काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले ५८४ मेनपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको छ । विभागमा दर्ता भएका तर, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ विपरीत काम गर्दै आएका ती मेनपावर कम्पनीलाई विभागले कारबाही गरेको हो ।

त्यसरी कारबाहीमा परेकामध्ये केहीको कारोबार रोक्का गरिएको छ भने बाँकी सबै खारेज गरिएका हुन् । ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ अनुसार स्वीकृति नलिइ कामदार पठाएको, नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको, सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएको, लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएको तथा हेरफेर गर्ने कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरेको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

अनुमतिबिना शाखा कार्यालय खोलेको, विज्ञापन प्रकाशन नगरेको, छनौट सूची प्रकाशन नगरेको, रकम फिर्ता गर्न वा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेका कम्पनीहरू समेत कारबाहीमा परेएको उनको भनाइ छ । यस्तै व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएको, प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च बढी लिएको, आदेश वा निर्देशन पालना नगरेको, करार विपरीत कार्य गरेका कम्पनीको खाता रोक्कादेखि इजाजत पत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही भएको उनले बताए ।

यसरी खारेज भएका तथा करोबार रोक्का भएका म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । विभागमा हाल एक हजार ६०४ मेनपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९८२ कम्पनीमात्रै सक्रिय रहेको विभागले जनाएको छ । केहीको नवीकरण सकिएकाले तत्कालका लागि निष्क्रिय पारिएको विभागको भनाइ छ ।

कारबाहीका क्रममा खारेज गरिएका कतिपय मेनपावर कम्पनीको नाममा समेत पैसा उठाउने, वैदेशिक रोजगारी पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने गरेको पाइएपछि विभागले सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।

इजाजतपत्र खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था

‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ ले दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुका साथै धरौटीसमेत राख्नुपर्ने हुन्छ ।

१८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बन्देज छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लैंगिक विभेद गर्न पाइँदैन । प्रत्येक वर्ष संस्थाको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो नगरेको खण्डमा विभागले इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ११ मा धरौटीबारे उल्लेख छ । जसमा वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेकाले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी तथा ५ हजारसम्म कामदार पठाउने संस्थाले एक करोड नगद र तीन करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ भने ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने संस्थाले दुई करोड नगद र चार करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनले इजाजतपत्र संस्थाहरूले गर्न नहुने कार्यको बारेमा समेत व्यवस्था गरेको छ । ती कार्य गरेको खण्डमा वा कानुन विपरीत काम गरेको पाइए विभागले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

१८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बन्देज छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लैंगिक विभेद गर्न पाइँदैन । प्रत्येक वर्ष संस्थाको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो नगरेको खण्डमा विभागले इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

इजाजतपत्र नलिइ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेको खण्डमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै इजाजतपत्रवाला संस्थाको इजाजतपत्र बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई विभागले पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना र तेस्रो पटक पनि सोही कसुर दोहोर्याएमा एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनले इजाजतपत्र रद्द गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ । इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयका विरुद्धमा व्यवसायीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेका निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

विभागले कारबाही गर्ने, मन्त्रालयले धमाधम उल्ट्याउने

वैदेशिक रोजगार विभागले गरेका निर्णयहरूलाई तालुकदार मन्त्रालयले उल्ट्याउँदै आएको छ । कतिपय विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला निलम्बन गर्दासमेत मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्ने र सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय वा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उल्ट्याउने गरेको पाइएको हो ।

विभागका एक अधिकारीले विभागले गर्दै आएका कतिपय निर्णयमा मन्त्री तथा मन्त्रालयको अवरोध हुने गरेको बताए । केही महिना अगाडि नक्कली कागजपत्र पेस गरेर जापानमा कामदार पठाउने १४ वटा मेनपावर कम्पनीलाई विभागले कारबाही गरेको थियो । तर, तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विभागले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै ती मेनपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा गरेका थिए ।

विभागको  निर्णयका विरुद्धमा डी स्क्वायर प्रालिका सञ्चालक देवीमाया थापाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले महानिर्देशकले गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेका थिए भने पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको निर्णय भने सदर गरेका थिए ।

त्यस्तै तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले २०८० को साउन २४ गते पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने ‘डी स्क्वायर’ र ‘डिलक्स एचआर सोलुसन प्रालि’ को लाइसेन्स खारेज गरेका थिए । पौने चार करोड रूपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा सिनामंगलमा रहेको ‘विस एचआर सोलुसन’ को समेत लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक दहालले नै पोल्याण्ड, क्रोएसिया, जापान, कतार तथा अमेरिका पठाइदिने भन्दै ४३ जनाबाट तीन करोड ८२ लाख २८ हजार ४९८ रूपैयाँ ठगी गरेको भन्दै सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदिएका थिए ।

विभागले ती मेनपावरविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । उक्त रकम बिगो र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जानासमेत उक्त मेनपावरबाटै असुल उपर गराउन मागदाबी गरिएको थियो ।

विभागको उक्त निर्णयका विरुद्धमा डी स्क्वायर प्रालिका सञ्चालक देवीमाया थापाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले महानिर्देशकले गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेका थिए भने पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको निर्णय भने सदर गरेका थिए ।

विभागले कानुन विपरीत कार्य गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाही गर्दा बेलाबेला मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप हुने गरेकोप्रति विभागका अधिकारीहरूको गुनासो रहने गरेको छ ।