काठमाडौँ । प्राडा केशरजंग बराल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएको १३९ दिन पूरा भएको छ । २०८० फागुन १० गते खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्त भएका बरालले डेढ महिनापछि आफ्नो टिम पाए । 

२०८० चैत ३० गते शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) मा प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा प्राडा केदारप्रसाद रिजाल नियुक्त भएका थिए । रेक्टर र रजिस्ट्रारमा नियुक्त दुई जनालाई उपकुलपति बरालले नै सिफारिस गरेका हुन् । 

यो पनि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री साक्षी

त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई साक्षी राखेर २०८१ वैशाख २५ गते नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भइसकेका केही निर्णयहरू तथा गर्न खोजिएका केही कामबारे जानकारी दिएका थिए । 

अहिले उपकुलपतिसहित नयाँ पदाधिकारी आएको चार महिना नाघेको छ । यो अवधिमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले आफूले वाचा गरेका के–के काम पूरा गरे ? यो आम सरोकारवालाहरूको प्रश्न छ । यही प्रश्न हामीले त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजाललाई सोध्यौँ । जवाफमा उनले छोटो समयमा केही सुधारका कामहरू भएको प्रतिक्रिया दिए । 

यो अवधिमा त्रिविले क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूलाई समेत सक्रिय बनाएको छ ।

नयाँ पदाधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र अर्थात् असार मसान्तभित्रमा रोकिएका परीक्षाको तालिका निकाल्ने र ‘डेडलक’ भएका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । रजिस्ट्रार रिजालले आजको दिनसम्म डेडलक भएका ८० प्रतिशत नतिजा सार्वजनिक भइसकेको बताए । 

‘केही परीक्षाको १२ महिनादेखि १८ महिनासम्म नतिजा आउन नसकेको अवस्था थियो । त्यसका लागि हामीले असार महिनाभित्र ती डेडलक भएका सबै परीक्षा सक्ने भनेका थियौँ । आजसम्म करिब ८० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेका छौँ,’ रिजालले रातोपाटीसँग भने ।  

एक लाख १० हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएको बीबीएसको नतिजा भने साउन १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । असारभित्रमा बीबीएसको बाहेक सबै नतिजा सार्वजनिक भइसक्ने बताउँदै रजिस्ट्रार रिजालले भने, ‘असारभित्रमा ९० प्रतिशत नतिजा सकिन्छ । ठुलो नतिजा साउनको १० गते भित्रमा सकाउने भन्ने छ ।’

त्यस्तै यो अवधिमा त्रिविले क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूलाई समेत सक्रिय बनाएको छ । ‘जाँच पनि क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयबाटै लिने र कापी पनि त्यहीबाट चेक गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यस्तो भयो भने नतिजा बढीमा चार महिनामा निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै परीक्षा केन्द्रहरू तोक्दासमेत वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउन थालिएको बताए । परीक्षा केन्द्र तोक्नेमा नाममा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न तथा परीक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्रिविले वैज्ञानिक आधारमा परीक्षा केन्द्रहरू तोक्न थालेको हो । अहिले करिब ६० प्रतिशत सुधार गर्न सफल भएको रिजालको भनाइ छ । 

त्यसका लागि सरकारी कलेजहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसपछि सामुदायिक कलेजहरूलाई परीक्षा केन्द्र तोकिने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू समेत भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्रिविले होम सेन्टरहरू नराख्ने नीति ल्याएको छ । विकट क्षेत्रहरूमा भने परिस्थिति हेरेर त्यस्ता सेन्टरहरूबाट निर्णय हुदै आएको बताए ।  

त्यस्तै त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्न खोजेको छ । यसका लागि डीन लगायतको नियुक्तिका लागि समेत मापदण्ड तय गरेको छ । जसले गर्दा विज्ञ व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी पाउने उनको भनाइ छ । त्रिविले नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ । 

त्रिविले रोकिएका पुराना परीक्षासमेत धमाधम गर्न थालेको छ । त्यसका लागि धेरै परीक्षाको तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ भने केहीको सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । छोटो अवधिमा विभिन्न समस्याका बाबजुद काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । 

रजिस्ट्रार रिजालले प्रतिवेदन अध्ययनको काम सकिएको भन्दै यसबारे पनि चाँडै निर्णय गरिने बताए । साउनको दोस्रो हप्तासम्ममा उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । 

यता, त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेको छ । पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । तीन महिने कार्यकाल पाएको समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ । 

त्रिविमा उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा २०८० चैत १५ मा पूर्वरजिस्ट्रार प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । समितिले परीक्षा नियन्त्रक, सहायक नियन्त्रकहरू लगायतका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, त्रिविले उक्त प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

रजिस्ट्रार रिजालले प्रतिवेदन अध्ययनको काम सकिएको भन्दै यसबारे पनि चाँडै निर्णय गरिने बताए । साउनको दोस्रो हप्तासम्ममा उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै त्रिविले विभिन्न समितिहरू समेत गठन गरेको छ । ती समितिहरूले समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छन् । त्रिविले जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दीहरूको अवस्था अध्ययन गरी त्रिवि सेवा आयोग मार्फत यथाशक्य विज्ञापन गराइ शिक्षक–कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न प्रा. डा. नवराज कँडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । 

त्यस्तै त्रिविको समकक्षताका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या निराकरण गर्न प्रा.डा. भीमसेन देवकोटाको संयोजकत्वमा समकक्षतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन समिति गठन गरिएको थियो । समकक्षतामा देखापरेका द्विविधाहरूको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीहरूलाई बिना झन्झट समकक्षता उपलब्ध गराउन आवश्यक सुझाव पेश गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दृष्टिकोण २०३० र उपकुलपतिको सोचपत्रबिच तादात्म्य मिलाइ विश्वविद्यालयमा नीतिगत एकरूपता कायम गर्न त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । 

त्रिवि अन्तर्गतका निकायमा तोकिएका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राडा पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । 

त्रिवि स्ववियु सभापति श्याम ओझाले भने त्रिविका पदाधिकारीहरू प्रचारमुखी कार्यमा व्यस्त भएको बताए । गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने तर प्रचारबाजी गर्दै हिँडिरहेको भन्दै त्रिविको सुधारका लागि ठोस काम गर्न सुझाव दिए । 

त्यस्तै त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को २०८० चैत १५ बसेको बैठकले त्रिविका सबै सङ्कायबाट वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार लिइने स्नातक तहको आगामी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्रहरू बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय हाल कार्यान्वयन गर्न केही समस्या देखिएको भन्दै अब आउने शैक्षिकसत्रबाट लागू हुने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै त्रिविलाई सङ्घीयताको ढाँचा अनुरूप पुनः संरचना गर्ने र छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरी विद्यार्थीहरूलाई थप लाभान्वित बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाए । 

• प्रचारमुखी बढी भयो ः स्ववियु सभापति

त्रिवि स्ववियु सभापति श्याम ओझाले भने त्रिविका पदाधिकारीहरू प्रचारमुखी कार्यमा व्यस्त भएको बताए । गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने तर प्रचारबाजी गर्दै हिँडिरहेको भन्दै त्रिविको सुधारका लागि ठोस काम गर्न सुझाव दिए । 

‘हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिको माग केही हदसम्म भएपनि पूरा भएको छ । अब त्रिविको सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, झण्डै पाँच महिनाको अवधिमा खासै काम भएको देखिँदैन,’ सभापति ओझाले भने ।  

परीक्षाको हकमा देखिएका समस्या अझै पनि विद्यमान रहेको भन्दै तत्काल त्यसमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई स्ववियुलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले भने, ‘विश्वविद्यालय भनेको विद्यार्थी पहिलो प्राथमिकतामा हो । त्यसैले विद्यार्थीलाई बाइपास गर्न मिल्दैन ।’