काठमाडौँ । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अटो बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । नाडाले राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिँदै विद्यमान मौद्रिक नीति, कर र कर्जाको नीति सँगसँगै आर्थिक शिथिलताका कारण ६८ प्रतिशत माथि बजार खस्किएको बताउँदै व्यवसाय सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेको हो । 

‘अटो मोवाइल क्षेत्र नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हो । यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीहरूलाई रोजगार प्रदान गरी राष्ट्रिय विकासमा ठुलो भूमिका निभाउँदै आएको छ । अटोमोबाइल  सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै सङ्कटमा परिरहँदा समग्र अटो मोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले जीडीपीमा १४ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ । 

नाडा अटो  मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सुझाव पत्रमा भनेका छन्, ‘अहिले अटो मोबाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा आईसीई भेहिकल, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादि क्षेत्रहरू पनि समावेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ । यसमा केहि दुबिधा छैन कि आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुनेछ र व्यवसायीहरू पलायन हुनुबाहेक केहि विकल्प रहने छैन । जुन राष्ट्रिय विकासको लागि नकारात्मक हुनेछ’ उनले भने । 

यस्तो छ नाडाको लिखित सुझाव 

१.पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने ।

२.पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्टाई सोहीअनुरूप बैङ्क लगानी गर्न सहजीकरण गरी दिनुपर्ने 

३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागू भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैङ्कहरूबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालो सूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनी माथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।

५.नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याई सोहीअनुरूप बैङ्क लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ प्रतिशत भएमा बैंकले त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रो बस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैङ्कहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उद्धार कर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । 

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई छुट्ट्याउनु पर्नेछ ।