काठमाडौँ । विद्युतीय सवारी साधनलाई बजेटमार्फत नै व्यापक कर छुट सुविधा दिइरहेको सरकार आयातकर्तासँग तर्किएको छ । छुट सुविधा दिँदा चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व गुमेको आन्तरिक निष्कर्षमा पुगेको सरकार कर छलीको सुइँको पाएपछि आयातकर्तामाथि सशङ्कित बनेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को ११ महिनामा ११ हजार ४३९ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ । चालु वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिमहिना १ हजारभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी आयात भइरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने नीतिसहित सरकारले विद्युतीय सवारीको आयात प्रोत्साहन गरेको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेको व्याख्यालाई उल्ट्याउँदै त्यसपछिका ३ अर्थमन्त्रीले निरन्तर विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन नीति लिए । डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनलाई ‘लक्जरी आइटम’मा राखेका थिए । उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको व्यावसायिक प्रचलनका लागि नेपालको पूर्वाधार तयार भइसकेको थिएन ।

सोहीअनुसार घरमा पेट्रोलियम गाडी हुनेहरूले मात्रै विद्युतीय गाडी किन्ने उनको व्याख्या थियो । सोही बमोजिम उनले करको दरलाई उलटपुलट गरे । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको उक्त नीतिको व्यापक विरोध भयो र त्यसयताका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल र डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहन गर्ने कर नीति लिए ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउने र डिजेल/पेट्रोल आयात खुम्च्याउने लक्ष्यसहित सरकारले लिएको नीति तोडमोड गर्दै ‘लुप होल’मा व्यापारीले खेलेपछि सरकार तर्किएको हो ।

११ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनको आयात हुँदा १ खर्बदेखि डेढ खर्बसम्म राजस्व गुमेको सरकारी निष्कर्ष छ । यसमा पनि कर छलेको सुइँको पाएपछि सरकारी निकायले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नेपालमा आउने विद्युतीय सवारीमध्ये अधिकांश चिनियाँ ब्राण्डका छन् । सोहीकारण चिनियाँ ब्राण्डका सवारीलाई विशेष निगरानीमा राखेर सरकारले अनुसन्धान थालेको हो ।

यतिबेला भन्सार जाँचपास गर्ने भन्सार विभागले जाँचपासमा कडाइ गरिरहेको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले आयातकर्ता कम्पनीको फाइल खोलेको हो ।

भन्सार विभागले जेठ २ गते रसुवा भन्सार, तातोपानी भन्सार र भन्सार जाँचपास कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट चिनियाँ बाहेकका गाडी आयात हुँदैन । यी दुई कार्यालयलाई किटेर लेखिएको पत्रले चिनियाँ गाडी आयातकर्ताले कर छलेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । सोहीकारण चिनियाँ आयातकर्ताले गाडी ल्याउने भन्सार कार्यालयमा जाँचपास कडाइ गर्न विभागले निर्देशनसहितको पत्र लेखेको थियो ।

यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले चिनियाँ विद्युतीय सवारी ब्राण्ड वीवाईडी आयातकर्ता साइमेक्स इंकमा छापा मारेर कागजात समेत लिइसकेको छ । आवश्यक पर्ने थप कागजात कम्पनीसँग मगाएकोमा आइसकेको विभागले बताएको छ ।

‘वीवाईडीको कागजात प्रतिनिधिका रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘वीवाईडीमा फल्ट भेटिएमा अन्य कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ ।’

तर, अध्ययन गर्दैमा कर छली नै प्रमाणित हुने भन्ने नरहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग निकट स्रोतले बतायो । ‘प्रमाणित भएमा जरिवानासहित कारबाही हुन्छ । अन्यथा क्लिन चिट दिन्छौँ,’ स्रोतले भन्यो ।

के हो सरकारको आशङ्का ?

विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले उत्पादनकर्ता मूख्य कम्पनीसँगको मिलोमतोमा मोटर पिक पावर र क्षमता घटाएर सवारी आयात गरेको सरकारको आशङ्का छ । चीनमा १५० किलोवाट मोटर पावर क्षमता भएको सवारी नेपालमा ल्याउँदा १०० किलोवाट वा योभन्दा कम रहेको भन्दै आयातकर्ताले भन्सार जाँचपास गरिरहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा मोटर पिक पावर र क्षमता घटाएर भन्सार जाँचपास गरेको पुष्टि भएमा १५ अर्बदेखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म कर छलेको प्रमाणित हुने अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

उत्पादनकर्ता कम्पनीले १५० किलोवाट मोटर पिक पावरमा उत्पादन भइरहेको सवारीको भन्सार जाँचपास गर्दा बुझाउने कागजात १०० किलोवाट पिक पावरको हुन्छ । मोटर पिक पावर १५० किलोवाटमा भन्सार जाँचपास गर्दा २० प्रतिशत भन्सार महशुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी कुल ४० प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

सोही मोडलको सवारीको नक्कली कागजात बनाएर १०० किलोवाट मोटर पिक पावर बनाएर भन्सार जाँचपास गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बुझाए पुग्छ । आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्था बमोजिम १५० किलोवाट क्षमताको र १०० किलोवाट क्षमताको सवारी जाँचपास गर्दा १५ प्रतिशतको भन्सार शुल्क अन्तर आउँछ ।