प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोश्रो ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनलाई मूल विषय बनाई यही असार १७ गते मध्यरातमा नयाँ सत्ता समीकरणको अपारदर्शी ‘लिखित सहमति’ गरेसँगै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ— संविधानसभाबाट निर्मित संविधानका कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको हो ? ती दलले यसबारे राष्ट्रिय रुपमा बहस त चलाएका छैन नै, आआफ्नो पार्टीको औपचारिक संरचनामासमेत छलफल चलाएका थाहा पाइएको छैन l  

कांग्रेस–एमालेको अहिलेको सहमतिको अन्तर्य सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दाउपेच मात्र होइन भने सार्वजनिक नभएको तर लिखित भनिएको ‘सम्झौतापत्र’ सार्वजनिक गरिनु र त्यसमा व्यापक राष्ट्रिय बहस हुनु जरुरी हुन्छ l 

यो संविधान यसअघि दुईपटक संशोधन भइसकेको छ— एकपटक मधेसको माग सम्बोधन गर्न र अर्कोपटक चुच्चे नक्सा समेट्ने क्रममा ।

तेस्रोपटक हुने भनिएको संशोधन त्यति सहज हुने छैन । संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि आउने जटिलता र उल्झनको व्यवस्थापन गर्न नसकिए राष्ट्रिय राजनीतिमा थप जटिलता र अस्थिरता उत्पन्न हुनेछ । यसले राजनीतिक प्रणालीलाई झन् अस्थिर पार्न सक्छ, यसप्रति दलहरू सचेत हुनैपर्छ । फराकिलो छलफलपछि मात्र संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ । कांग्रेस-एमाले सम्झौता सार्वजनिक नहुँदा अन्यौल बढेको छ । त्यो जति गुपचुप राखिन्छ, त्यति आशङ्काहरू बढ्नेछ l कांग्रेस-एमाले संविधान संशोधन सम्झौता प्रतिगमनतिर हैन, अग्रगमनतिर नै लक्षित हो भने त्यो लुकाउन किन पर्छ र ?  

कांग्रेस-एमाले संविधान संशोधन सम्झौता प्रतिगमनतिर हैन, अग्रगमनतिर नै लक्षित हो भने त्यो लुकाउन किन पर्छ र ?  

यतिबेलाको राजनीतिक परिदृश्यले के देखाउँछ भने मुलुकको राजनीति संविधान संशोधनको ‘अँध्यारो सुरुङ’मा प्रवेश गर्दै छ । अबको राजनीतिको मूल द्वन्द्व संविधानमा सुधार चाहने र नचाहने राजनीतिक दलहरूबिच हुनेछ । देशको राजनीति यसैको सेरोफेरोमा घुम्नेछ ।

संविधान अपरिवर्तनीय विषय होइन र हुनु हुँदैन । संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ  । यो प्रावधानमा टेकेर संघीय संसद्को दुई तिहाइबाट संविधान संशोधनको बाटो खुला छ ।

त्यस्तै, कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी वा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा पठाएर त्यहाँको बहुमतबाट स्वीकृत भएर आए संशोधन सम्भव हुन्छ । 

राजनीतिक परिदृश्यले के देखाउँछ भने अबको राजनीतिको मूल द्वन्द्व संविधानमा सुधार चाहने र नचाहने राजनीतिक दलहरूबिच हुनेछ । देशको राजनीति यसैको सेरोफेरोमा घुम्नेछ ।

यतिबेला कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ताले सार्वजनिक गरिरहेका मन्तव्यअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण हुन्— मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिएन; सरकार दीगो हुन सकेन; सांसद सङ्ख्या बढी भयो l त्ससैले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रको र राष्टियसभा समानुपातिक साम्सद मात्रको बनाउने र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गराउने आदि ।

तर, संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने कांग्रेस–एमाले ‘गुप्त’ सहमतिले आकार लिने वा नलिने यकिन गर्न सकिन्न । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने भनिएको आयोगको कार्यादेश के हुनेछ, अहिले यसै भन्न सकिन्न । यो आयोगले दिएका सुझाव संघीय संसद्ले मान्छ भन्ने पनि छैन र संसदले माने पनि त्यो जनमानसमा सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने पनि हुन्न । 

कांग्रेस र एमालेजस्ता स्थापित र लोकतान्त्रिक पार्टीहरुले संविधान संशोधन गरी माओवादी जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति, दलित लगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्लान् भनेर सोच्न सकिन्न । तर, यी दुई ठुला दलले विवेक गुमाएर लहडका भरमा त्यस्तो गल्ति गरे भने उनीहरुको त पतन हुन्छ नै, यो सुन्दर र शान्त मुलुक पनि राष्ट्रिय द्वन्द्वको अँध्यारो सुरुंगमा फस्नेछ l त्यसैले कांग्रेस र एमालेले 'पान्डोराको बक्स' जस्तो जटिल कार्यमा हात हाल्नुअघि पक्कै पनि दुइपटक सोच्नेछन् l

मुलुक र जनताको हितका निम्ति संविधान संशोधन अत्यावश्यक भएको हो भने पनि यी यी विषयमा यी यी कारणले संशोधन जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय रुपमा बहस सिर्जना गर्नु पर्छ र राजनीतिक शक्तिहरू, विज्ञ, सरोकारवालाहरू र नागरिक तहसँग हातेमालो गरेर गाँठो फुकाउनु पर्छ l यो एकै दिन, महिना वा वर्षमा सम्भव छैन । दलहरुले संविधानमा यी यी विषयमा यस्तो यस्तो संशोधन गर्छौँ भनेर २०८४ मा हुने आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष मुद्दा उठाउनु पर्छ र ती मुद्दाका आधारमा निर्वाचित संसदले संविधान संशोधन गर्नु सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ l 

हो,संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भने आजैबाट थालनी गर्न सकिन्छ l त्यसैले रातोपाटीले संविधान निर्माता, कानुनका ज्ञाता र अध्येता, संविधानका व्याख्यातासँग ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । यो शृङ्खला आवश्यकता र औचित्यताका आधार रहेसम्म निरन्तर रहनेछ । यो राष्ट्रिय बहसमा रातोपाटीको मंच सदुपयोग गर्न हामी संविधान निर्माता, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, अध्येता, सरोकारवाला पक्षहरु र हाम्रा पाठकहरूसँग अपिल गर्छौँ । हाम्रो यो सत्प्रयासले मुलुकको मूल कानुन संशोधन प्रक्रिया र  सार्थक उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।