काठमाडौँ । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।  

बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए । 

सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएपनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे । 

समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवार्कलगायतमा ५१ करोड रकम गएको बताए । उनले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भएपनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उनले बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे । उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए । उनले जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भएपनि उनीमाथि  अनुसन्धान गरी दोषी चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । उनले सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । उनले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प नभएको बताए ।

ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।

शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरिरहेको भएपनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए  । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताए । उनले विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे ।

त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरूको आवाज भन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । उनले अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । उनले पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुन अनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरूलाई बचाउनको लागि एक वर्षको समय माग गरेर उनीहरूलाई माग्न र सम्पत्ति लुकाउन दिएको बताए ।

त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडित डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले बाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए । उनले बचतकर्ताहरको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्न नहुने बताए ।

समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरूले समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।