काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले कर छली आशंकामा चिनियाँ विद्युतीय सवारी ब्रान्डलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

राज्यले बजेटमार्फत दिएको छुटलाई दुरुपयोग गर्दै कर छली गरेको गोप्य सूचना पाएपछि विभागले चीनबाट आयातित सबैजसो विद्युतीय सवारी ब्रान्डमाथि छानबिन गरिरहेको हो ।

‘चीनबाट नेपालमा आयात तथा बिक्री भइरहेका सबैजसो विद्युतीय सवारी ब्रान्डमाथि छानबिन गरिरहेका छौँ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘यसमध्ये वीवाईडीलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर छानिबन भइरहेको छ ।’ राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले वीवाईडीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकको कार्यालयमा छापा नै मारेको थियो ।

विशेष सूचनाका आधारमा राजश्वको टोलीले छापा मारेर सवारी आयात तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सबैजसो कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर छापा मारेर ल्याइएको कागजातले नपुगेपछि साइमेक्स इंकसँग राजश्वको टोलीले थप कागजात माग गरेको थियो । राजश्वको माग बमोजिमका कागजात लिएर साइमेक्सका कर्मचारी महानिर्देशक समक्ष नै उपस्थित भएका थिए ।

‘विद्युतीय सवारी वीवाईडीको कागजात प्राप्त गरेपछि त्यसलाई ‘भेरिफाई’ गर्न भन्सार विभागसँग थप विवरण मागिएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अर्का कर्मचारीले भने । 

राजश्वले भन्सारलाई लेखेको पत्रमा आयात गर्दा भन्सार जाँचपासमा बुझाइने सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको छ । 

आयातका क्रममा आयातकर्ताले वस्तु उत्पादन भएको राष्ट्र, उत्पादनकर्ता कम्पनी र लागत मूल्य लगायत विषय भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । ‘सोही विवरण माग गरिएको हो,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ, ‘भन्सार विभागबाट विवरण आएपछि आयातकर्ताले भन्सार छली गरे/नगरेको पुष्टि हुन्छ ।’ यतिबेला विद्युतीय सवारी साधनले मोटर पिक पावर र क्षमता घटाएर भन्सार जाँचपास गरेको आशंका विभागको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको मोटर पावर र क्षमता जाँच्ने मेसिन छैन । यस्तै सरकारले किलोवाटका आधारमा भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरेपछि कम्पनीहरूले सोही बमोजिम सवारी आयात गरिरहेका छन् । उत्पादनकर्ता राष्ट्रमा एउटा क्षमतामा उत्पादन भएका सवारी नेपाल आयात गर्दा किलोवाट घटाइएको सूचना राजश्वमा पुगेको थियो । यसपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले फाइल खोल्न सुरु गरेको थियो ।

वीवाईडीमाथिको छानबिनबाट आउने तथ्यका आधारमा अन्य कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्ने विभागको तयारी छ । यसैपनि विभागले भन्सार कार्यालयबाट विवरण मागेपछि सो विवरणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्नेछ । थप सहयोगका लागि विज्ञलाई संलग्न झिकाउने तयारी पनि विभागको छ । 

साइमेक्सबाट वीवाईडीको कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागमा एमजीको विद्युतीय सवारीबारे समेत सूचना पुगेको छ । ‘एमजीले समेत राजश्व छलेको हुन सक्ने सूचना आइपुगेको छ । यसबारे पनि अनुसन्धान हुन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ । 

 विद्युतीय सवारी साधनले आयात तथा बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले सरकारी नीतिको ‘लुपहोल’ प्रयोग गर्दै १५० किलोवाट मोटर पिक पावर भएको सवारीको पावर र क्षमता घटाएर आयात गरिरहेको विशेष सूचना राजश्वलाई छ । 

यसअघि भन्सार विभागले समेत विद्युतीय सवारी साधनले कर छली गरेको आशंका गरेको थियो । सोही आशंकासहित रसुवा र तातोपानीसहित भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व पनि विद्युतीय सवारीमार्फत राजश्व छली भएको हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यो निष्कर्षमा पुगेकाले अनुसन्धान सुरु भएको हो,’ स्रोतले थप प्रस्ट्याउँदै भन्यो, ‘अन्यथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले किन छानबिन अघि बढाउँथ्यो ।’ 

भन्सार कार्यालय अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हुन् ।