काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । 

सर्वोच्चले असार १० गते कर्मचारीको तलबमान फरक–फरक भएको भन्दै मर्यादाक्रम अनुसारको तलबमान बनाउन  सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली, गोविन्द खनालसहित ३३ जनाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै तलबमानमा विभेद नगर्न समेत भनेको थियो  ।  

२०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । उक्त मर्यादाक्रम अनुसार आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले विभेद नगर्न भनेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवादको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक गरेकाले अब सरकारले मर्यादाक्रमलाई आधार मानेर तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने छ । रटमा समान तहमा असमान तलबमान कायम गर्दा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित अधिकृतबिच विभेद भएको उल्लेख गर्दै समान तलबमान कायम गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्राङ्कित कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेको नेतृत्वमा बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समान तलबमान कायम गर्ने निर्णय भएर कार्यान्वयनपछि राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए । यही विवादमा एक पटक अर्थ मन्त्रालयले समान हुने भनी सूचना निकालेको थियो । तर नायब सुब्बा र खरिदारहरूले आन्दोलन गरेपछि यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सेना र प्रहरीसँग निजामती कर्मचारीको तलब र मर्यादाक्रम समायोजन गरिएको थियो । नासुहरूले आन्दोलन गरेपछि स्थगित गरेर सरकारले तलब र मर्यादाक्रममा लागि भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

‘मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब कम निर्धारण भएको देखिँदा तलबमानमा वैज्ञानिक आधार लिई मर्यादाक्रम अनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रममा हुने पदाधिकारीको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेकाको कम हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को तलबमान समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भई सो आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन समेत पेस गरिसकेको भन्ने बेहोरासमेत उक्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएकै देखिन्छ ।’ 

तर, संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९र८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढंगले समायोजन गर्नका लागि दिएको निर्देशानुसार कार्य गर्न भनी नेपाल सरकारले बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले तलबमान समायोजन गर्नेतर्फ ठोस पहल चालेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन नआएको फैसलामा भनिएको छ । 

बरु “नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सक्ने” भनी उक्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएबाट तलबमान समायोजन अनिश्चित बनेको देखिन्छ । यसले निश्चय रूपमै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को सुरुबाट नै सुरु तलबमानमा आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानताको सम्बोधन हुनुपर्ने नै देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हक समेतमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएकाले निजामती कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन र निर्धारण गर्नू गराउनू ।’