संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित असार १७ गते मध्यराति हस्ताक्षर गरेर सरकार निर्माणमा सहमत भएपछि नेपाली राजनीतिले एकाएक १८० डिग्री यु–टर्न गरेको छ । दुवै दलले सत्ता बाँडफाँडको अनुमोदन उनीहरूको आन्तरिक बैठकबाट गरिसकेका छन्, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुको सट्टा संसद्मा फेस गर्ने र बाँकी समय आफ्नो कार्यशैलीमा झनै कडापन देखाउँदै अगाडि बढिरहेका छन् । उनले सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई कडाइका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न र कति पनि नडगमगाउन निर्देशन दिएका छन् । अझ गृहमन्त्री लामिछानेलाई त तथ्य अनुसन्धानमा दोषी देखिएका साना–ठुला कसैलाई पनि नछाड्ने प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।

‘राजनीतिमा मित्र पनि शत्रु, शत्रु पनि मित्र’ हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिक चरित्र बनेको छ । हिजो एकै ठाउँ नरहने एमाले–कांगे्रस आज सत्ता स्वार्थका लागि एक भएका छन् भने पुराना धज्जी उडाउने, ‘नो नट एगेन’, ‘इनफ इज इनफ’को नारा लगाउने रास्वपा आज प्रचण्डसँग कुम जोडेर अघि बढिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सत्ताको नाममा धोकै धोका देखिएको छ । राजनीतिको प्रमुख केन्द्र सत्ता स्वार्थमा देखियो । मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालदेखि २०८१ सालसम्म आइपुग्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । नेपाली राजनीतिमा धोकाधडी, छलछाम र प्रतिशोधको चरमबिन्दुमा छ । राजनीतिक दलहरूको नीति र सिद्धान्त एकातिर छ, व्यवहारमा ठिक उल्टो छ । धोकाधडी र प्रतिशोध राजनीतिमा मात्र होइन, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समेत उच्च छ ।

कांगे्रस–एमालेका नेताले राजनीतिक अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन गर्ने भनेका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेको अग्रगामी बाटो होइन, पश्चागामी बाटो हो । जनतालाई थप अधिकार दिने होइन, अधिकार कटौतीको कुरा हो । संविधान संशोधन हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । सत्ता हत्याउने खेल मात्र हो । संविधानमा थुप्रै त्रुटि छन्, यो संविधानमा टालटुले सुधार होइन पूर्ण परिवर्तन आवश्यक छ । यस दिशामा सम्पूर्ण दलहरूको सहमति आवश्यक छ । निर्वाचन प्रणाली फेर्दैमा, प्रदेश संरचना हटाउँदैमा, समानुपातिक हटाएर पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदैमा आम नेपाली जनताको समस्या हट्दैन । राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता र संविधानमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

राजनीतिले आफ्नो परिभाषा विकृत बनाएको छ । राजनीति सबै नीतिहरूको उच्च नीति हो । राजनीति सेवा त्याग, आदर्श र समर्पण हो,तर अहिले यो सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय तथा उद्योग भएको छ । मुलुकमा थुपै्र राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थ–व्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । संसदीय नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको झन्डै दुई  दशक पार गरिसकेको छ, तर नेपाली राजनीतिको गन्तव्य अन्धकार छ । मुलुकमा थुपै्र राजनीतिक उपलब्धिहरू (गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी) भए, तर ती उपलब्धिहरू राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, मेयर–उपमेयर, वडाध्यक्षको घेरा तोडेर आममानिसको घर–आँगनमा अथवा उनीहरूको जनजीवनमा पुग्न सकेको छैन । जब  कि गणतन्त्र तीनै मानिसका लागि चाहिएको थियो । राजनीतिमा आएको परिवर्तनले जुन रूपमा आर्थिक परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, त्यसको अलिकति पनि छनक अथवा झिल्का देखिएनन् । बरु संघीयताले देशको आर्थिक बोझ झनै बढाउँदै लगेको देखिँदै आएको छ ।

दुवै दलले सत्ता बाँडफाँडको अनुमोदन उनीहरूको आन्तरिक बैठकबाट गरिसकेका छन्, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुको सट्टा संसद्मा फेस गर्ने र बाँकी समय आफ्नो कार्यशैलीमा झनै कडापन देखाउँदै अगाडि बढिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्व स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याक, मौलिक अधिकार तथा सुशासन हो, तर हाम्रो लोकतन्त्रमा यी तत्त्वको सट्टा हिंसा, जालझेल, कुशासन, दलतन्त्र तथा भ्रष्टाचारको पर्याप्तता छ । रूपबाट हेर्दा अथवा प्रचारमा मुलुकमा कानुनको शासन, पे्रस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, प्रतिपक्षका सम्मान सबै थोक छ । तर गहिरिएर हेर्दा ती तत्त्वको मात्रा एकदमै कम छ । जो लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति अथक, संघर्ष र आन्दोलनबाट खारिएका दल र नेतृत्व वर्ग नै अलोकतान्त्रिक गन्तव्यमा हिँड्नु दुःखद कुरा हो । अझ सरल तरिकाले भन्नुपर्दा कानुनी राज्यको डम्फु बजाउने र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने नाइकेबाटै लोकतन्त्रको बलात्कृत भएको छ ।

मुलुकको राजनीति अहिले एकले अर्कोलाई सिध्याउने र आफू सुरक्षित हुने दिशामा मात्र केन्द्रित छ । संसदीय व्यवस्थामा ठुला दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने हक हुन्छ, तर यहाँ सानो र कमजोर दलले सत्ता सञ्चालन गरेको छ । अहिले संसद्मा रहेका २७५ सदस्यमध्ये माओवादी (३२) रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी (१०) र जसपा (७) को मात्र मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा छ । झन्डै दुइतिहाइ मत कांगे्रस एमालेसहित अरु दल छन् भने सत्तामा बसिरहनु प्रचण्डलाई सुहाउँदैन । किनकि उनले जनवादी क्रान्ति छाडेर संसदीय व्यवस्थामा आएपछि यसका मूल्य–मान्यतालाई स्विकार्नुपर्छ । कि त उनले पहिला गल्ती गरे, अब क्रान्तिकै बाटोमा लाग्छु, संसदीय प्रणालीलाई सदाका लागि तिलाञ्जली दिएँ भन्न सक्नुपर्छ । तर उनी यो दिशामा छैनन् । उनका द्वैध चरित्र छ । यो चरित्र लामो समय टिकाउन उनलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय गठबन्धन तमासाले प्रहसन मञ्चित भइरहेको छ । गठबन्धनको उद्देश्य निश्चित समयका लागि सत्ता स्वार्थ मात्र रहेको छ । परम्पर प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेका एमाले–कांगे्रस गठबन्धन, कांगे्रस–माओवादीको विपरीत धु्रवको गठबन्धन, दक्षिणपन्थी राप्रपा र पपुलिस्ट रास्वपा, सत्ताका लागि अनिवार्य बन्नु अराजनीतिक पराकाष्ठा हो । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गठबन्धन बाध्यता हो । समानुपातिक प्रणालीमा कुनै एक पार्टी बहुमत आएको अवस्थामा पनि आफ्नै दलको कारण सत्ता लडेको उदाहरण पनि हाम्रासामु प्रशस्तै छन् । तसर्थ संसदीय प्रणालीअन्तर्गत रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था फेरेर समाजवादी व्यवस्थातर्फ जाने तर्क भन्ने एकपल्ट सोच्ने बेला आएको छ ।

लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन्, बहुमत ल्याउने दल सरकारमा जान्छ । बहुमत नल्याउने दल प्रतिपक्षमा बस्छ । त्यस्तै मानव अधिकार, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय, बालिग मताधिकार आदि लोकतन्त्रका आवश्यक तत्त्व हुन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुँदा व्यापारी तथा उद्योगपतिले नेताहरूलाई तथा दलहरूलाई ठुलो आर्थिक सहयोग गर्छन् । राज्यमा कस्ता व्यवस्था ल्याउने अथवा कुन दलको सरकार बनाउने भन्नेमा मुख्य भूमिका उनीहरूको हातमा रहन्छ । नेताहरू स्वयम् उनीहरूसँग धन हुँदैन, किनकि उनीहरूको कर्म धन कमाउने होइन तैपनि उद्योगपति तथा व्यापारीले दिएको आर्थिक सहयोगको प्रयोग गरी गरिबका भोट किनिरहेका हुन्छन् । बिचरा निर्दोष, गरिबीले पिल्सिएका जनता एक छाक मासु र रक्सीमा भोट बेच्न विवश हुन्छन् । परिमाणस्वरूप तिनै नेताहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिन्छन् । अब भने उनीहरूले सर्वसाधारण जनताको कार्य गर्छन् वा उद्योगपति व्यापारीका पक्षमा कार्य गर्छन् ? निःसन्देह उनीहरूले उद्योगपति व्यापारीका पक्षमा काम गर्छन्, किनकि उनीहरू चुनावअघि नै बिक्री भइसकेका हुन्छन् । उद्योगपति–व्यापारीले जतिसुकै मूल्यवृद्धि गरे पनि उनीहरू नैतिक हिसाबले त्यो कार्य रोक्न सक्दैनन् । लोकतन्त्रमा सरकारमा पुग्ने नेताहरूले न मजदुरको उचित तलब–ज्याला नै तोक्न सक्छन्, न त कृषकको सामानको मूल्य तोक्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन, शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत विषयमा पनि सरकारले अथवा त्यहाँ पुग्ने नेताले केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यही भएर होला दार्शनिक भोल्टेयरले भनेका थिए, ‘यो सत्य हो, स्वतन्त्रताले तिम्रो पेट भर्न सक्दैन, न त प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको ऊर्जाबाट तिम्रो कलकारखाना चल्न सक्छ । तर सँगसँगै निरङ्कुशताको कालकोठरीमा कुनै राजनीतिक बन्दीले बत्ती बाल्न पनि सक्दैन ।’ यो भनाइ अहिले हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

कांग्रेस–एमालेका नेताले राजनीतिक अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन गर्ने भनेका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेको अग्रगामी बाटो होइन, पश्चागामी बाटो हो । जनतालाई थप अधिकार दिने होइन, अधिकार कटौतीको कुरा हो ।

चुनावका सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, ‘मत भनेको बन्दुकजस्तै हो । यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ ।’ जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा प¥यो भने त्यो शान्तिसुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ । त्यो कुनै डाँकाको हातमा प¥यो भने उसले शान्तिसुरक्षा भङ्ग गर्न प्रयोग गर्छ । मत सुझबुझ भएका र गुणदोष केलाउन सक्ने मानिसको हातमा प¥यो भने त्यसबाट असल नेता चुनिन्छ,  तर यसको ठिक उल्टो मतदाता अन्धभक्त डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न गयो भने परिणाम एक अवसरवादी र भ्रष्ट मानिस चुनिन्छ । हो, आज नेपालको स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ ।

अन्त्यमा, ससंदीय व्यवस्था अहिले चरम सङ्कटमा छ । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । आजको राजनीतिक सङ्कट यो व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्नेमा केन्द्रित छ । संसदीय व्यवस्थाको असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलता मात्र होइन, यो राणाशासन हटाएर कांग्रेसले दुईतिहाइ मिलेर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो । राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । २०४६ सालपछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो । तीन दशकको अवधिमा कांगे्रस, राजा, संसदीय एमाले र पूर्वमाओवादी सबै असफल भए । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामै आएको सङ्कट हो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुन सक्छ । यसबारे गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । अहिले निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो छ । कुनै पनि चुनाव जित्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे गम्भीर बहस तथा छलफल आवश्यक हुन्छ ।