धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ बजेटबारे अन्योल बढेको छ । बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका साथै पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट प्रभावित भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको २५ दिन पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । बजेट छलफलका साथै पास नहुँदै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

प्रस्तुत बजेट संशोधन गरी ल्याउने कि नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउने भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सरकारमा हुँदा ल्याएको बजेट बस्तु निष्ठा र जनमुखी भएको भन्दै बजेटको निकै प्रशंसा गरेको नेकपा एमाले पछिल्लो समय बजेटको बारेमा खुलेर विरोध जनाउन थालेको छ । एमालेकै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पालले प्रस्तुत गरेको बजेट हाल एमालेकै नजरमा अयोग्य देखिएको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । हाल एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने अर्थमन्त्री पालले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले सभामा पेस भएको बजेट संशोधन गरेर ल्याउने सम्भावना बढी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बताए ।

नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका उनले सभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै आफूहरूको नियुक्ति भएकाले बजेटमा धेरै कुरा सच्याउनुपर्नेमा सच्याउन नपाएको हुनाले पनि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि पूरक बजेट ल्याइने उनको जिकिर छ ।

‘बजेटमा धेरै त्रुटि छन् । हामीले बजेट राम्रोसँंग हेर्न नपाउँदै सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मैले ४ घण्टामात्रै सरसर्ती बजेट हेरेर प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको हुँ,’ पालले भने, ‘अध्ययन गर्ने मौका नै मिलेन । अहिले बजेट हेर्दा त्रुटिपूर्ण छ । कांग्रेस–एमालेको सरकार बने अर्को बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगिने छ ।’

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक नगर्दै वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएपछि छानबिन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सार्वजनिक नहुँदै बजेट बाहिरिनुलाई सरकारको असक्षमता र नैतिकताको प्रश्नका रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।

२८ गतेको पर्खाइमा मुख्यमन्त्री

अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री सोडारी असार २८ गतेको पर्खाइमा छन् । केन्द्रीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि त्यहीअनुसार निर्णय लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री सोडारी छन् ।

एकीकृत समाजवादीको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतपछि यहाँको सरकारबाट मुख्यमन्त्री सोडारीले कसरी अगाडि बढ्नेबारे सीमा निर्धारण हुने बताउँछन् ।

उपनेता रावलले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले बजेटका कारण अन्य काम कारवाहीमा असर नपरोस् भन्ने हो । करको दायराका साथै सरकारको दैनिक क्रियाकलापमा असर नपरोस् भन्ने हो । त्यसैले प्रदेश सरकार नै अल्पमतमा परेपछि बजेट पास हुने कुरै भएन । त्यसैले पेस्की बजेट ल्याउने कि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने हुन्छ ।’

संशोधित कि नयाँ बजेट !

प्रस्तुत बजेट प्रभावित भइसकेपछि अब आउने बजेटको प्रकृतिबारे बहस चलिरहेको छ । कानुन व्यवसायी गम्भीर सिंह ऐर नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ बजेट ल्याउन सक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको बजेट अर्थ विधेयक नै हो, जुन प्रत्येक वर्ष आउँछ । संसदबाट पारित नभएपछि अब नयाँ बन्ने सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ । परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण नयाँ आउँछ ।’

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्थविद डा. राजेन्द्रवीर चन्दले ३ वटा विकल्प देखाए । पहिलो विकल्पमा उनले सबैलाई ठिक लागेको अवस्थामा यसै बजेट पास गर्न सकिने औँल्याउँछन् । तर यस बजेटमा धेरैको असहमति देखिएको हुँदा दोस्रो विकल्पमा जान सक्ने बताउँछन् । उनले दोस्रो विकल्पमा नयाँ सत्ता समीकरणपछि बनेको नयाँ सरकारले यसै बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थपेर संशोधित बजेट ल्याउन सक्ने विकल्प देख्छन् ।

यो दोस्रो विकल्पमा अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त हुने अर्थविद् चन्दको तर्क छ । उनले तेस्रो विकल्पको रूपमा नयाँ शिराबाट बजेट आउने बताउँछन् । तर नयाँ शिराबाट आउने सम्भावना उनी क्षीण देख्छन् । बजेट कार्यान्वयनको बेलामा बजेटको लागि नयाँ योजना छनोट, निर्माण र बजेट भाषणबाटै बजेट ल्याउने कुराको सान्दर्भिकता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दोस्रो विकल्प प्रबल हुने उनको भनाइ छ ।