मकवानपुर । बागमती प्रदेशका खेलकुद विकास समितिका सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीको पदावधि समाप्त भएको छ । असार २३ गते उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको हो ।

२०७६ मा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल सकिएसँगै गत मंगलबार उनी बिदाइ समेत भइसके ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम गठित सो परिषदको सदस्यसचिव पदमा उनी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । २०७६ असार ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले परिषदको सदस्यसचिवमा काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ का भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि गठित उक्त परिषदले खेलकुदका गतिविधि, खेल पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीको व्यावसयिक विकास तथा सुरक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागितामा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

जाँदाजाँदै राजनीतिक भागबण्डामा ६ अध्यक्षको नियुक्ति

पदावधि सकिनु केही दिन अघिमात्र सदस्यसचिव भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा बागमती प्रदेशका १३ मध्ये ६ जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

सदस्यसचिव भण्डारीले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई ४ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जनालाई अध्यक्षको नियुक्ति दिएका हुन् । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा माओवादी केन्द्रले मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पाएको छ भने एकीकृत समाजवादीले सिन्धुली र काठमाडौँमा नियुक्ति लिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डामा काठमाडौँ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रेका खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । गत वैशाख २३ मा बसेको परिषदको बोर्ड बैठकले ती जिल्लाका खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको परिषदका अधिकृत सूर्य दाहालले जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सदस्यसचिवले समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरेको उनले बतार्ए ।

सदस्यसचिव भण्डारीले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई ४ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जनालाई अध्यक्षको नियुक्ति दिएका हुन् । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा माओवादी केन्द्रले मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पाएको छ भने एकीकृत समाजवादीले सिन्धुली र काठमाडौँमा नियुक्ति लिएको छ ।

सदस्यसचिव भण्डारीले काठमाडौँमा सानुभाइ बलामी, सिन्धुपाल्चोकमा रामकृष्ण दंगाल, काभ्रेमा मानवीर बाइवा, मकवानपुर राज मोक्तान, धादिङ प्रतापसिं तामाङ र सिन्धुली अध्यक्षमा वीरबहादुर थिङलाई नियुक्त गरेका छन् ।

भण्डारीका अनुसार कार्यबोझ र काम तथा भुक्तानी बाँकी रहेको जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले काम अलपत्र हुन नदिन तत्कालका लागि ६ वटा जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ ।

वैशाखमा निर्णय गरेर असारमा नियुक्ति पत्र वितरण गरिएको निवर्तमान सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अन्य ७ जिल्लाका अध्यक्ष आगामी नेतृत्वले चयन गर्नेछ । ती जिल्लामा कामको खासै बोझ नभएकाले पछिका लागि राखिएको उनले बताए ।

प्रदेश अन्तर्गत १३ जिल्ला करिब डेढ महिनादेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा थिए । यसपटक प्रदेशले कार्यविधि संशोधन गरी जिल्ला अध्यक्षहरूको कार्यकाल २ वर्षबाट ४ वर्षको बनाइएको छ ।

अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नियुक्ति, मन्त्री मगरको असन्तुष्टि

भण्डारीले माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताको जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको र विभागीय मन्त्रीलाई सन्तुलन मिलाउन २ वटा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीबाट गरेको परिषदका एक कर्मचारीले बताए । विवाद हुने आशङ्कामा २ जना अध्यक्ष विभागीय मन्त्रीको पार्टीबाट गरेर मिलाइएको उनले बताए । उनका अनुसार सो निर्णयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री रमा आले मगर असन्तुष्ट छिन् । मन्त्री मगर एकीकृत समाजवादीकी हुन् ।

मन्त्री मगरले खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् ।

‘समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा मलाई जानकारी भएन । मलाई अनौपचारिक रूपमा सोधिएको थियो । मैले नगर्न भनेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘पछि उहाँले गर्नु भएछ । उहाँले पुरानो मितिमा निर्णय गरेको कागज देखाउनु भएको छ । जुन, म मन्त्री भएर जिम्मेवारी लिनु अघिको निर्णय हो । मेरो जिम्मेवारी नै नभएको बेलामा गरेको निर्णयको जवाफदेही म कसरी हुने ?’

ऐनले चिन्दैन खेलकुद मन्त्री

प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले खेलकुद मन्त्रीलाई चिन्दैन । प्रदेशमा विभागीय रूपमा खेलकुद मन्त्री भए पनि कानुनले भने मन्त्री नै नचिन्ने अवस्था छ ।

प्रदेशमा रहेको ११ मन्त्रालयबाट १३ कायम गरी संरचना विकास गरिए पनि कानुन भने पुरानै रहँदा जटिलता देखिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयमै छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री नै खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था कायम थियो । जस अनुसार परिषदको अध्यक्ष पनि सामाजिक विकास मन्त्री नै रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

परिषदको बैठकमा समेत खेलकुद मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् । बैठकमा कानुन अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने गरेको अधिकृत दाहालले बताए । उनका अनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म बोर्ड बैठकको हरेक निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने र परिषदले खेलकुद मन्त्रीलाई बोलाउन जरुरी छैन ।

यता युवा तथा खेलकुद मन्त्री मगरले पनि ऐन संशोधनमा खासै चासो दिइनन् । उनले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा राखे पनि तत्काल सो ऐनले काम नगर्ने भन्दै आवश्यक नरहेको बताएको मन्त्री मगरको भनाइ छ । सो पश्चातः सो विषयमा कुनै छलफल नै नभएको मन्त्री मगरले बताइन् ।