काठमाडौँ । उद्योग व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्म सरल कर्जा नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष छलफल तथा बहस कार्यक्रममा बोल्दै महासंघको मधेस प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी अशोक टेरानाले यस्तो माग गरेका हुन् । 

देशमा उद्योग व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा रहेको र व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिले १० करोडसम्मको सरल कर्जाको नीति लिनुपर्ने उनले बताए । यसो भयो भने ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरू नियमित (सर्भाइब) हुने उनले बताए । 

‘राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशनमार्फत व्यवसायको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा उपभोग गर्न पाउने नीति बनाएको छ । विना धितो व्यवसाय सञ्चालनको आधारमा उद्योग व्यवसायले ४० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन् । तर, अर्को एउटा व्यवस्था गरिदिन म गभर्नर सावसँग विशेष आग्रह गर्दछु । ४० प्रतिशतको ठाउँमा अब ८० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरिदिँउ । यसले धेरै उद्योग व्यवसायहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छन्’, उनले भने । 

कार्यक्रममा नेपाल पस्बिना उद्योग संघका अध्यक्ष धर्म लामिछानेले सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने भनेपनि आफूहरूले सो नपाएको गुनासो गरे । 

यसैगरी तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी गार्मेन्ट पोसाक नेपालबाट बाहिर निर्यात भइरहेपनि भुक्तानी सहजीकरण नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘पेमेन्ट गेटवेको सहजीकरण नहुँदा निर्यातमा असहज भइरहेको छ । बंगलादेशले तयारी पोसाक निर्यातमा राम्रो गरिरहेपनि नेपालले यस्तो लाभ लिन सकिरहेको छैन’, पाण्डेले भने, ‘यसको विविध समस्याका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे पनि एक प्रमुख कारण हो । यसको शीघ्र समाधानको आवश्यक छ ।’

यसैगरी व्यवसायी महेन्द्र गोपालले केन्द्रीय बैंकको कडा नीतिका कारण अवैध आयात र कारोबार बढेको भन्दै मौद्रिक नीतिले चाँदीको आयातको सीमा हटाउनुपर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले एलसीका लागि सहजिकरण गर्दै बैंकको शाखा कार्यालयहरूलाई पनि सो सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए । 

सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज हुनुपर्ने

यसैगरी धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता सिर्जना सुवेदीले यस अघिको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा लगाएको २० करोडको सीमा पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्न र बैंकहरुलाई पनि सेयर खरिद बिक्रीका लागि खुल्ला गर्न माग गरिन् । 

कार्यक्रममा चालु पुँजी कर्जाका बारेमा थप प्रस्ट पार्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले पनि चेतिसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको अवगत गराउँदै आगामी आर्थिक वार्षको मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई थप खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राखे । यसैगरी श्रेष्ठले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी एसेम्बलिङ उद्योगलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

निजी क्षेत्रको समस्या सुधार भए बैंकिङ क्षेत्र आफैँ सुध्रिन्छ : अध्यक्ष केसी

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बैंकहरु आफ्नै समस्यामा रहेपनि समग्र निजी क्षेत्रकै सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग लविङ गरिरहेको बताए । ‘हामी बैंकिङ क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रसँगसँगै छौँ । निजी क्षेत्रको सुधार विना बैंकिङ क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको सुधार नै हो, हामीले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर सुझाव दिइरहेका छौँ’, उनले भने । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्नेगरी तयारी गरिरहेको बताउँदै अप्ठेराहरु आगामी मौद्रिक नीतिले चिर्ने आश्वास दिए । कार्यक्रममा अन्तरदेशिय भुक्तानी साधन गेटवेको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठेको प्रति जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले सरकारी तवरबाटै अन्तरबोर्डर पेमेन्टको सहजिकरणका लागि विभिन्न देशसँग सम्झौता गरिएको र भुक्तानी सेवाको सुरुवात नै भइसकेको उनले बताए । 

चालु पुँजी कर्जाको सन्दर्भमा ३ करोड रुपैयाँको कर्जाका लागि सहजीकरण गरेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले दुबिधामा नपर्ने व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले लगातार जोड दिइरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले सरकारबाटै अनुदान रकम पाउन कठिन भइरहेको बताए ।