कानुनका ज्ञाता तथा संविधान र कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अग्निप्रसाद खरेल पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेल २०६३ सालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य थिए ।

२०७२ को संविधान निर्माणताका पनि उनको सक्रियता थियो । प्रस्तुत छ, उनै खरेलसँग रातोपाटीका फणीन्द्र नेपाल र दुर्गा दुलालले गरेको ‘संविधान संवाद’को सम्पादित अंश :

• यतिबेला संविधान संशोधनको आवश्यकता किन भयो ?

संविधान संशोधनको आवश्यकता अहिले मात्र होइन, निर्माण भएदेखि नै थियो । संविधान निर्माण भएको लगभग १० वर्ष भयो । यो संविधानमा एउटा धारा छ, जसले संविधानका सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन तर केही कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ । संशोधनको कल्पना गरेर नै यो व्यवस्था राखिएको थियो ।

कुन कुन व्यवस्था समुचित रहे, कुन कुन व्यवस्थाहरू ठिकठाक रहे, कुन कुन धारा प्रयोग नै भएनन् भनेर अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । संविधानका कतिपय धारा अहिले फजुल भइसकेका छन् । तत्कालीन समयमा सङ्क्रमणकालीन सरकार कसरी बनाउने, मन्त्री परिषद् कसरी गठन गर्ने भन्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको थियो । त्यही प्रावधान अन्तर्गत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो, नयाँ सभामुख र नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ राष्ट्रपति आइसके । अहिले त्यो व्यवस्था आवश्यक छैन । जबसम्म संघीय संसद्ले त्यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दैन, त्यो रहिरहन्छ । संविधान संशोधनका माध्यमबाट त्यसलाई खारेज गर्नुपर्‍यो । त्यो च्याप्टर सिधै निकाल्न मिल्दैन । नयाँ किताब छाप्दा त्यो चाहिँ नराखौँ भन्न मिल्दैन । तर अहिले चाहिँदैन । संविधानका कतिपय यस्ता टेक्निकल पार्ट छन् जसको आवश्यकता छैन, तर हटाउने कार्य भएको छैन ।

यसका लागि एउटै बाटो भनेको संविधान संशोधन हो, त्यसका लागि दुईतिहाइ नै आवश्यक पर्छ । संविधान संशोधन होइन, पुनरावलोकन आवश्यक हो ।

बहसलाई ठिक बाटोबाट अगाडि लानु जरुरी छ । कसैले नचाहिँदो उत्ताउलो पारा पनि देखाउन हुँदैन । यसले संघीयता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र गणतन्त्रलाई संशोधन गर्न सक्दैन । समानुपातिक प्रणाली र समावेशी सिद्धान्तलाई संविधान संशोधनमार्फत हटाउन सकिँदैन ।

यतिबेला सत्ता समीकरणसँग जोडेर संविधान संशोधनबारे टीका–टिप्पणी सुरु भएका छन् । संविधान संशोधन र सत्तालाई फरक रूपमा राखेर लैजानुपर्छ । संविधान पुनरावलोकन समयमा गरेनौँ भने हामीले गरेको काम खेर जान्छ । पुनरावलोकन भनेको विगतमा हामीले गरेको काम फर्केर हेर्ने हो । विगतमा हामीले गरेका कति कुरा राम्रा भए, कति संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा समयमै महसुस हुन जरुरी छ । कमजोरीमा समीक्षा गर्दैनौँ भन्ने हो भने कहाँ पुग्छौँ ? हाम्रा कमजोरीलाई समयमै परिमार्जन नगर्ने हो भने प्राप्त गरेको उपलब्धि समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता लगायत गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

२०४७ सालको संविधान भाषा र लेखनका हिसाबले सर्वश्रेष्ठ थियो । त्यो संविधान संशोधनको बहस सुरु भयो, संशोधन भएन । नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन समयमा सुनुवाइ नगर्दा समस्या आयो ।

कुनै उपलब्ध हासिल भयो कि विदेशीलाई जोड्ने गरिएको छ । संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छैन, प्रतिगमन भनेर टिप्पणी सुरु भएको छ ।

अहिले बेला आएको छ, भएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मनसाय बनाएर संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ ।

• २०४७ को अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक हो कि एकै हो ?

२०४७ सालको संविधान भाषा र लेखनका हिसाबले उत्कृष्ट भए पनि त्यसमा केही कमी–कमजोरी थिए । त्यसैले परिमार्जनको कुरा उठेको थियो । अहिलेको संविधानमा धेरै कुरा लेखिएको छ । जुन कुरामा राज्यको क्षमता छैन, त्यसमा किन अधिकार राखियो भन्ने बहस यतिबेला चलिरहेको छ । संविधान संशोधन नगर्दा असन्तुष्ट भएका ठुलो समुदाय बाहिर रहन्छ । उनीहरूलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन । राज्यसँग क्षमता छैन भनेर सुख पाउँदैन, आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ ।

संविधानका फजुल कुरा संशोधन गरिनुपर्छ । दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा मस्यौदामा परे पनि दलहरूबिच सहमति नहुँदा संविधानमा राख्न नसकिएको उपराष्ट्रपतिको भूमिका के ? राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको भूमिका निभाउने मात्र हो त भन्ने प्रश्न यतिबेला पनि उठिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने हो भने उपराष्ट्रपतिलाई काम हुन्छ । राज्यलाई आर्थिक भार कम हुन्छ ।

यो पनि

‘संशोधन भनेको हिजो शासकले सनद जारी गरेजस्तो होइन’

हामीले निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद् बनायौँ । यी र यस्ता विषयसहित अब पुनरावलोकन गर्दा एक–एक कुरामा व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ । केही समानुपातिक र समावेशीजस्ता व्यवस्था हटाउन सकिँदैन तर परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री हाल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समावेशी र समानुपातिक प्रणाली हटाउने खेल भएको र यो हटाए आकाश–पाताल एक हुने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको सुनेँ, यो भनेको अति बहस हो ।

निर्वाचन प्रणाली अब संशोधन गर्नैपर्छ । संविधान लेखनकै क्रममा पनि निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न थियो । हामीले यसले स्थिरता हुँदैन भनेका थियौँ, तर संविधान जारी गर्नका लागि कम्प्रमाइज गरियो ।

उसो भए तत्कालीन समयमा संविधान जारी नगरी नहुने परिस्थितिका कारण कतिपय व्यवस्थामा असहमत हुदाँहुँदै, अस्थिरता हुन्छ भन्ने जानेरै पनि पारित गरिएको रहेछ, हैन ? बल्ल कांग्रेस र एमालेलाई यो महसुस भयो ?

एमाले र कांग्रेस मात्र मिलेर संशोधन गर्ने भनेको होइन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने अनि त्यही सहमतिको सरकार र संघीय संसद्मा सबै दल मिलेर संविधान संशोधन गर्ने भनेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा हुँदा राष्ट्रिय सहमति हुने वा शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने होइन ।

संविधानका फजुल कुरा संशोधन गरिनुपर्छ । दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा मस्यौदामा परे पनि दलहरूबिच सहमति नहुँदा संविधानमा राख्न नसकिएको उपराष्ट्रपतिको भूमिका के ?

सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि संशोधन संसद्ले निर्णय गर्ने हो । छलफलमा सबै सहभागी हुन पाउँछन् । कसैले राम्रो विकल्प ल्याए सबैले मान्नुपर्छ । तर संशोधनको कुरालाई अलमलमा पार्न कतै अनेक बहस सुरु भएका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ, फेरि उठिरहेको छ ।

अहिलेको संविधानको प्रयोगका क्रममा एक दशकमा अनेक धारामा विवाद अनि फरक–फरक व्याख्या हुने र सबै विषय अदालतमै पुग्ने अवस्था किन आयो ?

अबको संशोधनमा यी कुरा अवश्य उठ्छन् । संविधान पुनरावलोकन हुने हो । जस्तो : चित्रबहादुर केसीदेखि कमल थाापाका आफ्नै अजेन्डा छन् । यस्ता कतिपय विषयमा बहस हुन सक्छन् तर परिवर्तन सम्भव छैन । जस्तो : अहिलेको आवश्यकता राजतन्त्र हो ? यो सम्भव छ ? कसैले राजनीतिक नारा दिनु आफ्नो ठाउँ छ । हिजो राजा फालेर ल्याएको व्यवस्था हो यो । अहिले यो व्यवस्थामा राजा राख्नुपर्छ भन्न पाइन्छ, तर हिजो राजाका बारेमा हामीले बोल्न पाएका थिएनौँ । बोलेकै आधारमा जेल बसेका थियौँ । यी केही आधारभूत कुरा परिवर्तन हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन । विकास निर्माण, निर्वाचन प्रणाली परिष्कृत गर्ने जस्ता कुरामा बहस हुनुपर्छ ।

हामीले संविधान निर्माण गर्दा आयोगहरूका बारेमा व्यापक बहस गरेका थियौँ । राख्ने कि नराख्ने भन्दा १० वर्षको अवधि हेरौँ भनेर राखेका थियौँ । अब यसको पुनरावलोकन गर्ने समय भयो । आवश्यकता छ भने राखौँ यदि छैन भने पालेर किन राख्ने ? कतिपय मर्ज गर्नुपर्ने भए गरौँ । यो कुरा त संविधानले नै बोलेको छ नि । नेपाल बारले पनि केही कुरा उठाएको छ । जस्तो : संवैधानिक परिषद् प्रधान न्यायाधीश राख्न जरुरी छ ? अरू पदमा हुने नियुक्तिको विवादमा उसैले सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ गर्छ अनि किन उसलाई त्यहाँ सहभागी गराउने भन्ने बहस अहिले सुरु भएको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजलासको प्रभावकारीको कुरा पनि उठेको छ । तत्कालीन समयमा के आवश्यकता देखेर राखिएको थियो, अहिले किन प्रभावकारी हुन सकेन भनेर अब समीक्षा गर्ने समय भएको छ । संविधानका केही कुरा पात्र र प्रवृत्तिमा पनि फरक पर्ने गरेको छ ।

संविधानलाई दीर्घजीवी बनाउने वा जीवित दस्ताबेज बनाउने भनेकै दुइटा माध्यम छन्— आवश्यक पुनरावलोकन गरेर वा सर्वोच्चबाट व्याख्या गरेर । सर्वोच्चले व्याख्या आफ्नो रूपमा गरिरहेको छ । अब अहिले संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको बहस राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मले उठाएको छ । यसरी उठेको समयमा यसलाई विचार गरेर अघि बढाउन जरुरी छ ।

अहिले यही रूपमा भन्ने ठोस कुरा छैनन्, तर मुख्य रूपमा केही विषयवस्तुहरू छन्, जसलाई समेट्नुपर्ने भएको छ । जस्तो : प्रमुख निर्वाचन प्रणालीकै कुरा हो ।

उत्ताउलो भएर हैन, संविधानलाई कसरी जीवित र सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ र असन्तुष्टि राखिरहेको वर्गले पनि स्वीकार गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ । तर राजनीतिक लाभ र हानिका आधारमा दुष्प्रचार भने गर्न हुँदैन । एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधनको ठोस एजेन्डासहित अघि बढेकाले यसलाई नबुझी पश्चगामी दिशातिर जाने भनेर टिप्पणी गर्न मिल्दैन । कसैलाई लाग्दैमा वा आफूले गरेको काम मात्र अग्रगामी अनि अरूले गर्ने बित्तिकै त्यो पश्चगामी हुने हुन्छ ?

• जस्तो यसमा त राजनीतिक पात्रको कुरा होला नि ? कोशी र गण्डकीको अभ्यास हेरौँ । संविधान अनुसार राजनीतिक व्यवस्था चल्ने हो कि राजनीतिक दल वा नेतृत्वले आफू अनुकूल चलाउने हो ? 

यसलाई हामीले यतिबेला ठिक ढंगले सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । कुरा त आफू अनुसार उठ्छन् । यसलाई शान्त रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । संसद्मा यसलाई बहस गराउनुपर्छ । राष्ट्रको कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रका कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

• संविधान संशोधन वा परिवर्तन के केमा गर्न खोजिएको हो ?

अहिले यही रूपमा भन्ने ठोस कुरा छैनन्, तर मुख्य रूपमा केही विषयवस्तुहरू छन्, जसलाई समेट्नुपर्ने भएको छ । जस्तो : प्रमुख निर्वाचन प्रणालीकै कुरा हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता दिँदैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् । यसका लागि पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरूका बारेमा पनि छलफल चलाएर संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा हामीले बनाएका आयोगहरू कति प्रभावकारी भए, कुन कुन आयोगको आवश्यकता देखियो भन्ने कुरा त अब रिभ्यु गर्ने समय भयो । संविधान पुनरावलोकन गर्दा यी आयोगलाई नयाँ रूपमा लैजान सकिन्छ । निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ । आवश्यकता र प्रभावकारिता दुवै छैन भने विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । त्यस्तै अन्य केही कुरा संशोधन गरिनुपर्नेछ, जुन कुरा आयोगले मसिनो अध्ययनपछि सरकारलाई सिफारिस गर्छ अनि त्यसमाथि संसद्मा व्यापक र सबै दलहरूको सहभागितामा बहस हुन्छ । तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानको पान्डोराज बक्स खोलिन्छ कि भन्ने हो । यसको आवश्यकता छैन भने किन खोल्नु त ! नखोलौँ अनि अहिलेको आवश्यकता जे जे देखिएका छन् ती कुरामा संविधान संशोधन गरौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भन्न त पाउनुपर्छ । राप्रपाले राजा ल्याउनुपर्छ भन्न पाउनुपर्छ, ल्याउनु त पर्दैन नि । त्यस्तै धर्म निरपेक्षताको कुरा, राज्यको धर्म हुँदैन भनेर राखिएको होला नि ! त्यो परिवर्तन गर्न जरुरी छैन । जस्तो : म कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुँ, हिन्दुधर्म मान्छु । मेरो राज्यको कुनै धर्म छैन । धर्म किन मानिस् भनेर मलाई राज्य वा पार्टी कसैले भन्दैन नि ! हामीले लडेर बोल्न पाउने व्यवस्था ल्याएको हो नि । हामीले यो व्यवस्था ल्याउन रगत–पसिना बगाएका हौँ नि । गणतन्त्रका लागि हामीले यत्रो लडाइँ लडेका होइनौँ । यसको विकल्प खोज्नेहरू पनि छन् नि ! खोज्न त पाइयो तर त्यो परिवर्तन सम्भव छैन ।

यसमा जसले कमी–कमजोरी गरे, सोही दल वा दलको नेतृत्वले सच्याउने हो । संविधानले यो कुरा सच्याउँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यही कारण त जनताले सजाय गर्छ नि ।

• हरेक संविधान निर्माणमा हामी स्थिरताको कुरा गर्छौँ, तर सरकार अस्थिर मात्रै बनेको छ, किन ?

राजनीतिक दलहरूले संविधान त बनाए तर यो बिचमा अहिले एउटा प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि संविधान मात्र बाधक हो कि हाम्रा दलका नेतृत्वको मानसिकता पनि बाधक छ । यसमा मेरो लामो टिप्पणी छैन, कुरा यति हो संविधानले सबै कुरा बोल्दैन ।

संविधानले जति बोल्नुपर्ने हो, त्यति मात्र बोल्छ । यो संविधानले पनि यही हो । बाँकी कुरा राजनीतिक दलले बोकेको सिद्धान्त, उसको आस्थामा निर्भर हुन्छ । यसैको बिचमा स्थायित्व खोज्नुपर्छ । संविधानमा सबै खोज्न मिल्दैन तर संविधानले दिनुपर्ने त संविधानले नै दिनुपर्‍यो नि, अरू विकल्प छैन । संविधानले यी कुरा दिन सकेनन् भने टीका लगाएर पनि यो काम हुन्छ । संविधानले दिइसकेपछि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तत्तत् ठाउँमा खोज्नुपर्छ । बहुमत त २०४७ सालको संविधानपछि भएको पहिलो निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई दिएको हो नि । २०५६ को निर्वाचनपछि कांग्रेससँग बहुमत थियो । २०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले बहुमत पाएको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपाले बहुमत पाएको थियो । तर ती किन टिकेनन् । यो प्रश्न त निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका हामीमाथि उठेको छ । उठ्दाउठ्दै पनि स्थायित्व नदिने व्यवस्था सधैँ राख्न सकिँदैन । यस्तो कानुनी व्यवस्था राख्दा सधैँ किचलो हुन्छ, तर यही कुरालाई आधार बनाएर अहिलेकै व्यवस्था कायम राखी राख्ने हो भने त सधैँभरि अस्थिर हुन्छ । कानुनमा व्यवस्था गर्ने हो भने सधैँभरि हुँदैन, कुनै कुनै बेला मात्र हुने हो ।

• संविधान निर्माण गर्दा पनि यो मिश्रित निर्वाचन अस्थिर हो भनेर कुरा भएकै हो ! स्वार्थी समूह वा आफन्त छिर्ने बाटो राख्न हुँदैन भनिएको हो तर राखियो । अब हुने संशोधनले त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

यसमा जसले कमी–कमजोरी गरे, सोही दल वा दलको नेतृत्वले सच्याउने हो । संविधानले यो कुरा सच्याउँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यही कारण त जनताले सजाय गर्छ नि । तिमीले ठिक काम गरेनौँ तिमीलाई अब जिताउन सक्दैनौँ भनेर जनताले भन्छन् । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । यो गलाउँदै अनि सच्चाउँदै जाने हो । प्रदीप नेपालले संसद्लाई मान्छे गलाउने व्यवस्था भनेर टिप्पणी गर्नु भएको थियो । आफूलाई लागेको र राम्रो कुरा भन्न छाड्नु हुँदैन । किनकि तपाईंलाई राम्रो लागेको कुरा भन्दै नभन्ने अनि अरूलाई लागेको कुरा पनि मौन राख्ने हो भने समाज कसरी अघि बढाउने ? समाजलाई अघि बढाउने दायित्व त तपाईं हाम्रो पनि हो । त्यसैले राम्रा कुरा भन्न छाड्नु हुँदैन । बाहिर बसेर आफ्ना कुरा समाजका सबै मानिसले सुन्न सक्ने गरी भनिरहनुपर्छ । उदाहरणका लागि समावेशी र समानुपातिक कायमै गर्ने हो । यसलाई चलाउँदै पाइँदैन भन्ने त होइन होला । यो अजर र अमर होइन होला । जनमत त त्यो खालको देखिएन नि ! समानुपातिकमा राष्ट्रियसभामा लैजान मानिस त त्यही तरिकाबाट जान खोज्छ वा पठाउन खोजिन्छ होला । त्यस्तै यसरी नियुक्ति गरिने मानिसको जबाफदेही जनता भन्दा दल हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र बनाउँदा ऊ वडा, प्रदेश हुँदै संघसम्म परीक्षणमा जान्छ । हरेक पल जनतासँग जानुपर्छ । जनताले त्यसलाई निगरानी र परीक्षण गर्छन् । यही कारण प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र बनाउनुपर्छ । जनताको दैनिकीसँग जोडिएकाले ऊ धेरै जबाफदेही जनतासँगै हुन्छ ।

हिजोको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हामी आफैँले लेखेको होइन ? अरू कसले लेखेको हो र ? म त मैले नै लेखेको देख्छु । भन्नेले भनेका आधारमा लेखेको भए पनि यो आरोप लगाउन मिल्छ ? राज्यको धर्म हुँदैन भनेर हामीले यो लेखेका हौँ ।

• संविधानमा समस्या आयो भने मर्मत गर्न त सकियो, हाम्रा नेताहरूको नियतलाई परीक्षण गर्ने कुरा संविधानमा कतै राख्न मिल्दैन ?

यो परीक्षणबाट हुने कुरा हो । समाजले बनाउने हो । तपाईंले एउटा काम गर्नुभयो, समाजले औँला ठड्यायो । फेरि गर्नुभयो अनि फेरि औँला ठडायो । तपाईं यसबाट सच्चिनुभएन भने जनताले तपाईंकै विकल्प खोज्छन्, किनभने यो बुझ्दो रहेनछ भनेर तपाईंको विकल्प जनताले खोज्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था मेरो व्यवस्था हो भनेर जनतालाई भन्न दिन्छ । यो भूगोलमा भएको जनताले नै यसलाई परिष्कृत गर्ने हो, त्यो कुरा सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।

• संविधान संशोधनको बहस चलेसँगै यसलाई कतिपयले प्रतिगमनको सुरुवात भन्न थालेका छन् । संविधान संशोधनको सोच अर्ग्यानिक हो कि विदेशी पनि हो ?

हामीकहाँ हरेकपटक अचम्मलाग्दो टिप्पणी हुने गरेको छ । कुनै उपलब्ध हासिल भयो कि विदेशीलाई जोड्ने गरिएको छ । संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छैन, प्रतिगमन भनेर टिप्पणी सुरु भएको छ । यसरी टिप्पणी गर्नेहरूलाई धेरै भन्नु छैन, अहिलेको संविधान संशोधन नेपालीको अर्ग्यानिक हो । अहिलेको आवश्यकताका आधारमा दुई दलले गरेको सहमति हो । यो हाम्रो अनुभवका आधारमा भएको हो । बाहिरको कुरा छैन कि भन्नेछ ।

हाम्रो चिन्ता गर्ने असल छिमेकीलाई संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा खासै चिन्ता देखिएको छैन । त्यसैले संविधानमा ठिक भएपछि अन्यत्र ठिक गर्ने ठाउँ हुन्छ । २०४८ सालदेखि हामी २०८४ को निर्वाचन लड्दै छौँ । यी निर्वाचनमा एमाले र नेपाली कांग्रेसको भोट त घटेको देखिँदैन । अलिकति तलमाथि हुने गरेको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हेर्दा खासै मत प्रतिशतमा फरक परेको देखिँदैन । हिजो पनि बहुमत पुगेको थिएन नि ।

हाम्रोमा अरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने समस्या छ, जसले पाँच वर्ष सरकार टिक्न नसकेको हो । यसको ओखती त संविधानको खोजेर पाइँदैन । २०४८ सालमा यही निर्वाचन प्रणाली थियो भने बहुमत आउँछ त ? आउँदैन । त्यही कारण त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ । त्यो भनेको संविधान हो । विकृति आउँछ भने सच्चाउने हो ।

• तपाईं मौजुदा संविधान निर्माणमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा हामीले सुन्ने गरेका थियौँ— संविधानका कतिपय व्यवस्थामा विदेशी लगानी थियो ? अब संशोधन गर्दा त्यो पक्षको घुसपैठ हुन्छ कि हुँदैन ?

यसको सटीक कुरा छ । हिजो पनि थिएन र आज पनि हुँदैन । विभिन्नको आफ्नो आशा होला, त्यही आधारमा मात्र भन्न मिल्दैन । हिजोको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हामी आफैँले लेखेको होइन ? अरू कसले लेखेको हो र ? म त मैले नै लेखेको देख्छु । भन्नेले भनेका आधारमा लेखेको भए पनि यो आरोप लगाउन मिल्छ ? राज्यको धर्म हुँदैन भनेर हामीले यो लेखेका हौँ । जस्तो : भारत पनि धर्मनिरपेक्ष हो नि । भारतचाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुने अनि नेपालचाहिँ कसरी हिन्दुधर्म हुन सक्छ । हाम्रो असल छिमेकीले पहिला त्यो कुरा संशोधन गरेर देखाओस् न । त्यसैले यो नेपाल हो र हाम्रा पुर्खाले बनाएको देश हो । दुःखले बनाएको देश भएकाले फजुल बहस गर्न हुँदैन । देशलाई आवश्यक भए बहस गर्ने हो, अनुत्पादक कुरामा बहस गर्ने होइन ।