कर्णालीमा तीन महिनादेखि संसदीय दलको नेताविहीन बन्यो कांग्रेस
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस विगत तीन महिनादेखि संसदीय दलको नेताविहीन अवस्थामा छ ।
गत चैत २२ मा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा छन् ।
अख्तियारले मद्दा दायर गरेपछि प्रदेश सभाले उनलाई निलम्बन गरिएको सूचना टाँस गरेको छ । शाही प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नयाँ नेता चयन गर्ने÷नगर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल भएको देखिन्न ।
विभिन्न बैठक तथा प्रदेश सभामा कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् । यद्यपि शाहीले बाहिर बसेरै सल्लाह सुझाव दिने गरिरहेका छन् ।
प्रमुख सचेतक विष्टले दलको नेताका विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको रातोपाटीलाई बताए । ‘उहाँ (जीवन) प्रदेश सभा सदस्यमा मात्रै निलम्बन हो, अहिले पनि उहाँको निर्देशन, सल्लाह बमोजिम नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ,’ विष्टले भने, ‘काम चलाउने कुरा प्रमुख सचेतकको नाताले मैले चलाइराखेकै छु ।’
शाहीले सफाइ पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको र अदालतको निर्णय कुर्ने काम भइरहेको विष्ट बताउँछन् । त्यही भएर अहिले नै यो विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नठानिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अबको दुईदेखि तीन महिनाको बिचमा शाहीको विषयमा अदालतबाट फैसला हुने भएकाले अर्को नेता चयनका लागि हतार नगरिएको हो । यद्यपि शाहीले सफाइ नपाएको खण्डमा भने नयाँ नेता चयनको विषयमा सोच्न सकिने विष्ट बताउँछन् ।
दल नेताका लागि कांग्रेसभित्र एउटै टीम विभाजन भएको देखिन्छ । एक पक्ष लामो समय संसदीय दललाई नेताविहीन राख्न नहुने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष शाहीलाई नै कुर्ने पक्षमा छ ।
शाही बाहेक दलको नेताका लागि संस्थापन पक्षकै सांसदहरू राजीव विक्रम शाही र हिक्मत विष्ट सम्भावित व्यक्तिको सूचीमा छन् । स्रोतका अनुसार यी दुवै नेताले केन्द्रमा ‘लबिङ’ बढाइरहेका छन् । यतिबेला दुवै सांसद काठमाडौँमा छन् । दुवै नेता संस्थापन पक्षकै भए पनि प्रदेशभित्र राजीव विक्रम शाहले आन्तरिक रूपमा छुट्टै समूह बनाइरहेका छन् ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ जना सांसद छन् । दलका नेता रहेका शाही निलम्बनमा परेपछि अहिले १४ जना छन् । त्यसमध्ये संस्थापन इतर पक्षमा कृष्णकुमार विसी र सुरेश अधिकारी छन् भने बाँकी संस्थापन पक्षधर छन् ।
राजीव विक्रम शाहले जीवन शाहीविरुद्ध संसदीय दलका लागि ०७९ मै दाबी गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शाहले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि दलको नेतामा दाबी गरे पनि अन्तिममा आएर शाहीलाई नै समर्थन जनाएका थिए । अहिले शाही निलम्बनमा परेपछि उनी स्वतः दल नेताका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यदि प्रतिस्पर्धा गरेरै जाने हो भने पनि शाहको पक्षमा अहिले नै उनीसहित पाँच जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । शाहीको पक्षमा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद जानकी सिंह, देवेन्द्र बहादुर शाही (पहिला स्वतन्त्र) र संस्थापन इतर पक्षमा रहेका दुई जना सांसद छन् ।
यदि तीन जनालाई शाहले आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरे उनी स्वतः कांग्रेसभित्र बलियो हुन्छन् । यसअघि आफूविरुद्ध दलको नेतामा लड्ने प्रयास गरेपछि जीवनबहादुर शाहीले शाहलाई राम्रो मान्दैनन् । त्यसपछि माओवादी–कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलामा मन्त्री छनोटको विषयमा पनि शाह, केन्द्रीय सदस्य सिंह लगायतका नेताहरूले शाहीले एकलौटी गरेको आरोप लगाइरहेका थिए ।
स्रोतका अनुसार राजीव विक्रम शाहलाई देउवा पत्नी आरजु राणाले संरक्षण गर्छिन् । तर जीवनबहादुर शाहीले सफाइ नपाउने स्थिति आयो र दल नेता अर्को बनाउनुपर्ने अवस्था आएमा पूर्णबहादुर खड्का र जीवन शाहीले हिक्मत विष्टलाई अगाडि सार्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
एक सांसदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति खड्का लगायतको स्तरबाटै कर्णालीको दलको नेताका विषयमा छलफल भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।
ती सांसदका अनुसार अबको केही दिनभित्रै जिम्मेवारीको विषयमा टुङ्गो लाग्ने सम्भावना छ । ‘सम्भवतः नयाँ सरकार बन्नु अघि नै केही निर्णय आउला,’ ती सांसदले भने, ‘म यति भन्छु, केही दिनमा निष्कर्ष आउने सम्भावना छ ।’
केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै प्रदेशमा पनि कांग्रेस सरकारमा जाने निश्चित छ । ‘त्यो बेलासम्म दल नेताको लागि केही न केही टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ,’ ती सांसदले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ महानगरद्वारा उपविजेता नेपाली महिला टोलीलाई २५ लाख नगदसहित सम्मान
-
रङ्गशालामा लाग्यो ओली विरुद्ध मुर्दावादको नारा
-
दिल्लीमा तीव्र वायु प्रदुषण
-
महाकविको ११६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा कविता वाचन
-
बंगलादेशसँग हारेसँगै राजेन्द्र तामाङद्वारा मुख्य प्रशिक्षक छाड्ने घोषणा
-
प्रहरीका दुई जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस