काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । 

मंगलवार काठमाडौँमा उद्योगीहरूको एक समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई पत्र काट्न थालेको बताए । 

उनीहरूले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुनेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको बताए । 

उनले प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । २०७५ साल भन्दा पछाडीको २०७२ साल भन्दा अगाडिको मात्रै नराखी बाँकी पुरानै विल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पठाएको बताए । उनले प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडेर पठाएको बताए । उनले २०७२ साल माघ २ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएकाले विद्युत् शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न  पत्र आएको बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 

उनले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेरी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य नभएको बताए । 

उद्योगी हासिल अग्रवालले विद्युत् महसुल तिर्नको लागि प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग विना प्रमाण पैसा लिन नमिल्ने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल तिर्न बिल पठाएर विद्युत् प्राधिकरणले समस्यालाई गिजोल्न खोजेको बताए । उनले प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको हकमा पनि २०७३ साल देखिको बिल उद्योगमा पठाएको बताए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि गिजोल्नतिर लागेको आरोप लगाए । उनले न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको साढे ६ अर्ब बाहेक २५ प्रतिशत थप दस्तुर समेत पठाएको बताए । 

२०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत् वक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्नेगरी न्यायिक आयोग बनाएको थियो । आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत गरेको थियो ।

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।