मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा कुल बजेटको ७२.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र सो मातहतका निकायले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ६० अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका निकायहरूले चालु खर्चतर्फ १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन् । जुन कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशत रकम हो । पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारका निकायहरूले २८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन् । जुन कुल विनियोजित बजेटको ७९ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरेको ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली बन्द हुने दिन असार २४ गतेमात्र २ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । भुक्तानी प्रणाली बन्द हुनु अघि प्रदेश सरकारले वर्षभर गरेका आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम एकैदिन खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले असारमा मात्र १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा कुल बजेटमध्ये ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । असार १७ सम्म प्रदेश सरकारका निकायहरूले ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा एक सातामा मात्र ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको खर्च १२ प्रतिशतमात्र

प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको खर्च प्रतिशत कम छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ९१.१७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उपाध्यायले बताए । सो मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्ब १७ करोड ८८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ७ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजित २ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये २५ करोड ३३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (१२.०३ प्रतिशत)मात्र खर्च भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको १७ करोड ९० लाख १५ हजार रुपैयाँमध्ये १२ करोड ५५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (७०.१५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । २ अर्ब ९७ करोड ८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ (६६.६९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाएको ६३ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँमध्ये ४० करोड ३१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ (६३.३४ प्रतिशत), पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २१ करोड २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित ३ अर्ब ६ करोड ४८ लाख ६६ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६४ लाख ५ हजार रुपैयाँ (७६.५६ प्रतिशत) खर्च, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मध्ये १६ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ (७७.७७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको ४ अर्ब ३ करोड २७ लाख २ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब १५ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ (७८.१९ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको ४ अर्ब २४ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैयाँ (७८.६७ प्रतिशत) र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ७९ करोड ८९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मध्ये ४४ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ (५६.२७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले कुल विनियोजित बजेट ३० करोड १ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ (६८.९१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले विनियोजित १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (६२ प्रतिशत), मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड २१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये १ करोड ८१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (८१.९६ प्रतिशत), प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले कुल विनियोजित बजेट ४ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ (६०.२१ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताए ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजित विभिन्न शीर्षकको अनुदानमध्ये ७ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरूमा ७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाएकोमा ९५.२८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।