काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले मेलम्ची आयोजनाको सुरुवात भएको करिब २६ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि उपत्यकावासीको स्वच्छ पानी पिउने आशा अझै पूरा नभएको भन्दै त्यो आशा कहिले पूरा हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी छन् । आज राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले मेलम्ची आयोजना कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखिको आयोजना भएको उल्लेख गरिन् ।  ‘यो आयोजना अहिलेसम्म पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । अहिले काठमाडौँमा बसोबास गर्नेको जनसङ्ख्या करिब ५० लाख पुगेको छ,’ छलफलमा सहभागी खानेपानी मन्त्रालयका सचिव एवं सरोकारवालालाई प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘यी सबैले पानी पिउनु त अवश्य पर्छ । त्यसैले तपाईँहरूले यो अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रगतिशील योजना थप्नु भएको छ कि छैन ।’ 

उनले आयोजना पूरा भएपछि सबै काठमाडौँवासीले स्वच्छ पानी पिउन पाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? भनी थप प्रश्न समेत गरिन् ।  ‘यो आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ? यसमा हामी सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो कि ? के आवश्यक छ त्यही गरौँ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौँवासीले पर्याप्त पानी पिउने वातावरण कहिले वा कति वर्षमा सम्भव छ ?’  

उनले यहाँको जनशक्तिले मात्रै सम्भव भएन भने विज्ञहरू ल्याएर भए पनि आयोजनाको म्यापिङ गरेर अघि बढ्न सुझाव दिइन् । उनले  आयोजनाको क्यालेन्डर नै बनाएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिइन् । राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य जीतजङ्ग बस्नेतले पनि भाषणमा मेलम्ची खानेपानी भने पनि राज्यको ध्यान त्यसमा नगएको आरोप लगाए । उनले पनि शाक्यले जस्तै धारामा पानी नआए पनि पैसा तिरिरहनु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म भनी प्रश्न गरे । ‘म स्वयंले पनि धारामा पानी नआउँदा पनि शुल्क तिरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यो अवस्था कहिलेसम्म ?’  

उनीहरूको प्रश्नपछि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भएको भन्दै धारामा पानी नआउने अनि शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासोलाई ध्यानमा राखेर लगत सङ्कलन गरिरहेको जवाफ दिए । समितिका सभापति कमला पन्तको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सहायक स्रोतका रूपमा रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको पानी निर्वाधरुपमा प्रयोगका लागि निकुञ्जसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूचीमा रहेका रोयल्टीलगायतका लागि तत्काल समन्वय गर्न र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।  

त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट वर्षभरि नै काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति र वितरण गर्न देखेका मूलभूत समस्या समाधानका लागि ठोस सुझावसहितको प्रस्ताव समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकले उपयुक्त समयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।