काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगीलाई ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलको बक्यौता तिर्न दिएको ‘डेडलाईन’ सकिएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन बापतको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम बुझाउन १५ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको सो डेडलाईन आज (मंगलबार) सकिएको हो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि दिएको १५ दिनको म्याद मंगलबारदेखि सकिएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै घिसिङले भने, ‘१५ दिनमा बक्यौता रकम तिर्न भन्दै ६१ वटा उद्योगीलाई चिठ्ठी लेखेका थियौँ । तर आजसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।’ गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बमोजिम उद्योगीले साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीबिच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्देशन दिइसकेको छ । सोही रकम उठाउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । जुन, अल्टिमेटमको समय मंगलबार सकिँदैछ ।

‘प्राधिकरणले नियमबमोजिम रकम तिर्न उद्योगीलाई पत्र लेखेको हो । पत्र कानुन बमोजिम छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘उद्योगीले रकम बुझाउनुपर्छ ।’ तर उद्योगी भने घिसिङविरुद्ध खनिएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साएको आरोप लगाउँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायी घिसिङविरुद्ध खनिएका हुन् ।

यो समूहले मंगलबार काठमाडौँमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर कुलमानविरुद्ध खनिए । ‘डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाईन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्‌ले निर्देशन दिइसकेको छ,’ उद्योगीको समूहले भन्यो ।

तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्‌को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उ‌द्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ । यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उ‌द्योगी समूहको ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘यो विवाद नियमित विलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने हो,’ उद्योगीको समूहले भन्यो । 

प्राय उ‌द्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् । विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेको उद्योगीको भनाई छ । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो ।

तर, महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरू तोकेको थियो । ‘यही सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सबै विवाद आएको हो,’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन् । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उ‌द्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु निष्कर्ष निकालेको थियो । 

यस्तै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उ‌द्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्‌ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्‌ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामी उ‌द्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै सञ्चारमाध्यममार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।’

जबकि लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुर्‍याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्‌ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उ‌द्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको उद्योगीको दाबी छ ।

‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीको रूपमा लिएका छौँ,’ उद्योगीको समूहले भन्यो, ‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्दै प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार छौँ ।’