमक्ष राखेको थियो । जनगणतन्त्रका लागि लडेको थियो । त्यतिबेला माओवादीमाथि दमन गर्ने कांग्रेस–एमाले नै थिए । जब ०६१ सालमा राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि यी दलहरूको हालत के भएको थियो, सबैलाई थाहा भएको विषय हो । शाही सत्ताले नपुछेपछि १२ बुँदे सहमति भएको हो कि होइन ? १२ बुँदे स्लाइन पानी खाएर तङ्ग्रिएका पार्टी हुन् कांग्रेस–एमाले । यही तङ्ग्रिएकै कारण ०६२÷६३ को आन्दोलन सफल भएको हो ।

• शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा प्रचण्ड तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भए । बाबुराम झण्डै १८ महिना प्रधानमन्त्री भए । तर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम किन पूरा भएन ?  

टीआरसी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ३६ वटा द्वन्द्वग्रस्त देशमा शान्तिप्रक्रियासँगै टुङ्गो लागेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले टीआरसीलाई नटुङ्ग्याएर अल्झाउने काम भइरहेको छ । पहिला टीआरसी बनाउन कांग्रेस–एमालेले चाहेकै थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट टुङ्ग्याउने गरी उनीहरूले जोड दिएका थिए । बल्लतल्ल टीआरसी बनाउन सहमत भएका हुन् ।

मानवअधिकारवादीहरूले पनि अवरोध सिर्जना गरे । यी सबै बाधाव्यवधान पन्छाएर टीआरसी टुङ्गिने चरणमा छ । नेपालको द्वन्द्वमा सहभागी भएको नेपाली कांग्रेस पनि हो । हिजोका सुरक्षाकर्मी पनि छन् । कर्मचारी, आदेश दिने सीडीओहरू पनि धेरै छन् । ६० हजारभन्दा बढी उजुरी आयोगमा थन्किएको छ । कोही फुत्किनेवाला छ ? हिजो राजाका मन्त्री एमालेका थिएनन् ? तर यो माओवादीको मात्रै समस्या हो । उसको टाउकोमा मात्रै तरबार झुण्डिएको भन्ने कुरा गलत कुरा हो । यो राष्ट्रको समस्या हो । हिजो ०४६ सम्मको आन्दोलनमा राजाबाट माफी पाएका हुन् यिनीहरूले ।

तर गणतन्त्र आएपछि शान्ति सम्झौता अनुसार आयोग गठन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भनियो । सहमति भएपछि कांग्रेस–एमालेले शान्ति सम्झौता मान्दिनँ भन्न मिल्दैन ।  

कसले कति अन्याय गरेको छ, त्यसलाई सत्य निरुपण गर्ने नै हो । मेलमिलाप गर्ने, परिपूरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने हो । नियतबस अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको भने स्वतन्त्र आयोगले अनुसन्धान गर्छ, उसैको सिफारिस अनुसार कारबाही हुन्छ । त्यसकारण नेपालमा एक समूह अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर पूरै अग्रगमनको विरोधी र यथास्थितिवादीहरूको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । यिनीहरूले माओवादीलाई टीआरसीले माओवादीलाई लड्काउँछ भनेर गलत म्यासेज दिइराखेका छन् । त्यो होइन, टीआरसी सफल भएन भने भड्किन्छ समाज । अहिलेसम्मको शान्ति प्रक्रिया पनि भड्किन्छ ।