विराटनगर । सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो जग्गा धितो वा दृष्टि बन्धक गर्दा शुल्क लगाउने गरी कोशी प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

कोशी प्रदेश सहकारी सङ्घ लिमिटेड विराटनगरका अध्यक्ष डाक्टर डिल्ली पोखरेलसहितले गत फागुन २७ गते दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र भट्टराईले गत फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बुधवार यस्तो आदेश दिएको सहकारी सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलगायत ९ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सहकारीका सदस्यहरूले सहकारीमै ऋण लिन जग्गा दृष्टि बन्धक गर्दा ५ लाखभन्दा बढीको लागि बैङ्कले लिए सरह शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।

‘सहकारी ऐन २०७४ मा भएको प्रावधान विपरीत मालपोत कार्यालयहरूले सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको जग्गा दृष्टि बन्धक गर्दा लिँदै आएको शुल्कलाई नलिनका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,’ पोखरेलले भने– ‘गैह्रकानुनी रूपमा लिइँदै आएको उक्त शुल्क हटाउन कोशी प्रदेश सहकारी सङ्घका तर्फबाट मैले निवेदन दिएको थिएँ ।’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएसँगै अब कोशी प्रदेशभरका कुनै पनि मालपोत कार्यालयले यो शुल्क लिन नपाउने उनले बताए ।

सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन चाहयो भने कुनै पनि शुल्क नलिने सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले सो ऐनको बर्खिलापमा ५ लाखसम्ममा शुल्क नलाग्ने तर, ५ लाख भन्दा बढीको बैंकहरू सरह लाग्ने भन्ने नियम लगाएको थियो । सहकारी ऐनको दफा ७८ को (ग) मा ‘सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० को खण्ड ७ को (ख) २ मा वित्तीय धितो अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितो बन्धक वा दृष्टि बन्धक लिखतमा १ लाखसम्मको १ हजार ५ लाखसम्मको १ हजार ५ सय, ५ लाखदेखि १० लाखसम्मको २ हजार ५ सय, १० लाखभन्दा बढी २० लाखसम्मको ३ हजार, २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको थैली अंकमा ५ हजार, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको थैलीमा २० हजार, १ करोडदेखि २ करोडसम्ममा ३० हजार, २ करोडदेखि ५ करोडसम्ममा ६५ हजार, ५ करोडदेखि २० करोडसम्ममा १ लाख, २० करोडदेखि १ अर्बसम्मको थैली अंकमा १ लाख ५० हजार र १ अर्बभन्दा जतिसुकै बढीको थैली अंकमा २ लाख ५० हजार कर लाग्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बनेको आर्थिक ऐन २०८१ मा पनि उक्त व्यवस्था थियो । यद्यपि सर्वोच्चको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्मका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।